- २८ श्रावण २०८३, बिहीबार / Aug 13, 2026
राजधानी र प्रमुख सहरहरूमा भटाभट निषेधाज्ञा लागिरहेका छन्। कोरोना महामारीबाट तंग्रिन खोजेको अर्थतन्त्र फेरि दोस्रो खेप थला परेको छ। यसले विपन्न र श्रमिक वर्गलाई सबैभन्दा खुत्रुक्कै पारेको छ। दैनिक कमाउँदै खाँदै गर्नेको चुलो अब निभेको छ। कामका अवसर बन्द भएका छन्। गरेर खान बाहिर निस्कन राज्यले छेकेको छ। राज्यको बाध्यता हो– संक्रामक रोगबाट आमनागरिकलाई जोगाउनैपर्छ। तर, त्यसले सिर्जना गर्ने भोकको व्यथा सम्बोधन गर्न पनि उत्तिकै चिन्ता राख्नुपर्ने हो। त्यता भने खास ध्यान गएको पाइँदैन।
प्रधानमन्त्रीको सम्बोधनमा कोरोना रोकथामका निषेधाज्ञामा कसैलाई भोकै हुन नदिने प्रतिबद्धता जनाइएको छ। तर, त्यसको प्रस्ट खाका आउन सकेको छैन। एक छाक पनि सञ्चय हुने ठूलो संख्याका नागरिक भोकभोकै हुन थालिसके। अब तिनले राज्यबाट आश्वासन होइन, आहार चाहेका छन्। सरकार त्यसमा गम्भीर हुनैपर्छ। संक्रमणको उच्च जोखिममा रहेको वर्ग पनि ज्याला मजदूरी गरेर खाने समुदाय नै हो। जटिल र महँगो बन्दै गएको उपचारमा तिनको पहुँचको समस्या साथमा छँदैछ। दिनभरि भारी बोकेर काम गर्ने हजारौं मजदुर सडक र पाटीमा रात बिताउन बाध्य छन्। साँझ–बिहान पेट भर्नकै लागि उनीहरू मन्दिर परिसर तथा खुला ठाउँमा भेला हुने गरेका छन्। कोही मनकारी संघ, संस्था वा मानिसले निःशुल्क बाँड्ने गरेको खाना भेटाउन उनीहरू आशावादी हुन्छन्। सधैं यसरी गुजारा धान्न पनि सहज हुन्न। गाँस र बासको अभावमा सडकमा रात बिताउन बाध्य गरिब मजुदुरप्रति राज्यको ध्यान जान जरुरी छ।
गाउँमा घर भएका कतिपय श्रमिक सवारी साधन नपाउँदा वा बाटो खर्चको अभावमा फर्कन पाएका छैनन्। बिरामी, अशक्त तथा कतिपय अपांगता भएका उनीहरूप्रति राज्यले अभिभावकत्व देखाउन ढिला भइसकेको छ। अमेरिका, युरोपलगायतमा जत्तिकै नसके पछि नेपाल सरकारले बेरोजगार हुन बाध्य श्रमिकलाई यस्ता भैपरी आउने परिस्थितिका हकमा केही न केही राहत प्रदान गर्नैपर्छ। राज्यको काम लोककल्याण हो। उपचार प्रबन्धमा सरकारको ठूलो राशि लगानी हुने बाध्यता यति बेला छँदैछ। तैपनि विपन्न श्रमिकका व्यथा कोरोना कहरभन्दा कम छैनन् भन्नेमा हेक्का पुग्नैपर्छ। सबैलाई नसके पनि दिनभर कमाएर साँझ–बिहान पेट पाल्नेलाई भने सरकारले गर्जो टारिदिनैपर्छ। ‘रोगले भन्दा भोकले मर्ने अवस्था’ आउन दिनु हुँदैन। स्वास्थ्य सुरक्षा अपनाएर मजदुरहरूको दैनिक जनजीवन सहज बनाइदिन सरकारले उचित पहल चाल्नु अत्यावश्यक छ। अघिल्लो निषेधाज्ञामा देखिएका कतिपय बिजोग दृश्य यसपालि पुनरावृत्त नहोऊन् भन्नेमा बेलैमा चनाखो हुनुपर्छ।
देश राजनीतिको दूषित खेलमा अल्झिएको छ। सरकार त्यसकै एउटा पाटो बनिरहेको छ। अब त्यता भन्दा कोरोना संघर्ष र मजदुर तथा गरिबका व्यथामा केन्द्रित हुनु वाञ्छनीय छ। नत्र त्यो लोकतन्त्रको उपहास हुनेछ। अघिल्लो निषेधाज्ञामा पनि खानै नपाएर कयौं मजदुर तथा गरिबहरूले सडकमै ज्यान गुमाउन बाध्य भए। राजधानीले गाँस नदिएपछि साता, दस दिनसम्म हिँडेर चाउचाउकै भरमा गाउँ पुगेका कथा पनि कसैबाट छिपेको छैन। आर्थिक रूपले विपन्न मजदुरका लागि सरकारले निःशुल्क स्वास्थ्य उपचार, बिमालगायत कार्यक्रम व्यवहारमै देखिनु पर्ने बेला आएको छ।
कामको अभावमा भोको पेट लिएर सहरका चोक–चोक भौतारिने मजदुरहरू पनि देश निर्माणका इँटा–टायल हुन्। मजदुरबिना विकासका कुनै पनि गतिविधि सम्भव छैन। मजदुरबाटै देश विकास सम्भव छ। हामीले कल्पना गरेको समुन्नत समाजको निर्माणमा अनेकौं मानिसको योगदान हुन्छ। सरकारले अघि सारेको ‘समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली’ को अवधारणा चरितार्थ गराउन यिनको अहम् भूमिका हुन्छ। तिनलाई राज्यले उचित जगर्ना गर्नुपर्छ। त्यो भनेको रोग र भोक दुवैबाट बचाउनु हो। अहिले त्यो परीक्षाको घडी छ। विश्वास गरौं, सरकार त्यसमा जानकार छ। भोकै परिसकेका मजदूरका समस्या पक्कै सम्बोधन गर्नेछ। अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकबाट
