भर्खरै : Sorry, your browser does not support inline SVG.
नवदुर्गाको धार्मिक तथा सांस्कृतिक महत्व उजागर गर्न ‘अस्त्र टेम्पल क्वेस्ट २०८३’ | भक्तपुरको इतिहास र संघर्ष नयाँ पुस्तालाई बुझाउनुपर्छ : बिजुक्छेँ | यूएईमा भीषण सडक दुर्घटना : २३ गाडी ठोक्किँदा १४ जनाको मृत्यु, ३० घाइते | पर्वतीय क्षेत्र र जलवायु परिवर्तनका मुद्दालाई संस्थागत एजेन्डा बनाउन नेपालको आग्रह | माइक्रोबस दुर्घटनामा एउटै गाउँका १३ जनाको मृत्यु, चक्रघट्टामा शोकबिदा | आइतबारदेखि वर्षा र हिमपातको सम्भावना, खेतमै धान छ भने तत्काल भित्र्याउन आग्रह | प्रधानमन्त्रीको विशेष सुरक्षा सल्लाहकारमा कार्की नियुक्त, पत्र बुझ्न भने अस्वीकार | १० करोड खर्चेको कान्तिताल अलपत्र, लागुऔषध दुर्व्यसनीको अखडा बन्दै |

DnD Communication Suryabinayak-06, Bhaktapur-2082-02-11

सरकारी जग्गा अतिक्रमण गर्नेलाई कारबाही : गृह मन्त्रालय


  • आश्विन २६, २०७८
  • 567 Views
सरकारी जग्गा अतिक्रमण गर्नेलाई कारबाही : गृह मन्त्रालय image

काठमाडौं । गृह मन्त्रालयले सरकारी वा सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमणको प्रयास गर्नेलाई कानुनबमोजिम कारबाही गर्ने चेतावनी दिएको छ ।

रूपन्देहीको मोतीपुरमा सरकारी जग्गा अतिक्रमणका विषयमा आइतबार भएको झडपमा परी चार जनाको ज्यान गएको थियो । सो घटना भएको भोलिपल्ट सोमबार गृह मन्त्रालयले विज्ञप्ति जारी गर्दै सरकारी वा सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमणको प्रयास गर्ने जो कोहीलाई कानुनअनुसार कारबाही हुने चेतावनी दिएको हो ।

गृह मन्त्रालयका सहसचिव तथा सहायक प्रवक्ता दिलकुमार तामाङद्वारा जारी विज्ञप्तिमा सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण गर्नेलाई कारबाही हुने उल्लेख छ ।

‘निर्धारित कानुनी विधि र प्रक्रियाभन्दा बाहिर सरकारी वा सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण गर्न प्रयास गर्ने जो कोहीलाई कानुनबमोजिम कारबाही हुने बेहोरा जानकारी गराइन्छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ,’ कसैको बहकाउमा परी यस किसिमको गैरकानुनी कार्यमा संलग्न नहुन सबैमा नेपाल सरकार अनुरोध गर्छ ।’

आइतबार रूपन्देहीको मोतीपुर औद्योगिक क्षेत्रमा सुकुमबासी र सुरक्षाकर्मीबीच भिडन्त भएको थियो । सो क्रममा सुरक्षाकर्मीको गोली लागेर चार जनाको मृत्युसमेत भएको थियो भने ३० भन्दा बढी व्यक्ति घाइते भएका थिए ।

मन्त्रालयले ज्यान गुमाउनेहरूप्रति हार्दिक श्रद्धाञ्जली र घाइतेहरूको शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामनासमेत विज्ञप्तिमार्फत गरेको छ । यस्तै, नेपालको संविधानको मौलिक हकमा रहेको आवासको हक, भूमिहीन दलितको हक र भूमिहीन सुकुमबासीको पहिचान गरी बसोबास र जीविकोपार्जनका लागि कृषियोग्य जमिनको व्यवस्था गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको पनि विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

सरकारले राष्ट्रिय भूमि आयोग गठन गरेर भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुमबासी र अव्यवस्थित बसोबासीको समस्या समाधान गर्ने भन्दै गृह मन्त्रालयले कोही छुटेको भए सम्बन्धित स्थानीय तहमा अझै नाम दर्ता गर्न सक्ने पनि उल्लेख गरेको छ ।
सरकारले गत २९ भदौमा भूमिहीन नेपालीको समस्या समाधानका लागि राष्ट्रिय भूमि आयोग गठन गरेको थियो ।

आजको राजधानी दैनिकबाट

 


Thali Mobile Pvt.Ltd.