- २८ आश्विन २०८३, बुधबार / Oct 14, 2026
काठमाडौं । नारायणहिटी दरबार संग्रहालयभित्र रेस्टुरेन्ट सञ्चालन गर्न दिने पूर्ववर्ती सरकारको निर्णय कार्यान्वयनमा रोक लगाएकोमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले पर्यटनमन्त्री प्रेम आलेको प्रशंसा गरेका छन् । बुधबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा प्रधानमन्त्री देउवाले ‘राम्रो निर्णय गरेको’ भन्दै आलेलाई धन्यवाद दिएका हुन् ।
अघिल्लो केपी ओली नेतृत्वको सरकारले संग्रहालयभित्र बतास अर्गनाइजेसनको बिपिएस लिजिङ एन्ड अर्गनाइजेसनलाई रेस्टुरेन्ट चलाउन दिने निर्णय गरेको थियो । ऐतिहासिक दरबार संग्रहालयलाई व्यापारमा लगाउन लागिएको भन्दै विरोध भएपछि सोमबार पर्यटनमन्त्री आलेले त्यससम्बन्धी निर्णय कार्यान्वयन रोक्न निर्देशन दिएका थिए । ‘नारायणहिटी दरबार परिसरमा रेस्टुरेन्ट चलाउने निर्णय रोक्नुभयो, राम्रो गर्नुभयो भनेर प्रधानमन्त्रीले धन्यवाद भन्नुभएको छ,’ पर्यटनमन्त्री आलेले भने ।
यसअघि पनि विभिन्न लोकप्रिय निर्णय गरेको भन्दै प्रधानमन्त्री देउवाले मन्त्रिपरिषद् बैठकमै पर्यटनमन्त्री आलेको प्रशंसा गरे । घिल्लो सरकारले नारायणहिटीभित्र क्याफ्टेरिया चलाउन दिने प्रक्रिया सेटिङका आधारमा गरेको पर्यटन मन्त्रालय स्रोत बताउँछ । बतास अर्गनाइजेसनअन्तर्गतका बिपिएस लिजिङ तथा म्यानेजमेन्ट प्रालि, होटेल आनन्द प्रालि र बतास एसोसिएट्स मात्र प्राविधिक रूपमा टेन्डरमा योग्य हुने गरी टेन्डरसम्बन्धी कागजपत्र बनाइएको थियो । तीन कम्पनीमध्ये धेरै भाडा कबोल गर्ने बिपिएसले गत वर्ष पुसमा ठेक्का पाएको थियो ।
व्यापारिक घराना बतास अर्गनाइजेसनले पहुँचका आधारमा विभिन्न सरकारी सम्पत्ति लिजमा लिएर व्यापार गर्दै आएको छ । पिंगलास्थानमा भारतीय सरकारको सहयोगमा निर्माण भएको धर्मशालालाई समेत लिजमा लिएर यो समूहले होटेल चलाउँदै आएको छ । यो भवनमा अन्य कर्पोरेट कार्यालयसमेत राखिएको छ । जसकारण उद्देश्यअनुसार धर्मशाला प्रयोग हुन सकेको छैन । धर्मशाला बतास कम्पनीलाई दिने निर्णय पनि ओली सरकारले नै गरेको थियो ।
सो भवन र त्यहाँ रहेकोे खाली जग्गा १५ वर्षका लागि पशुपति विकास कोषले आनन्द होटेल प्रालिलाई लिजमा दिएको हो । कोषको सम्पत्ति त्यसरी लिजमा दिने कानुनी प्रावधान नै नहुँदा पनि राजनीतिक दबाब र सेटिङका आधारमा सो समूहलाई दिइएको थियो । भारतीय सरकारले करिब ३४ करोड रुपैयाँ लगानीमा सो धर्मशाला बनाएको थियो ।
जुन हाल होटेल र कर्पोरेट कार्यालय बन्न पुगेको छ । त्यस्तै, पाटन संग्रहालय विकास समितिका सटर पनि बतासले सस्तो दररेटमा भाडामा लिएर तेस्रो पक्षलाई महँगोमा भाडामा लगाउँदै आएको छ । बतासको बिपिएस लिजिङ एन्ड अर्गनाइजेसनले नै सो लिजको ठेक्का पाएको थियो । ०७३ देखि १५ वर्षका लागि उसले भवनका विभिन्न कोठालाई लिजमा लिएको थियो । नयाँ पत्रिका दैनिकबाट….
