- २ भाद्र २०८३, मंगलवार / Aug 18, 2026
काठमाडौं, २ भदौं । प्रतिनिधिसभामा लामो समयदेखि अनुपस्थित हुँदै आएका प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले अब भने संसद्को रोस्ट्रममा उभिएर सांसदका प्रश्नहरूको जवाफ दिनुपर्ने भएको छ । सभामुख डीपी अर्यालले प्रधानमन्त्री शाहलाई १० भदौमा प्रतिनिधिसभा बैठकमा उपस्थित भएर सांसदका प्रश्नको जवाफ दिन ‘रुलिङ’ गरेका छन् ।
प्रधानमन्त्रीले प्रत्येक महिना पहिलो साताको एक दिन सांसदका प्रश्नको जवाफ दिनुपर्ने प्रतिनिधिसभा नियमावलीको व्यवस्था उल्लंघन गरिरहेको अवस्थामा सभामुख अर्याल ‘रुलिङ’ गर्नुपर्ने अवस्थामा पुगेका हुन् । १७ जेठमा प्रतिनिधिसभामा प्रधानमन्त्री शाहले सीमासम्बन्धी विवादास्पद अभिव्यक्ति दिएपछि नै सांसदहरूले संसद् आएर स्पष्टीकरण दिनुपर्ने माग गर्दै आएका थिए ।
वैशाख अन्तिम साता भएको नीति तथा कार्यक्रममाथि छलफलमा पनि प्रधानमन्त्रीले जवाफ दिनुपर्ने माग सांसदहरूले गर्दा प्रधानमन्त्री शाहले बेवास्ता गरेका थिए । त्यति बेला पनि विपक्षी दलका सांसदहरूले सभामुखसँग ‘रुलिङ’ को माग गरेका थिए । तर ‘रुलिङ’ भएन ।
१७ जेठमा प्रतिनिधिसभामा उपस्थित भएर एक्कासि सांसदहरूसँग प्रश्नोत्तर गरेका प्रधानमन्त्री शाह त्यसपछि एकैचोटि ३० असारमा मात्र संसद् पुगेका थिए । त्यसयता उनी बैठकमा अनुपस्थित छन् । १७ जेठको अभिव्यक्ति र सरकारको कामकाजका विषयमा प्रधानमन्त्रीले जवाफ दिनुपर्ने भन्दै विपक्षी दलका सांसदहरूले निरन्तर आवाज उठाउँदै आएका छन् ।
सोमबार बैठकको सुरुमै विगतका बैठकमा झैं विपक्षी दलका सांसदहरू सिटबाट उभिएका थिए । सभामुखले यसअघिका बैठकमा झैं विपक्षी दलका सांसदलाई बोल्न समय तोकेनन् । ‘यहाँहरूले लामो समयदेखि उठाइरहेको विषय सभामुखको ध्यानाकर्षण भएकै विषय हो । यो विषय सम्बोधन भई नै हाल्छ भन्ने मेरो विश्वास हो,’ उनले भने ।
त्यसपछि पनि विपक्षी दलका सांसदहरू बस्न मानेनन् । त्यसपछि सभामुख अर्यालले ‘रुलिङ’ गरे, ‘माननीय सदस्यहरूले लामो समयदेखि प्रतिनिधिसभा नियमावली, २०८३ को नियम ५६ बमोजिम प्रधानमन्त्री वा प्रधानमन्त्रीको कार्यक्षेत्रसँग सम्बन्धित महत्त्वपूर्ण विषयमा प्रश्नोत्तरको माग गर्दै गरिरहनुभएको विरोधप्रति मेरो ध्यानाकर्षण भएकै छ । यसै सन्दर्भमा प्रतिनिधिसभा बैठकमा उपस्थित भई नियमावलीको नियम ५६, ५७, ५८, ५९ र ६० बमोजिम माननीय सदस्यहरूको प्रश्नको जवाफ दिन म सम्माननीय प्रधानमन्त्रीलाई निर्देश गर्दछु ।’
विपक्षी दलहरूले माग गरेबमोजिम नै प्रधानमन्त्रीका नाममा आफूले ‘रुलिङ’ गरेको पनि सभामुख अर्यालले थप स्पष्ट पारे । ‘माननीय सदस्यहरूले माग गरेबमोजिम मैले प्रधानमन्त्रीका नाममा रुलिङ गरिसकेको छु । त्यसैले बसेर सभा सञ्चालनका लागि सहयोग गरौं,’ उनले भने । त्यसपछि विपक्षी दलका सांसदहरू बसेका थिए ।
प्रतिनिधिसभाको सोमबारको बैठकको सुरुमा त्यसरी प्रधानमन्त्रीका नाममा निर्देशन जारी गरेका सभामुखले बैठकको अन्तिममा भने प्रधानमन्त्री कहिले आउनुपर्ने भन्ने मिति नै तोके । ‘प्रतिनिधिसभा नियमावली, २०८३ को परिच्छेद ९ बमोजिम प्रधानमन्त्रीसँग प्रत्यक्ष प्रश्नोत्तरसम्बन्धी कार्यक्रम १० भदौको बैठकमा हुने गरी निर्धारण गरेको व्यहोरा जानकारी गराउँछु,’ बैठकको अन्तिममा सभामुख अर्यालले घोषणा गरेका थिए ।
प्रधानमन्त्रीसँगको प्रत्यक्ष प्रश्नोत्तरका लागि प्रतिनिधिसभामा प्रतनिधित्व गर्ने दलको कम्तीमा एक सदस्यको एक प्रश्न सुनिश्चित गरिने सभामुख अर्यालले बताएका छन् । ‘बाँकी प्रश्नको हकमा सभामा प्रतिनिधित्वका आधारमा हुने विभाजनबाट हुन आउने संख्याबमोजिम बढीमा १५ प्रश्न सोध्न सकिने व्यहोरा जानकारी गराउँछु । प्रश्नकर्ता सदस्यले शुक्रबार १ बजेभित्र प्रतिनिधिसभाका सचिवसमक्ष आफ्नो प्रश्न लिखित रूपमा दिन सक्ने जानकारी गराउन चाहन्छु,’ सभामुखले भनेका छन् ।
सोमबारको बैठकमा रास्वपाका शीर्ष नेताहरू सभापति रवि लामिछाने, महामन्त्री विपिन आचार्य, दलका उपनेता गणेश पराजुली, मुख्य सचेतक कवीन्द्र बुर्लाकोटीलगायत उपस्थित थिए । संसद्का पूर्वमहासचिव मनोहरप्रसाद भट्टराईका अनुसार प्रधानमन्त्री शाहले आफ्नो जिम्मेवारी सम्झिएर संसद्मा उपस्थिति जनाएको भए सभामुखले ‘रुलिङ’ गर्नुपर्ने अवस्था आउने थिएन । ‘प्रधानमन्त्रीलाई संसद्मा आएर सांसदका जवाफ दिनुस् भनेर रुलिङ गर्न आवश्यक नपर्नुपर्ने हो । प्रधानमन्त्रीले आफ्नो ड्युटी बुझेर संसद्मा उपस्थित हुनुपर्ने हो । संसद्प्रति जवाफदेही सरकारले सांसदले उठाएका प्रश्नको जवाफ संसद्मा नै दिनुपर्छ । जनताका प्रतिनिधिका प्रश्नको सम्बोधन गर्नुपर्छ भनिराख्नुपर्ने कुरा नै होइन,’ उनले भने ।
नेपालले अपनाउँदै आएको व्यवस्था जोगाउन पनि प्रधानमन्त्री संसद्मा उपस्थित हुने अभ्यासलाई निरन्तरता दिनुपर्ने भट्टराईको भनाइ छ । ‘प्रधानमन्त्री संसद्मा नआएको यति लामो समय भइसकेको हुनाले सभामुखले रुलिङ गर्नुपर्ने अवस्था आएको होला,’ उनले भने । विपक्षी दलहरूले प्रतिनिधिसभा नियमावलीबमोजिम ‘प्रधानमन्त्रीसँग प्रत्यक्ष प्रश्नोत्तर’ कार्यान्वयनको माग गरिरहेका बेला १७ जेठमा एक्कासि संसद् पुगेर प्रधानमन्त्री शाहले सांसदहरूलाई प्रश्न राख्न भनेका थिए ।
जबकि प्रधानमन्त्रीसँग राख्ने प्रश्नको विषय प्रश्नकर्ताले पहिले नै सभामुखलाई जानकारी गराउनुपर्ने व्यवस्था नियमावलीमा गरिएको छ । त्यो दिन सांसदका प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा प्रधानमन्त्री शाहले भनेका थिए, ‘तपाईंहरूलाई एउटा कुरा अचम्म लाग्छ होला । मैले पनि अस्ति भर्खर प्रधानमन्त्री भइसकेपछि थाहा पाएँ, भारतले नेपालको जग्गा मात्र होइन, नेपालले पनि भारतको जग्गा धेरै ठाउँमा मिचेको रहेछ ।’
प्रधानमन्त्रीको उक्त अभिव्यक्तिलाई लिएर विपक्षी दलहरू विरोधमा उत्रिए । यसबारे सदनमा आएर स्पष्टीकरण दिनुपर्ने माग उनीहरूले गरे । प्रधानमन्त्रीले भने आफूले बोलेको विषयको विवादमा प्रस्टीकरण दिन परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनाललाई २७ जेठमा प्रतिनिधिसभामा पठाएका थिए । परराष्ट्रमन्त्रीले भनेका थिए, ‘प्रधानमन्त्रीले संसद्मा राखेको भनाइको सन्दर्भ यही प्राविधिक यथार्थ क्रसबोर्डर अकुपेसनसँग जोडिएको छ । यसमा मूल प्रश्न भनेको सीमा विवाद कसरी निरूपण गर्ने भन्ने नै हो । नेपाल–भारत सीमा द्विपक्षीय विषय हो ।’
परराष्ट्रमन्त्रीले दिएको प्रस्टीकरणले पनि विपक्षी दलहरू सन्तुष्ट भएका थिएनन् । उनीहरूले प्रधानमन्त्री आएर नै आफ्नो भनाइबारे स्पष्ट पार्नुपर्ने माग गर्दै आएका थिए । अर्कातर्फ, त्यसयता असार र साउनमा ‘प्रधानमन्त्रीसँग प्रत्यक्ष प्रश्नोत्तर’ कार्यक्रम भएन । भदौ महिनाको पहिलो साता पनि प्रधानमन्त्रीसँग प्रत्यक्ष प्रश्नोत्तर नहुने अवस्था आए प्रतिनिधिसभा नियमावली कार्यान्वयन गराउन नसकेको भन्दै सभामुख अर्यालमाथि नै प्रश्न उठ्ने अवस्था बनेको थियो । त्यसैले पनि महिनाको पहिलो बैठकमै सभामुखले प्रधानमन्त्रीका नाममा ‘रुलिङ’ गरेका हुन् ।
सभामुखले प्रधानमन्त्रीका नाममा ‘रुलिङ’ गरेकामा एमाले संसदीय दलकी उपनेता पद्माकुमारी अर्यालले धन्यवाद दिएकी छन् । सभामुखले गरेको ‘रुलिङ’ का लागि उनले प्रतिनिधसभा बैठकमै धन्यवाद दिएकी हुन् । ‘लामो समयदेखि यस संसद्मा एउटै विषयमा प्रतिपक्षले जवाफ खोजिरहनुभएको थियो । त्यो जवाफको सुनिश्चिततासहित जुन रुलिङ भएको छ, त्यसमा धन्यवाद भन्न चाहन्छु,’ अर्यालले भनेकी थिइन् ।
प्रधानमन्त्रीको सचिवालयका एक सदस्यले प्रधानमन्त्री शाह प्रतिनिधिसभामा सांसदका प्रश्नको जवाफ दिने तयारीमा रहेको जानकारी दिए । ‘प्रधानमन्त्रीले यस पटक सांसदका लिखित प्रश्न मगाउने र तयारी गर्ने काम गरिराख्नुभएको थियो । सभामुखले रुलिङ नै गरिसकेपछि प्रधानमन्त्री सदनमा जानुहुन्छ,’ उनले भने ।
प्रधानमन्त्रीलाई सभामा आएर सांसदका प्रश्नको जवाफ दिनका लागि सभामुखले नै समन्वय गरेको रास्वपा मुख्य सचेतक कवीन्द्र बुर्लाकोटीले बताए । ‘यस विषयमा सभामुखले पहल, समन्वय गर्नुभयो । त्यसैका आधारमा प्रधानमन्त्री १० भदौमा आउने भन्ने तय भएको हो । अहिलेसम्मको अवस्थामा समन्वय र छलफल भइराखेको थियो ।
सभामुखले रुलिङ गरिसकेपछि प्रधानमन्त्री संसद्मा आएर यो विषय अगाडि बढ्नेछ,’ उनले भने, ‘संसद्मा भइरहेको समस्या समाधान गर्नेतर्फ जुन पहल भयो, यो सकारात्मक छ । प्रधानमन्त्री सदनमा आउने प्रतिबद्धता थियो, त्यसको तालिका के–कसरी गर्ने, कस्ता विषय कसरी सम्बोधन गर्ने भन्ने थियो, अहिले त्यो विषय टुंगो लाग्यो ।’
प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसका सचेतक निश्कल राई प्रधानमन्त्री शाहले सदनमा आएर विगतमा दिएको अभिव्यक्तिका सम्बन्धमा प्रस्ट पार्नुपर्ने र सांसदका प्रश्नको जवाफ दिनुपर्ने बताउँछन् । ‘सभामुखले प्रधानमन्त्रीका नाममा रुलिङ गर्नुभयो । हामीले पनि यो चाहेका थियौं । सभामुखलाई नै संसद्को गरिमा राख्ने प्रमुख जिम्मेवारी छ । कार्यपालिकालाई व्यवस्थापिकाप्रति जिम्मेवार बनाउने प्रमुख पद पनि सभामुख हो,’ उनले भने, ‘प्रधानमन्त्री संसद्मा आएर विगतमा दिएका अभिव्यक्ति सच्याउनुहुन्छ र रेकर्डबाट हटाउनुहुन्छ भन्ने लागेको छ ।’
सचेतक राईले प्रधानमन्त्री संसद्मा आउने र आगामी दिनमा प्रतिनिधिसभा नियमावली अक्षरशः कार्यान्वयन हुने विश्वास रहेको पनि बताए । ‘सभामुख व्यक्ति मात्र होइन, संस्था हो भनेर हामीले विश्वास गरेर आजसम्म गर्दै आएको विरोध अन्त्य गरेका छौं,’ उनले भने । संविधानको व्यवस्थाअनुसार कार्यपालिकालाई यसरी नै आगामी दिनमा पनि व्यवस्थापिकाप्रति जवाफदेही बनाउनुपर्ने राईको भनाइ छ ।
प्रधानमन्त्रीले सम्बोधनका लागि संसद् रोज्नु उत्तम राजनीतिक अभ्यास हुने संसद्का पूर्वमहासचिव भट्टराईको भनाइ छ । ‘प्रधानमन्त्रीले सदनलाई नजरअन्दाज गर्नै मिल्दैन । सदनप्रति जवाफदेही संविधान, प्रतिनिधिसभा नियमावली, संसदीय अभ्यास र परम्पराले तय गरेको हो । संसद्मा उठेका प्रश्नको जवाफ सभामुखले रुलिङ नगरीकनै प्रधानमन्त्रीले दिनुपर्छ,’ उनले भने, ‘देशभित्रका दैनिक समस्यादेखि राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय विषयमा प्रधानमन्त्रीले सदनबाटै बोल्ने हो, राष्ट्रका नाममा सम्बोधन संसद्बाटै गर्ने हो ।’ आफूलाई प्राप्त जनमतको कदर गरी प्रणाली बचाउनका लागि प्रधानमन्त्री संसद्प्रति जवाफदेही बन्नुपर्ने भट्टराईको भनाइ छ ।
प्रधानमन्त्रीलाई सदनमा आउनका लागि सभामुखले ‘रुलिङ’ गर्नुपर्ने अवस्था आएको विषय संसद्को रेकर्डमा बसेको छ । यो ‘रुलिङ’ गर्नुअघि सभामुख अर्याल दुई पटक प्रधानमन्त्रीलाई भेट्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय पुगेका थिए । उनले प्रधानमन्त्रीलाई सदनमा आएर सांसदका प्रश्नको जवाफ दिँदा राम्रो हुने सुझाव दिएका थिए । तर प्रधानमन्त्रीले सदनमा आउने कुनै स्पष्ट जवाफ दिएका थिएनन् । ‘उपयुक्त समयमा सदनमा आउँछु’ भन्ने जवाफ दिएर प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट सभामुखलाई फर्काएका थिए । कान्तिपुर दैनिकबाट….
