- ३० श्रावण २०८३, शनिबार / Aug 15, 2026
काठमाडौं । सरकारले विदेशी लगानीको न्यूनतम सीमा पुनरावलोकन गर्ने भएको छ । विदेशी लगानीकर्ताले नेपालमा न्यूनतम पाँच करोड लगानी गर्नुपर्ने विद्यमान सीमालाई परिमार्जन गर्न थालिएको हो । व्यवसायको प्रकृति हेरेर पाँच करोडभन्दा कम विदेशी लगानीसमेत स्वीकार गरिने व्यवस्था गर्न थालिएको हो ।
सरकारले १५ जेठ ०७६ मा राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गर्दै विदेशी लगानीको न्यूनतम सीमा पाँच करोड रुपैयाँ तोकेको थियो । ‘विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन, २०७५ को दफा ३ को उपदफा ३ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी विदेशी लगानीको न्यूनतम सीमाप्रति विदेशी लगानीकर्ता पाँच करोड रुपैयाँ तोकेको छ,’ उक्त सूचनामा उल्लेख छ । त्यसअघि विदेशी लगानीको न्यूनतम सीमा ५० लाख रुपैयाँ रहेको थियो ।
विद्यमान व्यवस्थाले कतिपय थोरै लगानी हुने क्षेत्रमा विदेशी लगानी आउन नसकेको भन्दै सरकारले त्यसलाई पुनरावलोकन गर्ने भएको हो । सरकारले विदेशी लगानीको न्यूनतम सीमा पुनरावलोकनका लागि उद्योग विभागका महानिर्देशक रामचन्द्र तिवारीको संयोजकत्वमा अध्ययन समितिसमेत गठन गरेको छ । समितिमा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय, राष्ट्र बैंकलगायतको प्रतिनिधित्व रहेको छ । अहिले समितिले यस विषयमा अध्ययन गरिरहेको संयोजक तिवारीले जानकारी दिए ।
‘कतिपय क्षेत्रमा ठूला लगानी नआउने र साना लगानी नै पर्याप्त हुने कुराहरू आए, सबै क्षेत्रमा एउटै लगानी सीमा उचित नहुने सुझावहरू आएका छन्,’ महानिर्देशक तिवारीले भने, ‘तीनै विषयलाई सम्बोधन गर्ने गरी पुनरावलोकनका लागि तयारी गरिएको हो ।’ अहिले समितिले छलफल तथा अध्ययन गरिरहेको उनले जानकारी दिए । समितिले कुनै विशेष अवस्था नआए १५ दिनभित्र निष्कर्षसहितको सुझाव प्रतिवेदन दिने उनले बताए ।
सीमा पुनरावलोकन गर्ने अर्थमन्त्रीको घोषणा
अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले २८ चैतमा मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा विदेशी लगानीको सीमालाई परिमार्जन गर्न थालिएको जानकारी गराएका थिए । ‘लगानीको सीमामा समेत परिमार्जन गर्नुपर्ने विषयहरू उठेका छन्, गैरआवासीय नेपालीलाई पनि पाँच करोडकै सीमा कायम छ, त्यसमा परिमार्जन गर्ने कुरा हामीले अघि बढाएका छौँ,’ उनले भनेका थिए । त्यसअघि गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले अर्थमन्त्रीलाई अर्थतन्त्रको बाह्य क्षेत्र सुधारका लागि सुझाव दिँदै लेखेको चिठीमा समेत विदेशी लगानीको सीमा हटाउनुपर्ने उल्लेख छ । उनले विदेशी लगानी नीतिबमोजिम विद्यमान न्यूनतम पाँच करोड रुपैयाँको लगानी सीमालाई पुनरावलोकन गरी व्यवसायको प्रकृति हेरी सोभन्दा कम रकमको समेत वैदेशिक लगानी खुला गर्न आवश्यक व्यवस्था मिलाउन सुझाव दिएका थिए ।
निजी क्षेत्रको फरक मत
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छाले केही क्षेत्रमा बाहेक विदेशी लगानीका लागि न्यूनतम सीमा तोक्न नहुने बताए । अहिलेको पाँच करोडको व्यवस्थालाई हटाउन वा घटाउनुपर्ने विषयमा महासंघले बलियोसँग आवाज उठाउँदै आएको उनले बताए । ‘आजको दिनमा पैसामा भन्दा पनि प्रविधिमा, ज्ञान र सीपमा विश्वास गर्नुपर्छ, यदि प्रविधि भित्रिन्छ, ज्ञान र सीप आउँछ भने त्यसलाई लगानीको सीमाले रोक्नुहुँदैन,’ उनले भने, ‘डेरीलगायत ठूलो इकोसिस्टम रहेका क्षेत्रमा बाहेक अन्य क्षेत्रमा आउने विदेशी लगानीमा सीमा राख्न नहुने उनले बताए ।
नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग महासंघका अध्यक्ष उमेशप्रसाद सिंहले विदेशी लगानीको सीमा घटाउन नहुने बताए । ‘हामीसँग मुख्य सचिवज्यूले पनि यस विषयमा छलफल गर्नुभएको थियो, विदेशी लगानीको न्यूनतम सीमालाई डेढ–दुई करोडमा झार्ने सरकारको तयारी रहेछ,’ उनले भने, ‘यो ठीक होइन, लगानी घटाउने होइन, बढाएर २० करोड पु¥याउनुपर्छ ।’
सानो लगानी ल्याएर नेपालबाट धेरै पैसा लाने अवस्था सिर्जना गराउन नहुने उनको तर्क छ । ‘ठूलो लगानी ल्याएर, धेरैलाई रोजगारी दिने विदेशी लगानीलाई स्वागत गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘तर, साना लगानी गर्ने, धेरै कमाउने अनि विदेश पैसा लैजाने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्नुपर्छ ।’ साना लगानीका लागि नेपालमै पर्याप्त लगानीकर्ता र पुँजी भएको उनको तर्क छ । नयाँ पत्रिका दैनिकबाट….
