- १२ जेष्ठ २०८३, मंगलवार / May 26, 2026
काठमाडौं । नक्कली शरणार्थी प्रकरणमा मुछिएका पूर्वगृहमन्त्री बालकृष्ण खाँण थुनामै रहँलान् वा धरौटीमा छुट्लान् रु दुई न्यायाधीशबीच मतैक्य हुन नसकेपछि कौतुहल बढेको छ। उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीश जनक पाण्डेले खाँणलाई ३० लाख रुपैयाँ धरौटी लिएर मुद्दाको पुर्पक्ष गर्न राय दिएका छन्। तर, अर्का न्यायाधीश प्रकाश खरेलले खाँण निर्दोष रहेको विश्वास गर्न मिल्ने मनासिव आधार नभएको उल्लेख गर्दै फरक राय पेस गरेका छन्।
न्यायाधीशबीचको राय बाँझिँदा खाँणको निवेदन उपरको सुनुवाइ अब एकल इजलासमा हुने भएको छ। एकल इजलासमा रहने न्यायाधीशको रायबमोजिम खाँण थुनामै रहन्छन् वा धरौटीमा निस्कन्छन् भन्ने टुंगो लाग्नेछ।
किन भएन न्यायाधीशबीच मतैक्य ?
खाँणले ठगी गरेको वा निजहरूवाट रकम लिएको भनी प्रतिवादीको नाम उल्लेख गरेका छैनन्। उनले अधिकार प्राप्त अधिकारी तथा अदालतसमक्ष बयान गर्दा अभियोग दाबीको कसुरमा पूर्णत इन्कार रही बयान गरेको देखिन्छ। घटना विवरण कागज गर्ने तत्कालीन अवस्थामा गृह मन्त्रालयमा कार्यरत स्थानीय प्रशासन तथा प्रदेश समन्वय शाखाका प्रमुख शाखा अधिकृत सन्तोष प्रधानले बालकृष्ण पन्थीको कार्यदलले तयार पारेको प्रतिवेदन पछिल्लो समय मन्त्रिपरिषद्बाट फिर्ता आई आफ्नो जिम्मामा रहेको जनाएका छन्।
विभिन्न समयमा उक्त प्रतिवेदन शाखा प्रमुख सागरमणि पाठक, उपसचिव शेखर पौडेल, महाशाखा प्रमुख फणीन्द्रमणि पोखरेल तथा सचिव टेकनारायण पाण्डेले माग्ने गरेका थिए, के कसरी उक्त प्रतिवेदनको समानान्तर अर्को प्रतिवेदन तयार भयो आफूलाई थाहा नभएको भनी आफ्नो व्यहोरा लेखाएको देखिन्छ। मुद्दाका सहप्रतिवादी तत्कालीन गृहसचिव पाण्डेको बयान समेतबाट खाँणले उक्त प्रतिवेदन मागेको अथवा उक्त प्रतिवेदनमा कुनै चासो राखेको देखिँदैन।
उनलाई सुरुमा जिल्ला अदालत काठमाडौंले थुनामा राख्दा मुद्दाका अन्य प्रतिवादी केशव दुलाल र अर्का प्रतिवादी पाण्डेबीच भएको टेलिफोन संवादलाई पनि लिएको देखिन्छ। उक्त संवादमा उल्लेख भएको गिफ्ट भनेको रकम हो र उक्त रकम प्रतिवादी केशव दुलालवाट यी प्रतिवादीले लिएको भन्ने दाबीका सम्बन्धमा मुद्दा अनुसन्धानका क्रममा बयान तथा ततिम्बा बयान गर्दा प्रतिवादी केशव दुलालले उक्त तथ्यमा इन्कार गर्दै आफूले प्रतिवादी खाँणलाई नभेटेको तथा निजलाई कुनै रकम नदिएको भनी उल्लेख गरेका छन्। ततिम्बा बयानमा प्रतिवादी दुलालले तत्कालीन गृहसचिव पाण्डेलाई १ करोड २५ लाख दिएको भनी उल्लेख गरेको देखिन्छ।
पाण्डेले नरेन्द्र केसीलाई सम्बोधन गरी लेखेको चिटमा खाँणको नाम उल्लेख छैन। उक्त कागज पाण्डेले आफू पक्राउ परेपछि लेखेको भन्ने तथ्य उनको बयान तथा बसेको प्रहरीको हिरासत कक्ष खानतलासी गर्दा डायरी तथा पेन बरामद गरेको मिसिल संलग्न बरामदी मुचुल्काबाट देखिन्छ। न्यायाधीश पाण्डेले जिल्ला अदालतको आदेश बेरितको देखिँदा बदर गरेका छन्। उनले खाँणविरुद्ध किटानी जाहेरी नपरेको, अनुसन्धान अधिकारी एवं अदालत समक्ष कसुरमा इन्कार रहेको सहप्रतिवादीहरूले खाँण कसुरमा संलग्न रहेको भनि पोल नगरेको आधारहरूमा उल्लेख गरेका छन्।
आदेशमा भनिएको छ, ‘मिसिल संलग्न अन्य तत्काल प्राप्त प्रमाणहरूबाट थुनामा नै राखी मुद्दा पुर्पक्ष गर्नुपर्नेसम्मको आधार, कारण र अवस्थाको विद्यमानता रहेको नदेखिँदा निवेदक प्रतिवादी बालकृष्ण खाँणलाई मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ६७ बमोजिम मुद्दा पुर्पक्षका निम्ति थुनामा राख्ने गरी भएको तहाँ अदालतको मिति २०८०।३।१ को आदेश बेरितको देखिँदा बदर गरिदिएको छ।’
खाँणको नाम जाहेरवाला प्रेमराज पन्थीको जाहेरीको पेटबोलीमा उल्लेखसम्म भएको देखिँदा पछि प्रमाण परीक्षण र मूल्यांकन गर्दै जाँदा ठहरेबमोजिम हुने नै देखिँदा मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता २०७४ को दफा ६८ र ७२ बमोजिम ३० लाख नगद धरौटी, जमानत वा बैंक जमानत लिई तारेखमा राखी मुद्दाको पुर्पक्ष गरी नियमानुसार गर्न आदेश दिइएको छ। न्यायाधीश खरेलले भने खाँण निर्दोष रहेको विश्वास गर्न मिल्ने मनासिव आधार नदेखिएको आदेशमा उल्लेख गरेका छन्। ‘खाँणबाहेकका अन्य प्रतिवादीहरूका हकमा माननीय न्यायाधीश श्री जनक पाण्डेबाट भएको आदेश रायसँग सहमत भएको छु,’ आदेशमा भनिएको छ।
तत्कालीन गृहसचिव पाण्डे र केशव दुलालबीचको मोबाइल म्यासेज प्रतिवादी नरेन्द्र के।सी।बाट बरामद भएको ९पाण्डेले नरेन्द्र के।सी।लाई लेखिदिएको० कागज, आङटावा शेर्पाको घटना विवरण कागज तथा पाण्डेको ततिम्बा बयानसमेतका तत्काल प्राप्त प्रमाणबाट खाँण अभियोग दाबीको कसुरमा अहिले नै निर्दोष रहेछन् भनी विश्वास गर्न मिल्ने मनासिब आधार नदेखिएको आदेशमा उल्लेख छ।
‘माननीय न्यायाधीश जनक पाण्डेबाट निज प्रतिवादीलाई मुलुकी फौजदारी संहिता, २०७४ को दफा ६८ र ७२ बमोजिम नगद ३० लाख खाँणलाई धरौटी लिई मुद्दाको पुर्पक्ष गर्ने गरी भएको आदेशसँग सहमत हुन सकिएन, आदेशमा भनिएको छ, ‘प्रतिवादी बालकृष्ण खाँणलाई थुनामा राखी मुद्दाको पुर्पक्ष गर्ने गरी काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट भएको आदेश मनासिब देखिँदा परिवर्तन गरी रहनु परेन। कानुनबमोजिम गर्नू।’
खाँणको हकमा न्यायाधीशद्वयबीचको आदेश, राय मतैक्यता हुन नसकेकोले तेस्रो न्यायाधीश समक्ष पेस गरिने भएको छ। उच्च अदालतका प्रवक्ता तीर्थराज भट्टराईका अनुसार, गोला प्रणालीबाट एकल इजलासमा पेसी तोकिने छ। अन्नपूर्ण पोष्ट दैनिकबाट…
