नेपाल–भारत नियमित बैठकै ठप्प

काठमाडौं । नेपाल र भारतबीच यो वर्ष सीमासम्बन्धी नियमित बैठक हुन सकेको छैन। भारतको आनाकानीका कारण बाउन्ड्री वर्किङ ग्रुप ९बीडब्लूजी०को बैठक नबसेको हो। नेपालमा हुनुपर्ने बैठक बस्न नेपालले दुईपटक भारतलाई प्रस्ताव गरेको छ। परराष्ट्र मन्त्रालयकी प्रवक्ता सेवा लम्साल नेपालले बैठकको मिति तोकेर प्रस्ताव पठाए पनि भारतका तर्फबाट कुनै प्रतिक्रिया नआएको जानकारी दिइन्। सेप्टेम्बरमा बैठकको मिति तोकेर नेपालले प्रस्ताव पठाएको थियो। ‘यसअघि हामीले प्रस्ताव पठाएको थियौं तर बैठक गर्न सकेनौं’, प्रवक्ता नेपालले भनिन्। उनले पछिल्लोे प्रस्तावको प्रतिक्रिया छिट्टै आउने आशा व्यक्त गरिन्।

विगतमा अगस्ट अन्तिम र सेप्टेम्बर पहिलो साता बीडब्लूजीको बैठक हुने गरेको थियो। एक वर्ष नेपाल र अर्को पटक भारतमा बैठक सञ्चालन हुँदै आएको छ। गत वर्ष अगस्ट अन्तिम साता ९२८–३०० भारतको उत्तराखण्डको राजधानी देहरादुनमा बैठक बसेको थियो। भारतले वर्षौंदेखि अतिक्रमण गरेका लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानीलाई नेपालले आफ्नो नक्सामा समेटेपछि भारतीय पक्ष रुष्ट हुँदै आएको छ। भारतले सामान्य संवादै बन्द गरेको थियो। भारतले २०७६ कात्तिक १६ मा नेपाली भूभाग लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी समेटेर नक्सा जारी गरेपछि नेपालले ती भूभाग आफ्नो भएको धारणा सार्वजनिक गरेको थियो। लिम्पियाधुरासहित भूभाग आफ्नो भएको नेपालको अडानपछि भारत असन्तुष्ट रहँदै आएको छ। नेपालले मिति तोकेर वार्ता प्रस्ताव गरे पनि भारतले त्यसलाई महत्व दिएको छैन। पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाललाई प्रमुख दूत बनाएर पठाउने नेपालको प्रस्तावलाई भारतले स्वीकारसमेत गरेन। उल्टै नेपालको भूभाग भएर मानसरोवर जाने बाटो उद्घाटन गर्‍यो। त्यसपछि नेपालले नयाँ नक्सा जारी गरेको हो। तब लामो समय संवादहीनताको अवस्था नै रह्यो।

भारतको गणतन्त्र दिवसमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदीबीच संवाद भएपछि वार्ता ढोका खुलेको अनुमान गरिएको थियो। तर, त्यसपछि वार्ताको तयारी भइरहेको जनाइए पनि सीमासम्बन्धी कुनै वार्ता, बैठक हुन सकेको छैन। अनौपचारिक संवाद र भेटघाट जारी रहेको परराष्ट्र मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ। भारतले कोभिडको निहुँ बनाएर संवाद टार्दै आएको छ। उसले अन्य देशसँगका सीमा समस्याका विषयमा भने लगातार वार्ता गरिरहेको छ। चीनसँगको सीमा विवादमा सैनिकस्तरदेखि विदेश मन्त्रीस्तरमा पनि वार्ता भएर सम्झौता पनि गरिरहेको छ। तर, नेपालसँग उसले वार्ताको चासोसम्म देखाएको छैन। नियमित हुने प्राविधिकस्तरको बैठक, संवादमा पनि सहभागी हुन इच्छा देखाएको छैन।

दुवै देशबीच सीमासम्बन्धी प्राविधिक कार्यलाई निरन्तरता दिन सन् २०१४ मा संयुक्त बीडब्लूजी गठन गरिएको थियो। बैठकमा नेपालको नेतृत्व नापी विभागका महानिर्देशकले गर्छन्। भारतबाट सर्भेयर जनरलका लेफ्टिनेन्ट जनरलले नेतृत्व गर्ने गरेका छन्। बीडब्लूजीमा विभागका उपमहानिर्देशक ९स्थल रूप नापी महाशाखा०, परराष्ट्र, गृह, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला, रक्षा मन्त्रालय, सशस्त्र प्रहरी, राजदूतावासका प्रतिनिधि हुन्छन्।

सन् २०१४ जुलाई २५ देखि २७ सम्म ९२०७१ साउन ९–११० बसेको नेपाल भारत परराष्ट्र मन्त्रीस्तरीय संयुक्त आयोगको तेस्रो बैठकले बीडब्ल्यूजीलाई यथाशीघ्र कार्य प्रारम्भ गर्न निर्देशन दिएको थियो। त्यसपछि सन् २०१४ सेप्टेम्बर १७–१९ ९२०७१ असोज १–३० सम्म काठमाडौंमा बैठक भएको थियो। बीडब्ल्यूजीको पहिलो बैठकले आफ्नो कार्यक्षेत्र तयार गर्नुका साथै आवश्यक संयन्त्र निर्माण गरी नेपाल–भारत सीमासम्बन्धी कार्यलाई निरन्तरता दिँदै आएको छ। अन्नपूर्ण पोष्टबाट……