- १७ भाद्र २०८३, बुधबार / Sep 2, 2026
रसुवा । रसुवागढी नाकामा निर्माणाधीन सुक्खा बन्दरगाह निर्माणको काम तीन महिनादेखि रोकिएको छ कोभिड–१९ विरुद्ध खोप लगाउन गएका कामदार नफर्केकाले काम सुचारु हुन नसकेको हो । खोप लगाउन गएका कर्मचारी तीन महिनादेखि नफर्केपछि काम सुचारु हुन नसकेको बनदरगाहका इन्जिनियर शोभाकान्त राउतले जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार अहिलेसम्म बन्दरगाह निर्माणको १३ प्रतिशत काम सम्पन्न भएको छ ।
चीनको आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोगमा टिमुरेमा निर्माण हुन लागेको सुक्खा बन्दरगाहले नेपाल–चीनबीचको व्यापारलाई थप सहज बनाउने अपेक्षा गरिएको छ । भौतिक संरचनाको अभावमा सञ्चालन हुँदै आएको व्यापारलाई सहज बनाउनका लागि चीन सरकारले आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोगमा बन्दरगाह निर्माण गरिदिन लागेको हो । बन्दरगाहको लागि १२ करोड ४० लाख चिनियाँ युआन अनुमान गरिएको छ । सीमा नाकाबाट करिब साढे दुई किलोमिटरको दूरीमा पर्ने बन्दरगाह करिब पाँच हेक्टर क्षेत्रफलमा फैलिएको छ । बन्दरगाहमा तीन सय ५० वटा ठूला ट्रक तथा साना गाडी अट्ने पार्किङस्थल निर्माण हुनेछ ।
छिमेकी चीनले प्राथमिकतामा राखेको केरुङनजिकै निर्माण हुन लागेको सुक्खा बन्दरगाहको जग्गा अधिग्रहणको तथा मुआब्जाका काम भएपछि बन्दरगाह निर्माणको काम थालनी भएको हो । बन्दरगाह निर्माणका लागि त्यहाँ चार वर्षअघि नै जग्गा अधिग्रहण सुरु भएको थियो ।चीनले सन् २०१४ मा बन्दरगाह बनाउन प्ररम्भिक सहमति जनाएको भए पनि विनाशकारी भूकम्पलगत्तै सिन्धुपाल्चोकको तातोपानी नाका बन्द भएपछि चीनले केरुङको विकासलाई बढी प्राथमिकता दिँदै आएको छ । संरचना निर्माणका लागि लाङटाङ राष्ट्रिय निकुञ्जबाट पाँच र सर्वसाधारणको तीन हेक्टर जग्गा अधिग्रहण भएको थियो ।
बन्दरगाहमा एक मुख्य भवन बन्नेछ । त्यसमा प्रशासनिक कार्यकक्ष, क्वारेन्टाइन, बैङ्क, ल्याब, सुरक्षालगायतका कार्यालय रहने छन् । त्यस्तै सात सय ५० वर्ग मिटरको क्षेत्रफलमा गोदाम घर निर्माण हुनेछ । चीनले आफ्नो भू–भाग रसुवागढी नाकाबाट करिब ३० किलोमिटर टाढा केरुङभन्दा पाङसिङमा आधुनिक बन्दरगाह निर्माण थालेको छ । चीनको सिगात्सेदेखि केरुङसम्मको दूरी चार सय ५० किमी रहेको छ ।
नेपालबाट चीन प्रवेश गर्ने एक मात्र रसुवागढी नाकास्थित भोटेकोसी किनारमा बन्दरगाह निर्माणको अघि बढाइएको थियो । सुक्खा बन्दरगाह निर्माणका लागि सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर भएपछि निर्माणको जिम्मा पाएको चिनियाँ कम्पनीका तर्फबाट आयोजना प्रबन्धक याङ र नेपाल इन्टरमोडल यातायात विकास समितिका उपनिर्देशक हरेकृष्ण मिश्रले सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर गर्नुभएको थियो ।
यो समाचार आजको गोर्खापत्र देनिकमा छ ।
