गुगलदेखि मेटासम्मले नेपालमा तिरे साढे ४१ करोड कर

काठमाडौँ । माइक्रोसफ्ट, गुगल, मेटा, टिकटक, एडोबी, नेटफ्लिक्स, अमेजन, एप्पलजस्ता विश्वका ठूला सामाजिक सञ्जाल एवं सूचना प्रविधि कम्पनीले नेपालमा विद्युतीय सेवा उपलब्ध गराएर एक वर्षमा पौने ३ अर्ब रुपैयाँ कारोबार गरेका छन् ।

गत आर्थिक वर्ष २०८०र८१ मा गरेको उक्त कारोबारबापत ती कम्पनीले साढे ४१ करोड कर तिरेका छन् । कर तिर्नेमध्ये एक अमेरिकी कम्पनी एक्लैले अधिकतम झन्डै १ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँसम्म कारोबार गरेको छ । गत आर्थिक वर्षमा आन्तरिक राजस्व विभागमा दर्ता भई प्यान नम्बर लिएका १८ कम्पनीले २ अर्ब ७५ करोड ८० लाख ३२ हजार रुपैयाँको कारोबार गरेको ठूला करदाता कार्यालयले जनाएको छ ।

यसबापत ती कम्पनीले सरकारलाई ३५ करोड ८५ लाख ४४ हजार रुपैयाँ मूल्य अभिवृद्धि कर ९भ्याट० र ५ करोड ८१ लाख ७५ हजार रुपैयाँ विद्युतीय सेवा कर तिरेका हुन् । भ्याट र विद्युतीय सेवा कर गरी ग्लोबल टेक कम्पनीबाट सरकारले कुल ४१ करोड ६७ लाख १९ हजार रुपैयाँ राजस्व प्राप्त गरेको छ ।

तीमध्ये सबैभन्दा धेरै कारोबार गर्ने एक कम्पनीले अधिकतम १७ करोड १० लाख रुपैयाँ भ्याट र २९ लाख ३६ हजार रुपैयाँ विद्युतीय सेवा कर बुझाएको थियो । आर्थिक ऐन २०८० बमोजिम वार्षिक २० लाख रुपैयाँभन्दा बढी कारोबार गर्ने गैरबासिन्दा व्यक्ति ९कम्पनी० ले नेपालमा भएको वार्षिक कारोबार मूल्यको २ प्रतिशत विद्युतीय सेवा कर र १३ प्रतिशत भ्याट तिरेको कार्यालयका सूचना अधिकारी ध्रुवप्रसाद पाण्डेले जानकारी दिए ।

चालु आर्थिक वर्ष २०८१र८२ मा भने आर्थिक ऐन संशोधन गरेर २० लाख रुपैयाँको सट्टा वार्षिक ३० लाख रुपैयाँभन्दा बढीको कारोबारमा मात्रै उक्त कर लाग्ने उल्लेख गरिएको छ । यस वर्ष थप एउटा कम्पनी दर्ता भएसँगै १९ विदेशी प्रविधि कम्पनीले चालु आवको साउनदेखि मंसिर मसान्तसम्म ४९ करोड ३० लाख ४१ हजार रुपैयाँको कारोबार गरेर मासिक बुझाउनुपर्ने भ्याटबापत ६ करोड ४० लाख ९५ हजार रुपैयाँ ठूला करदाता कार्यालयमा दाखिल गरिसकेका छन् ।

‘दर्ता भएका सबै अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनीले कर कानुनको पालना गरिरहेका छन्, तोकिएको समयभित्रै राजस्व रकम बुझाएका छन्,’ सूचना अधिकारी पाण्डेले भने, ‘यी कम्पनीका नेपालस्थित सम्पर्क व्यक्तिसँग छलफल पनि गरेका थियौं । उहाँहरूले कर तिर्ने विषयमा शंका गर्नु पर्दैन, विश्वका ठूला कर्पोरेट संस्था हुन्, तिर्छन् भनेर आश्वस्त पार्नुभएको छ ।’

हालसम्म नेपालमा गुगल एसिया प्यासिफिक, एनसीएस पियर्सन, लिंक्डइन सिंगापुर, मेटा प्लाटफर्म आयरल्यान्ड लिमिटेड, माइक्रोसफ्ट रिजनल सेल्स, अमेजन वेब सर्भिसेज, अमेजन डट कम सर्भिसेज, गुगल आयरल्यान्ड लिमिटेड, टिकटक प्रालि, एडोबी सिस्टम्स सफ्टवेयर आयरल्यान्ड लिमिटेड, नेटफ्लिक्स प्रालि, जोहो कर्पोरेसन प्रालि, गुगल डिजिटल इंक, प्रोमेट्रिक जापान कम्पनी लिमिटेड, एब्सको इन्टरनेसनल इंक, एसोसिएसन अफ चार्टर्ड सर्टिफाइड एकाउन्ट्स एक्का एसोसिएसन, पियर्सन एजुकेसन लिमिटेड, एप्पल डिस्ट्रिब्युसन इन्टरनेसनल लिमिटेड र एप्पल सर्भिसेज प्रालि राजस्व विभागको कर प्रणालीमा जोडिएका छन् ।

सरकारले आव २०७९र८० को बजेटमार्फत पहिलो पटक विद्युतीय सामाजिक सञ्जाललाई कर प्रणालीमा समावेश गर्ने घोषणा गरेको थियो । वर्ष २०७९ मै महालेखापरीक्षकको ५९ औं प्रतिवेदनले पनि युट्युब, टिकटक, गुगल मिट, जुम, माइक्रोसफ्ट टिमजस्ता एप्लिकेसन प्रयोगमा हुने भुक्तानीबाट राज्यको ठूलो धनराशि विदेशिएको औंल्याएको थियो ।

ती एप्लिकेसनले नेपालमा सेवा दिने भएकाले करको स्रोतको सिद्धान्तका आधारमा सो कारोबार विदेशबाट सञ्चालन भए पनि नेपालमा कर तिर्नुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख थियो । महालेखाले औंल्याएअनुसार आन्तरिक राजस्व विभागले २२ असार २०७९ मा विद्युतीय सेवा कर ९डिजिटल सर्भिस ट्याक्स० सम्बन्धी कार्यविधि, २०७९ र गैरबासिन्दा व्यक्तिले प्रदान गर्ने विद्युतीय सेवामा मूल्य अभिवृद्धि करसम्बन्धी कार्यविधि, २०७९ जारी गरेको थियो ।

आव २०७९र८० को फागुनदेखि नेपालमा गुगल, मेटा, माइक्रोसफ्टजस्ता ८ कम्पनी दर्ता भएका थिए । उनीहरूले उक्त आवको ५ महिनामै ७० करोड ५४ लाख ५० हजार रुपैयाँ कारोबार गरेको ठूला करदाता कार्यालयलाई बुझाएको विवरणमा उल्लेख छ । त्यसबेला उनीहरूले ९ करोड १७ लाख ८ हजार रुपैयाँ भ्याट र १ करोड ७७ लाख २० हजार रुपैयाँ विद्युतीय सेवा कर बुझाएका थिए । त्यस बेला पनि एक अमेरिकी कम्पनी एक्लैले नेपालमा लगभग ७१ करोड रुपैयाँको कारोबार गरेर सबैभन्दा धेरै ५ करोड ७२ लाख रुपैयाँ भ्याट र ३५ लाख ९२ हजार रुपैयाँ विद्युतीय सेवा कर तिरेको करदाता कार्यालयले जनाएको छ । करदाता कम्पनीको नाम भने गोपनीयताका लागि कार्यालयले सार्वजनिक गरेको छैन ।

नेपालमा भौतिक उपस्थित नभएका तर नेपाली उपभोक्तालाई विद्युतीय सेवा दिने गैरबासिन्दा व्यक्ति ९कम्पनी० हरूले मासिक रूपमा १३ प्रतिशत भ्याट तिर्नुपर्छ । त्यस्तै, विद्युतीय सेवा कर आय वर्ष सकिएको तीन महिनाभित्र भुक्तानी गर्नुपर्छ । गैरबासिन्दा व्यक्तिले प्रदान गर्ने विद्युतीय सेवामा मूल्य अभिवृद्धि करसम्बन्धी कार्यविधिमा विद्युतीय सेवाअन्तर्गत विज्ञापन, चलचित्र, टेलिभिजन, संगीत, ओभर द टप, क्लाउड सेवा, तथ्यांक संग्रह सेवा, गेमिङ, मोबाइल एपसम्बन्धी सेवा, सफ्टवेयर आपूर्ति, परामर्श, तालिम सेवालगायत समेटिएका छन् ।

सामाजिक सञ्जाल तथा इन्टरनेटमार्फत सेवा दिने अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनीले नेपालमा तिर्दै आएको करका विषयमा विस्तृत विश्लेषण र तुलनात्मक अध्ययन बाँकी रहेको ठूला करदाता कार्यालयका सूचना अधिकारी पाण्डेले बताए । ‘अन्य दक्षिण एसियाली देशमा यस्ता कम्पनीले कति कर तिर्छन्, उनीहरूको कारोबारको परिमाण कस्तो छ र नेपालमा यससम्बन्धी कारोबार कत्रो हो भन्ने तथ्यांक र अध्ययन भएको छैन,’ उनले भने, ‘नेपालमा लागू भएको विद्युतीय सेवासम्बन्धी कर कानुन मलेसियाको कानुनसँग मिल्दोजुल्दो छ तर मलेसिया र नेपालको डिजिटल अर्थतन्त्रबीच ठूलो भिन्नता भएकाले तुलनात्मक अध्ययन गर्न मिल्दैन ।’

आगामी आवको बजेटका लागि सुझाव दिन राजस्व परामर्श समिति गठन हुने प्रक्रियामा रहेको उल्लेख गर्दै पाण्डेले उक्त समितिले राजस्व संकलनका नयाँ क्षेत्र पहिचान गर्ने क्रममा विद्युतीय सेवा करका विभिन्न पक्षको विश्लेषण गर्ने अपेक्षा गरिएको बताए । आन्तरिक राजस्व विभागले भने गत मंसिर १ मा कर दिवसका अवसरमा सबैभन्दा धेरै विद्युतीय सेवा कर तिर्ने गैरबासिन्दा व्यक्तिलाई पनि सम्मान गर्ने विषयमा छलफल गरेको थियो । तर, नेपालमा विद्युतीय सेवाको कारोबार गर्ने विदेशी कम्पनीलाई करको दायरामा भित्र्याएको तीन वर्ष मात्रै भएकाले अहिले नै सम्मान गर्नु हतार हुने ठहर गरेर पछिलाई सारिएको विभागका उपमहानिर्देशक गोपीकृष्ण कोइरालाले बताए ।

‘राजस्वमा उच्च योगदान पुर्‍याउने विभिन्न क्षेत्रका करदातालाई विधागत रूपमा सम्मान गर्ने क्रममा विद्युतीय सेवा प्रदान गर्ने गैरबासिन्दा क्षेत्रबारे पनि अध्ययन गरेका थियौं,’ कोइरालाले भने, ‘नेपालमा अन्तर्राष्ट्रिय डिजिटल सेवा प्रदायकहरूलाई करको दायरामा आएको छोटो समय मात्र भएकाले अहिलेलाई थाती राख्यौं ।’

उनले यो क्षेत्रको कर प्रणालीलाई अझै बलियो बनाउन अध्ययन र विश्लेषण आवश्यक देखिएको धारणा राखे । ‘भारत, चीनको जत्रो हाम्रो जनसंख्या नभएकाले यो क्षेत्रबाट ती देशमा जति राजस्व संकलन हुँदैन,’ कोइरालाले भने, ‘हालका दिनमा ठूलो योगदान नदेखिए पनि सबै क्षेत्र क्रमशः डिजिटल भइरहेकाले भविष्यमा सरकारका लागि यो महत्त्वपूर्ण आर्थिक स्रोत बन्न सक्छ ।’ कान्तिपुर दैनिकबाट…..