गभर्नर सिफारिस समितिको बैठक दुई सातासम्म एक पटक पनि बसेन

काठमाडौँ,चैत्र २६। नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नर छनोटका विषयमा अर्थराजनीतिक बजारमा चर्चा–परिचर्चा चुलिए पनि सिफारिस समितिको बैठक दुई सातामा एक पटक पनि बसेको छैन । राष्ट्र बैंक ऐनअनुसार गभर्नरको पद रिक्त हुनुभन्दा एक महिनाअघि नै नयाँ गभर्नर नियुक्त हुनुपर्छ । तर महाप्रसाद अधिकारीको कार्यकाल आइतबार सकिँदासमेत नयाँ गभर्नर नियुक्तिमा ढिलासुस्ती गरिरहेको सरकारले डेपुटी गभर्नर नीलम ढुंगाना तिम्सिनालाई कामु गभर्नरको जिम्मा दिएको छ ।

मन्त्रिपरिषद्ले १६ दिनअघि ११ चैतमा उपप्रधान एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलको संयोजकत्वमा गभर्नर सिफारिस समिति गठन गरेको थियो । समितिमा पूर्वगभर्नर विजयनाथ भट्टराई र अर्थशास्त्री विश्व पौडेल सदस्य छन् । सिफारिस समितिका सदस्यलाई पत्र दिन नै ६ दिन लागेको थियो । चैत १७ मा पत्र बुझे पनि सोमबारसम्म सिफारिस समितिको बैठक बस्न सकेको छैन ।‘चैत १७ मा हामीले पत्र बुझेका हौं, त्यसयता एक दिन बैठक बस्ने भनेर दुई पटकसम्म समय तोकिएको थियो, तर बस्न सकेन ।

त्यसयता बैठक बस्ने कुरासम्म पनि भएको छैन,’ समितिका एक सदस्यले भने, ‘गभर्नर कसलाई बनाउने भन्ने विषयमा सत्तारूढ कांग्रेस–एमालेका शीर्ष नेताहरूबीच छलफल चलिरहेको र कुरा नमिलेकाले समितिको बैठक नडाकिए जस्तो लाग्छ, हामीलाई रबर स्ट्याम्प बनाउन खोजिएको छ ।’अहिले कुन दलसँग निकट व्यक्ति गभर्नर बनाउने भन्ने विषयलाई कम प्राथमिकता दिएर उच्च व्यावसायिकता भएको र सक्षम व्यक्तिलाई जिम्मेवारी दिनुपर्ने पूर्वअर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतले बताए ।

‘मैले अर्थमन्त्रीलगायत उच्च नेतृत्वलाई उच्च व्यावसायिक, मौद्रिक नीति र वित्त नीतिलाई समन्वय गरेर लैजान र वित्तीय क्षेत्रको नेतृत्व गर्न सक्ने व्यक्ति गभर्नरमा नियुक्त गर्न भनेको छु,’ उनले भने । गभर्नर जस्तो महत्त्वपूर्ण पदका विषयमा दलहरूबीच दाबी हुनु स्वाभाविक रहेको महतको भनाइ छ ।पद रिक्त हुनुभन्दा एक महिनाअगावै गभर्नर नियुक्त गर्नुपर्ने ऐनको व्यवस्थाको उल्लंघन गरिएको यस पटक मात्र होइन । यसअघिका सरकारले पनि ऐनको व्यवस्थालाई बेवास्ता गरेका थिए ।

सरकारले गरेका नियुक्तिमा व्यापारिक समूह हाबी भएको, आर्थिक लेनदेन भएको, राम्राभन्दा पनि आफ्ना मान्छेलाई नियुक्त गरिएकोलगायत आरोप लाग्ने गरेको छ ।नेपालमा नियामक निकायमध्ये राष्ट्र बैंक तुलनात्मक रूपमा बलियो मानिन्छ । वित्त नीति निर्माण तथा कार्यान्वयन गर्ने अर्थ मन्त्रालय र मौद्रिक नीति निर्माण तथा कार्यान्वयन गर्ने राष्ट्र बैंकबीचको समन्वयमा जहिल्यै प्रश्न उठ्ने गरेको छ । त्यसमाथि गभर्नर नियुक्तिमा सरकारले ढिलाइ गरिरहेकाले यहाँ पनि कतै चलखेल हुने त होइन भन्ने आशंका रहेको जानकार बताउँछन् ।

गभर्नर नियुक्तिमा जति ढिलाइ गरिन्छ, अर्थतन्त्रमा त्यति नै नकारात्मक असर पर्ने राष्ट्र बैंकका पूर्वगभर्नर चिरञ्जीवी नेपालको भनाइ छ । ‘राजनीतिक दलले राष्ट्र बैंकलाई अर्थ मन्त्रालय मातहतको सामान्य कम्पनी जस्तो मात्र ठाने, राष्ट्र बैंकको भूमिका र संवेदनशीलता बुझेनन्,’ उनले भने ।अर्थतन्त्रका समस्या समाधानमा गभर्नरको भूमिका सबैभन्दा धेरै हुने भए पनि त्यसलाई बेवास्ता गरेकाले सरकार गभर्नर नियुक्तिमा संवेदनशील छैन भन्ने पुष्टि हुने नेपालले बताए ।

‘नेपाल ग्रे–लिस्टमा छ, यो अवस्थाबाट निकास दिन सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण भूमिका गभर्नरको हुन्छ,’ नेपालले भने, ‘अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन सकिएको छैन । निजी क्षेत्रको आत्मविश्वास गुमेको छ । कामु गभर्नरबाट यी समस्या समाधान हुन गाह्रो हुन्छ ।’ अर्थतन्त्रको अवस्था र राष्ट्र बैंकको भूमिकाप्रति जिम्मेवार भएर सरकारले सक्दो छिटो गभर्नर नियुक्त गर्न उनले सुझाए ।पूर्वगभर्नर नेपालको कार्यकाल सकिएको १९ दिनपछि मात्र तत्कालीन सरकारले निवर्तमान गभर्नर अधिकारीलाई नियुक्ति गरेको थियो ।

यसैबीच करिब तीन साताअघि मात्र अर्थ मन्त्रालयले सार्वजनिक निकायका पदाधिकारी तथा सदस्यको उमेरहद पनि हटाएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नर नियुक्तिको चर्चा चलिरहेका बेला अर्थ मन्त्रालयले सार्वजनिक निकायका पदाधिकारी तथा सदस्यको उमेरहद हटाएको हो । यससँगै अब गभर्नर र अन्य पदमा जति उमेरको व्यक्ति पनि नियुक्त हुने गरी बाटो खोलिएको आशंका छ ।‘अर्थ मन्त्रालयसम्बद्ध सार्वजनिक निकायका पदाधिकारी तथा सदस्यको नियुक्ति र मनोनयनसम्बन्धी मापदण्ड २०७३’ (दोस्रो संशोधन) मार्फत उमेरहद हटाइएको हो ।

मापदण्डमा अर्थ मन्त्रालयसम्बद्ध सार्वजनिक निकाय भनेर राष्ट्र बैंक, धितोपत्र बोर्ड, बिमा प्राधिकरणलगायत १५ वटा संस्था छन् ।सार्वजनिक निकायका पदाधिकारी तथा सदस्यको नियुक्ति र मनोनयनसम्बन्धी मापदण्डमा कार्यकारी प्रमुखको हकमा ३० वर्ष र अन्य पदाधिकारी तथा सदस्यको हकमा ३५ वर्ष उमेर पूरा भई ६५ वर्ष ननाघेको भन्ने व्यवस्था थियो । अहिले संशोधन गरेर उमेरहदको व्यवस्था हटाइएको छ ।संशोधित मापदण्डमा सार्वजनिक निकायका पदाधिकारी तथा सदस्यका लागि उमेरहद हटाइएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ ।

ऐनमा पनि उमेरहदको व्यवस्था नरहेकाले मापदण्डमा मात्र किन राख्नुपर्‍यो भनेर हटाइएको अर्थ मन्त्रालयले स्विकारेको छ । ‘ऐनकै व्यवस्थाअनुसार जाऊँ भन्ने कुरा आएकाले हटाइएको हो,’ अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता श्यामप्रसाद भण्डारीले भने, ‘नयाँ गभर्नरलाई लक्ष्य गरी उमेरहद हटाइएको होइन ।’गभर्नरको दौडधुपमा रहेका आकांक्षीमध्ये केही ६५ वर्षभन्दा बढीका पनि छन् । उनीहरूमध्ये कसैलाई सजिलो बनाइदिन उमेरहद हटाइएको हो कि भन्ने बलियो आशंका रहेको एक पूर्वडेपुटी गभर्नरले बताए ।

‘गभर्नर नियुक्तिकै बेला मापदण्ड संशोधन हुने र त्यसमा उमेरहदबाहेक अरू कुनै पनि व्यवस्था परिमार्जन नहुनुको अर्थ ६५ वर्ष उमेरहद पूरा गरेको व्यक्तिलाई गभर्नर बनाउन चाहेको प्रस्ट देखिन्छ,’ एक पूर्वडेपुटी गभर्नरले भने ।‘नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन २०५८ को दफा १५ बमोजिम गठित गभर्नर सिफारिस समितिको भूमिका यसमा महत्त्वपूर्ण देखिन्छ । विवादित, स्वार्थ समूहको प्रतिनिधित्व गर्ने, संस्थागत सुशासनमा खेलबाड गर्ने र कार्यक्षमता कमजोर भएका व्यक्ति सिफारिस गरिए त्यसको सम्पूर्ण जिम्मेवार समिति हुनुपर्दछ,’ ती अधिकारीले भने ।

राष्ट्र बैंक सञ्चालक समितिको अध्यक्ष गभर्नर हुन्छन् । समितिमा दुई जना डेपुटी गभर्नर, अर्थ सचिव र सरकारले नियुक्त गरेका तीन व्यक्ति सदस्य रहने व्यवस्था छ । अर्थ सचिव गभर्नरभन्दा तल, त्यसपछि डेपुटी गभर्नर र सबैभन्दा तल तीन जना विज्ञ सदस्य रहन्छन् । यसले पनि गभर्नरको व्यक्तित्व र क्षमता अर्थ सचिवको तुलनामा उच्च रहनुपर्ने अनिवार्य जस्तै छ ।अर्थतन्त्र प्रतिकूल रहेको र नेपाल एफएटीएफको ‘ग्रे–लिस्ट’ मा रहेका बेला गभर्नर छनोटमा सरकार गम्भीर नहुने हो कि भन्ने चिन्ता सर्वत्र छ । राष्ट्र बैंक ऐनमा गभर्नरका लागि उच्च नैतिक चरित्र भएको, आर्थिक, मौद्रिक, बैंकिङ, वित्तीय, वाणिज्य, व्यवस्थापन, जनप्रशासन, तथ्यांकशास्त्र, गणित वा कानुन विषयमा स्नातकोत्तर उपाधि हासिल गरी कार्यअनुभव भएको हुनुपर्नेछ ।

कामु गभर्नरको जिम्मेवारी नीलमलाई

कायममुकायम गभर्नरको जिम्मेवारी डेपुटी गभर्नर नीलम ढुंगाना तिम्सिनाले पाएकी छन् । उपप्रधान एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले सोमबार ढुंगानालाई कायममुकायम गभर्नरको जिम्मेवारी तोकेका हुन् । नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन २०५८ को दफा २७ बमोजिम तिम्सिनालाई कायममुकायम गभर्नरको जिम्मेवारी तोकिएको अर्थ मन्त्रालयले प्रस्ट्याएको छ । तिम्सिना राष्ट्र बैंककी वरिष्ठ डेपुटी गभर्नर हुन् ।कान्तिपुरबाट…