बस्नेतको बिदा स्वीकृतमा सभामुख जिम्मेवार, राईको पद रिक्तको सूचना टाँस्न सुझाब

सहकारी ठगी प्रकरणमा फरार राप्रपा सांसद गीता बस्नेतको संविधान र प्रतिनिधिसभा नियमावलीविपरीत बिरामी बिदा स्वीकृत गरिएको भन्दै संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरूले सभामुख देवराज घिमिरेको भूमिकामाथि प्रश्न उठाएका छन् । सहकारी ठगीकै मुद्दामा फरार कांग्रेस सांसद माया राईको ढिलो गरी आएको बिदा निवेदन संविधान र नियमावलीअनुसार अस्वीकृत गर्दै पद रिक्तको सूचना सार्वजनिक गर्न पनि उनीहरूले सभामुखलाई सुझाव दिएका छन् ।

संविधानसभा सदस्य एवं संविधान मस्यौदा समिति सदस्य खिमलाल देवकोटा भन्छन्:
सांसदले जनताको प्रतिनिधित्व संसद्मा गरोस् भन्ने प्रयोजनका निम्ति १० दिन अनुपस्थित भए पद रिक्त हुन्छ भनिएको हो । तर, अहिले १० दिनभन्दा बढी अनुपस्थित हुन्छन् । रकमी तरिकाले पद कायम राख्छन्, यो संविधानको उल्लंघन हो ।कानुन मिचेर आएको सांसद बस्नेतको सूचनालाई सभामुख घिमिरेले शोक प्रस्तावको मौका पार्दै सभामा प्रस्तुत गरेर झुक्याएर स्वीकृत गराएको टिप्पणी दलहरूले गरेका छन् ।

सभामुखले सभामा पेस गर्नु एक घण्टाअघि मात्रै २७ दिन बैठकमा लगातार अनुपस्थित सांसद बस्नेतको सूचना राप्रपा प्रमुख सचेतक ज्ञानबहादुर शाहीले सभामुखलाई बुझाएका थिए ।तर, सभामुखले संविधान र नियमावलीविपरीत सहर्ष स्वीकार गर्दै सभामा प्रस्तुत गरेका थिए । सभाले सर्वसम्मत स्वीकृत गरेको थियो ।

जबकि विनासूचना १० भन्दा बढी बैठकमा अनुपस्थित रहे सांसद पद जाने व्यवस्था छ । पद रिक्त हुने गम्भीर प्रकृतिको सूचनामा सभामुखले लापरबाही गरेको भन्दै सांसदहरूले असन्तुष्टि जनाएका हुन् ।माओवादी प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेले शोकको समयमा सभामुख र संसद् सचिवालयले बस्नेतको बिरामी बिदा सूचना प्रस्तुत गर्दा अप्ठ्यारोमा परेको, तर यसमा आफूहरूको सहमति नरहेको बताए ।

‘गीता बस्नेतको एक्कासि स्वास्थ्य उपचार भनेर सूचना प्रस्तुत गरियो । हामीलाई असजिलो भएको थियो । त्यो दिन माननीय दीपक बोहराको निधन भएका कारण कुनै पनि कुरा नगर्ने भन्यौँ । त्यसकारण त्यहाँ केही कुरा उठाएनौँ, हात पनि उठाएनौँ,’ उनले भने, ‘सहकारीपीडितले उजुरी दिएका छन् । फरार भनिएको छ । त्यस्तो माननीयलाई बिरामी भनेर प्रस्तुत गरियो । त्यहाँ नबोल्ने भनेकाले विरोध नगरिएको हो ।

हाम्रो समर्थन छैन । संसद् सचिवालय र सभामुखले हेर्नुपर्ने हो । लगातार २७ दिनदेखि देखिनुभएको छैन । संविधान र नियमावलीअनुसार करेक्सन गर्नुपर्छ । सहकारीको फरारलाई हाम्रो समर्थन हुँदैन । फरार भएको व्यक्तिलाई बिरामी भनेकोमा हाम्रो आपत्ति छ ।’पाण्डेले कांग्रेस सांसद माया राईको सूचना सभामा नआएकाले अहिले प्रतिक्रिया दिन हतारो हुने बताए ।

‘माया राईको नामै प्रस्तुत भएन । आएको भए समर्थन गर्ने कुरै भएन । ल्याएपछि कुरा गरौँला । जे भए पनि संविधान र नियमावली कार्यान्वयन हुनुपर्‍यो । कार्यान्वयन सभामुखले गर्नुपर्छ । सभामुख र सचिवालयले स्पष्ट भन्नुपर्छ,’ उनले भने ।नवलपुरको कावासोतीमा रहेको छिपछिपे उपभोक्ता सहकारीको १६ करोड ६९ लाख अपचलनमा राप्रपा सांसद बस्नेत एक वर्षदेखि फरार छिन् ।

उनी १८ माघदेखि १९ चैतसम्म ६१ दिन चलेको हिउँदे अधिवेशनमा बसेका २७ वटै बैठकमा अग्रिम सूचना नदिई अनुपस्थित थिइन् । लगातार १० वटा बैठकमा उपस्थित हुन नसक्ने भए अग्रिम सूचना दिनुपर्ने र सूचना नदिई अनुपस्थित रहेमा पद रिक्त हुने संवैधानिक व्यवस्था छ । सांसद बस्नेतले अग्रिम सूचना दिएकी थिइनन् ।

अधिवेशनको अन्तिम दिन प्रक्रिया पूरा गर्न दिएको सूचनालाई सभामुख घिमिरेले बुझेर सभाबाट प्रस्तुत गरी स्वीकृत गराएका थिए ।काठमाडौंको कालीमाटीस्थित स्वर्णलक्ष्मी सहकारीको दुई अर्ब ६५ करोड हिनामिनामा कांग्रेस सांसद राई साढे ६ महिनादेखि फरार छिन् । अधिवेशन अन्त्य भएको भोलिपल्ट आएको राईको सूचना पनि सदर गराउने गृहकार्य सभामुख र संसद् सचिवालयको छ ।

एमाले मुख्य सचेतक महेश बर्तौलाले संविधानको धारा ८९ (घ) को व्यवस्था अक्षरश: पालना हुनुपर्ने बताए । उनले संसद् सचिवालयले अध्ययन गरेर दिएपछि सभामुखले नियमावलीअनुसार सभामा प्रस्तुत गर्ने प्रक्रिया हुने स्पष्ट पारे । यदि कुनै कुरा कानुनविपरीत छ भने त्यसलाई सच्याइनुपर्ने उनको भनाइ छ ।

‘सभामुखको चेयरबाट सचिवालयको तयारीअनुसार बैठकमा प्रस्तुति हुन्छ । त्यसमा सांसदहरूको सहभागिता रहने कुरा हो । यदि कानुनविपरीत छ भने त्यसअनुसार प्रक्रिया अघि बढ्ने हो । सांसदले के जवाफ दिन सक्छ ?’ उनले भने, ‘सूचना कसले दिएको छ वा छैन भन्ने कुरा संसद् सचिवालयले हेर्ने हो । संविधान र कानुनविपरीतका कुरा कानुनी उपचारका विषय हुन् । यसमा सिंगो संसद् नै जवाफदेही हुँदैन ।’

संविधान र कानुन बनाउने संस्थाले बनाएका कानुनमा कानुन बनाउनेले ख्याल गर्नुपर्ने बर्तौलाको धारणा छ । माया राईको हकमा सचिवालयले नै संविधान र कानुनबमोजिम हेर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । ‘निवेदन दिन सक्छ, सचिवालयमा दर्ता हुने होला । के आएको छ, कहिले आएको छ, सचिवालयले हेर्ने होला । सम्बन्धित दल जिम्मेवार हुनुपर्छ ।

सम्बन्धित सांसद पनि सचेत हुनुपर्छ,’ उनले भने, ‘माननीयहरू संवैधानिक प्रावधानप्रति जवाफदेही हुनुपर्छ । कानुन कार्यान्वयन भएको छ–छैन भन्ने संसद् सचिवालयको विषय होला ।’कांग्रेस प्रमुख सचेतक श्याम घिमिरेले यसअघि पनि ढिलो गरी सूचना दिने प्रचलन रहेको र माया राईको सूचना मिसप्लेस भएको दाबी गरे । ‘माया राईको निवेदन परेको रहेछ, तर मिसप्लेस भएछ ।

कता–कता परेछ,’ उनले भने, ‘योभन्दा अगाडि पनि त्यस्तो भएको रहेछ ।’कांग्रेस सहमहामन्त्री जीवन परियारले संविधान र संसद् नियमावलीको सबैले पालना गर्नुपर्ने बताए । यसमा सभामुख जिम्मेवार हुनुपर्ने उनको भनाइ छ । ‘यो सभामुखको क्षेत्राधिकारको विषय हो । सभामुख नै जिम्मेवार हुनुपर्छ । उहाँले संविधान र नियमावलीको व्यवस्था पालना गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘कार्यव्यवस्था सभामुखले बोलाउने हो ।

कार्यव्यवस्थामा यसबारे छलफल हुनुपर्छ । कानुन बनाउने सर्वोच्च निकायले संविधान, कानुन र नियमावली पालना गर्नुपर्छ ।’रास्वपा प्रमुख सचेतक सन्तोष परियारले अनुपस्थितिको सूचना प्रस्तुत गर्दा विवादित व्यक्तिको नाम राखेर बेइमानी हुन्छ भन्ने अनुमान नगरेको बताए । ‘शोकको घडी भएकाले नियमापत्ति गर्न सकिएन । यसमा हाम्रो सहमति छैन ।

संविधान र नियमावली अक्षरश: पालना गर्न संसद्को नेतृत्वले ध्यान दिनुपर्छ,’ उनले भने, ‘यो गम्भीर मामला हो । कसैले मुद्दा हालेमा पद जान सक्छ । यहाँ गल्ती भएकै छ ।’परियारले माया राईको निवेदन संविधान र नियमावली प्रतिकूल देखिएकाले सभामुखले विधि–विधानमा टेकेर सूचना टाँस्नुपर्ने बताए । ‘प्रक्रिया सबैले मान्नुपर्छ । सभामुखले नियम फलो गर्नुपर्छ । सांसदहरू पनि विधि–विधानमा बस्नुपर्छ,’ उनले भने ।

रास्वपा सांसद सोविता गौतमले सभामुख र संसद् सचिवालयले नहेरी झुक्याएर बस्नेतको अनुपस्थितिको सूचना पढेको भन्दै आफूहरू पनि त्यसमा झुक्किएको बताइन् । ‘संविधानको धारा संसद्बाटै उल्लंघन हुनु राम्रो होइन । सभामुखले यसको जवाफ दिनुपर्छ,’ गौतमले भनिन्, ‘यत्रो प्रश्न उठिसकेपछि अब सच्याउनुपर्छ । सच्याउनुको विकल्प देखिँदैन । सभामुखले पद रिक्त भएको सूचना टाँस्नुपर्छ ।’

राप्रपा सांसद रोशन कार्कीले छोरीमार्फत बस्नेतले पहिले नै सूचना पठाएको र संसद्को अवरोध तथा दीपक बोहराको शोकका कारण अन्तिम दिन बुझाइएको बताइन् । ‘हप्ता दिनअगावै बस्नेतले निवेदन पठाउनुभएको थियो । कुलमान घिसिङको बर्खास्तीको अवरोधमा लाग्यौँ । त्यसैले ढिलो भयो,’ उनले भनिन् । कार्कीले सांसद बस्नेत बिरामी नै रहेको दाबी गरिन् ।

कार्कीले लगातार १० दिन बैठकमा अनुपस्थित रहे–नरहेको हेर्ने जिम्मा सभामुखको भएको पनि बताइन् । ‘कति दिनमा सूचना दिने भन्ने जसले स्वीकृत गर्ने हो, त्यो निकायले जान्ने हो । प्रक्रिया पुगेको छैन भने स्वीकृत गर्न हुन्थेन,’ उनले भनिन् । सांसद कार्कीले माया राईको सवालमा सभामुखले संविधान र कानुनअनुसार गर्नुपर्ने बताइन् ।

जसपा नेपालका सांसद प्रकाश अधिकारीले अग्रिम सूचना दिएरनदिएको हेर्ने जिम्मेवारी सभामुखको भएको र संविधान र नियमावलीअनुसार भएन भने कारबाही पनि गर्नुपर्ने बताए । ‘सूचना दिने सांसदको दायित्व हो । दिनुपर्छ । अग्रिम दिएको छ कि पछाडि हेर्ने काम सभामुखको हो । सभामुखले हेर्नुभयो कि भएन उहाँलाई नै सोध्नुपर्छ,’ उनले भने ।

संविधानसभा सदस्य एवं संविधान मस्यौदा समिति सदस्य खिमलाल देवकोटाले सांसदलाई उत्तरदायी बनाउने उद्देश्यले यो व्यवस्था संविधानमा राखिएको बताए । ‘सांसदले जनताको प्रतिनिधित्व संसद्मा गरोस् भन्ने प्रयोजनका निम्ति १० दिन अनुपस्थित भए सांसद पद रिक्त हुन्छ भनिएको हो । तर, अहिले १० दिनभन्दा बढी अनुपस्थित हुन्छन् । रकमी तरिकाले सांसद पद कायम राख्छन् । यो संविधानको उल्लंघन हो ।’नयाँ पत्रिकाबाट…