नियमावलीकाे उपहास ! जग्गाको कित्ताकाट फुकुवा गर्नुकाे रहस्य के ?

काठमाडौँ । तीन वर्षदेखि रोकेको जमिन कित्ताकाट प्लटिङ र घडेरी बेचबिखनमा संलग्न व्यवसायीलाई लाभ पुग्ने गरी सरकारले फुकुवा गरेको छ । भू–उपयोग ऐनअनुसार जमिनको वर्गीकरण गर्नेलगायतका प्रावधान कार्यान्वयन गर्न बनेको नियमावली मन्त्रिपरिषद्मा विचाराधीन रहेकै बेला भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले खण्डीकरणको बाटो तत्काललाई खुला गरिदिएको हो ।

संसद्ले एक वर्षअघि पारित गरेको ऐनमा सरकारले उपलब्ध गराएको नक्सा तथा विवरणका आधारमा स्थानीय तहमा गठित भू–उपयोग परिषद्ले जमिनको वर्गीकरण र उपयोग नीति लागू गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने नियमावली जारी नहुँदै कित्ताकाट फुकुवा गरेको मन्त्रालयले सर्वोच्च अदालत र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको निर्देशन तथा सर्वसाधारणको व्यावहारिक समस्यालाई आधार मान्नुपरेको तर्क गरेको छ ।

तत्कालीन भूमि व्यवस्थामन्त्री गोपाल दहितले कृषियोग्य जमिन खण्डित हुन नदिने भन्दै २०७४ मा कित्ताकाट रोक्ने निर्णय गरेका थिए । भूमि व्यवस्था तथा गरिबी निवारणमन्त्री पद्मा अर्यालले २०७५ पुसमा केही प्रावधान परिवर्तन गरेर त्यही निर्णयलाई निरन्तरता दिएकी थिइन् । तर अहिले उनले नै मन्त्रीस्तरीय निर्णय गरेर कित्ताकाट फुकुवा गरेकी हुन् । बिहीबारको उक्त निर्णयबाट कित्ताकाटसम्बन्धी विगतका निर्णयहरू खारेज भएका छन् ।

ऐन कार्यान्वयन गर्नुको सट्टा कित्ताकाट फुकुवा गरिनुले जमिनको खण्डीकरण फेरि सुरु हुने चिन्ता भूमिविज्ञ र मन्त्रालयका अधिकारीहरूले व्यक्त गरेका छन् । ऐनअनुसार जमिनलाई कृषि, वन, उद्योग, व्यावसायिक, खानी, नदीनाला, सार्वजनिक उपयोगसमेत गरी १० भागमा वर्गीकरण गर्नुपर्छ । मन्त्रालयका सचिव टेकनारायण पाण्डेले सर्वोच्च अदालत, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको निर्देशन, सुझाव र सर्वसाधारणको व्यावहारिकतालाई ख्याल गरेर कित्ताकाटसम्बन्धी पूर्वनिर्णयहरू खारेज गरिएको बताए ।

कानुन र स्थानीय तह सञ्चालन ऐनलाई आधार मानेर कित्ताकाट गर्न सक्ने गरी निर्णय गरेको उनको भनाइ छ । ‘अंशबन्डा गर्न पनि चोरबाटो अपनाउनुपर्ने अवस्थाले सर्वसाधारणले दुःख पाएका छन्,’ उनले भने, ‘कित्ताकाट गरेर जथाभावी रूपमा जमिन टुक्र्याउन यस्तो निर्णय गरिएको होइन । स्थानीय तहले जमिनको वर्गीकरण गरेर मात्र सिफारिस दिन्छन् भन्ने विश्वास लिएका छौं ।’ मन्त्रालयले शुक्रबार मातहतका निकायमा गरेको परिपत्रमा भनिएको छ, ‘कृषियोग्य जमिनको खण्डीकरणसम्बन्धी भएका पूर्वनिर्णयहरू बदर गरिएको छ ।’

भू–उपयोग नियमावली जारी भएर त्यसको नक्सा एवं डाटा तयार गरी स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण भएपछि सोहीअनुसार हुने भन्दै मन्त्रालयले कानुनको परिधिमा रहेर कित्ताकाट खुलाउनू भन्ने व्यहोराको पत्र मातहत निकायमा पठाएको छ । ऐनमा प्रारम्भ भएको एक वर्षभित्र प्रत्येक स्थानीय तहको भू–उपयोग नक्सा तयार गरी वा गर्न लगाई मन्त्रालयले हस्तान्तरण गर्नुपर्ने प्रावधान छ ।ऐनको दफा ८ मा एउटा प्रयोजनका लागि छुट्याएको जमिनलाई अन्य क्षेत्रका लागि प्रयोग गर्न नहुने व्यवस्था छ । त्यसका लागि स्थानीय, प्रदेश र संघीय सरकारले नीति बनाउनुपर्छ ।

सरकारले उपलब्ध गराएको नक्सा स्थानीय भू–उपयोग परिषद्ले आवश्यकताअनुसार अध्यावधिक गरेर लागू गर्नुपर्नेछ । तर मन्त्रालयको पछिल्लो निर्णयबाट कित्ताकाट हुन नसकेर रोकिएको जमिनको बिक्रीका लागि बाटो खुलेको छ । प्लटिङ र घडेरी बेचबिखनमा संलग्न व्यवसायीले आफूहरूको लगानी डुबेको भन्दै कित्ताकाट खुलाउन पहल गरिरहेका थिए । मन्त्रालयबाट भएको यो निर्णयले उनीहरूलाई सजिलो बनाइदिएको छ ।

तत्कालीन मन्त्री दहितले खण्डीकरण रोक्न, व्यवस्थित बस्ती बसाल्न र कृषिउपज बढाउन सर्वोच्च अदालतको परमादेशसमेतलाई ख्याल गरेर कित्ताकाट रोकेका थिए । अहिले फुकुवा गर्दा कित्ताकाट रोक्ने बेला राखेको उद्देश्य पूरा भएको छरछैन आफूलाई जानकारी नभएको दहितले बताए । उनले भने, ‘सरकारले कुनै नयाँ योजना ल्याएर गरेको हो भने भने ठीकै छ, होइन भने फेरि पहिले जस्तै खण्डीकरण रोकिँदैन ।’ उनले निर्णय ठीकरबेठीक सरकारको नियतमा भर पर्ने बताए । कान्तिपुरबाट…