नर्सिङको कोटा ११ सय, आवेदन १० हजार

काठमाडौँ । प्रमाणपत्र तहमा ९पीसीएल० नर्सिङ अध्ययन गर्न करिब १० हजार विद्यार्थीले आवेदन दिएका छन् । प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद् ९सीटीईभीटी० ले ३० वटा शिक्षण संस्थाका लागि १ हजार १ सय २० कोटामा भर्ना आह्वान गरेकामा त्यति धेरै विद्यार्थीले आवेदन दिएका हुन् । उक्त कोटामा सशुल्क अध्ययन गर्न करिब साढे ७ हजार र छात्रवृत्तिमा अध्ययन गर्न २ हजारभन्दा बढी विद्यार्थीले आवेदन दिएको सीटीईभीटीको परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयले जनाएको छ ।

मंगलबारसम्म आवेदन दिने म्याद थियो । आवेदनको अन्तिम रुजु गर्ने काम बाँकी नै रहे पनि करिब १० हजार विद्यार्थीले आवेदन दिएको परीक्षा नियन्त्रक कृष्ण केसीले जनाए । गत शैक्षिक सत्रसम्म १ सय ९ वटा शिक्षण संस्थामा ४ हजार ६ कोटामा विद्यार्थी अध्ययन गर्थे । चिकित्सा शिक्षा ऐनको प्रावधान अनुसार यस पटक एक सय शय्याको आफ्नै अस्पताल भएका र स्नातक तहमा नर्सिङ अध्यापन गराउनेबाहेक ३० वटा शिक्षण संस्थामा मात्रै भर्ना आह्वान गरिएको हो ।

जसले गर्दा आवेदन दिने विद्यार्थीको संख्या र पढ्न पाउने कोटा पनि घटेको छ । यसअघि २० हजार हाराहारीमा विद्यार्थीले आवेदन दिने दिन्थे । सीटीईभीटीले तीन महिना ढिला गरी आवेदन खुला गरेका कारण पनि आकांक्षीको संख्या घटेको अनुमान गरिएको छ । एचए, फार्मेसी, ल्याबलगायत विषयको एक महिनाअघि नै पठनपाठन सुरु भइसकेको छ । एक सय शय्याको अस्पताल नभएका र स्नातक तहमा पनि नर्सिङ पढाउँदै आएका शिक्षण संस्थामा भर्ना लिने कि नलिने विवादका कारण सीटीईभीटीले ढिला गरी आवेदन खुलाएको थियो ।

सीटीईभीटीका उपाध्यक्ष खगेन्द्रप्रसाद अधिकारी, सदस्यसचिव जीवनारायण काफ्लेलगायत पदाधिकारी ऐनले तोकेको मापदण्ड नपुगेका शिक्षण संस्थामा पनि पठनपाठन गराउन पाउनुपर्ने अडानमा छन् । ढिला गरी भर्ना खोलिएका कारण आकांक्षीको संख्या घटेको सदस्यसचिव काफ्लेले जनाए । ‘विद्यार्थीले अरू नै विषय रोजे होला, कतिपय विदेश पढ्न गए होला भन्ने अनुमान गरेका छौं,’ उनले भने ।

ऐनको मापदण्डका कारण सुदूरपश्चिम र कर्णाली प्रदेशका कुनै पनि शिक्षण संस्थाले पीसीएल नर्सिङ पठनपाठन गराउन नपाउने भएका छन् । ऐनले एक सय शय्याको आफ्नै अस्पताल सञ्चालन भएका शिक्षण संस्थाले मात्र नर्सिङ पढाउन पाउने व्यवस्था गरेको छ । कर्णाली र सुदूरपश्चिममा सय बेडको अस्पताल रहेको शिक्षण संस्था नभएको उनले जनाए । ‘अप्ठ्यारो अवस्था आएको छ, के गर्ने भनेर शिक्षा मन्त्रालय र चिकित्सा शिक्षा आयोगसँग पनि छलफल गरिरहेका छौं,’ उनले भने ।

गत वर्षसम्म कर्णालीको १ र सुदूरपश्चिमका ७ वटा शिक्षण संस्थामा पीसीएल नर्सिङ पढाइ हुन्थ्यो । ५० बेडको अस्पतालसँग सम्झौता गरेर २० जनाका दरले विद्यार्थी पढ्दै आएका थिए । सीटीईभीटीले यसअघि आफ्नै अस्पताल नभएका शिक्षण संस्थालाई पनि सय र ५० बेडका अन्य अस्पतालसँग सम्झौता गरी नर्सिङ अध्यापनको अनुमति दिँदै आएको थियो । आफ्नै अस्पताल नभएका कारण सुदूरपश्चिम र कर्णालीका कुनै पनि शिक्षण संस्थामा भर्ना प्रक्रिया सुरु नभएको सीटीईभीटीले जनाएको छ ।

सीटीईभीटीले सुरुमा ४५ वटा शिक्षण संस्थामा भर्ना खोलेको थियो । तीमध्ये १५ वटा शिक्षण संस्था विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन लिएर स्नातक तहमा पनि नर्सिङ पढाउँदै आएका मेडिकल कलेज थिए । आयोगले स्नातकमा नर्सिङ पढाउने मेडिकल कलेजमा पीसीएल नर्सिङ अध्यापन नगराउन निर्देशन दिएको थियो । आयोगको निर्देशनपछि सीटीईभीटीले १५ वटाको भर्ना स्थगित गरेर ३० वटामा मात्रै आवेदन लिएको हो ।

नर्सिङ कलेजका सञ्चालक केएन शर्माले ऐनको व्यवस्थाका कारण नर्सिङ पढ्न चाहने विद्यार्थी वञ्चित भएको गुनासो गरे । ऐनमा चिकित्सा शिक्षा र स्वास्थ्य सेवाको गुणस्तर सुधारको उद्देश्यले आफ्नै सय बेडको अस्पताल चाहिने र प्रमाणपत्ररस्नातक तहमा एउटै शिक्षण संस्थाले नर्सिङ पढाउन नपाउने व्यवस्था गरेको थियो । ३० वटा शिक्षण संस्थामा आवेदन दिने विद्यार्थीलाई एसईई परीक्षाको मेरिटका आधारमा नर्सिङमा भर्ना लिइने परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयले जनाएको छ । भर्ना खुलेकामध्ये २६ वटा संस्थामा ४० जनाका दरले विद्यार्थी पढ्न पाउने कोटा तोकिएको छ भने ४ वटामा २० जनाका दरले कोटा छुट्याइएको छ ।

शिक्षामन्त्री देवेन्द्र पौडेलको अध्यक्षतामा बसेको सीटीईभीटीको बैठकले मापदण्ड पुगेका शिक्षण संस्थामा मात्रै भर्ना खोल्ने निर्णय लिएको थियो । शिक्षा मन्त्रालयका प्राविधिक शिक्षा महाशाखाका सदस्यसचिव हरिप्रसाद लम्सालले नर्सिङको पठनपाठन र भर्ना आयोग र सीटीईभीटीको क्षेत्राधिकारको विषय भएको जनाए । ‘ऐनले नै व्यवस्था गरेको कुरामा मन्त्रालयको कुनै भूमिका छैन,’ उनले भने, ‘यस विषयमा कुनै छलफल पनि भएको छैन ।’

सीटीईभीटीले भने अस्पताल नभएका शिक्षण संस्थालाई सय बेडको अस्पताल बनाउन प्रोत्साहन गर्नेभन्दा पनि ऐन नै परिवर्तन गर्नुपर्ने भन्दै चलखेल गर्दै आएको छ । उक्त व्यवस्था बदल्न मन्त्रिपरिषद्मा समेत प्रस्ताव पठाए पनि कुनै निर्णय भएको छैन । कान्तिपुर दैनिकबाट ……