राजनीतिक नियुक्तिका सचिव-महासचिवलाई पेन्सन दिलाउन भने सांसदको हतारो

काठमाडौँ । संघीय संसद्मा राजनीतिक रूपमा नियुक्त हुने महासचिव, सभाका सचिवसँगै सचिवालयका कर्मचारीको सेवा सुविधा बढाउनेदेखि पेन्सनसम्मका लागि कांग्रेस, एमाले, रास्वपा, जसपा, एकीकृत समाजवादी र स्वतन्त्र सांसदहरूले ‘हुबहु’ व्यहोराको संशोधन दर्ता गराएका छन् ।

राजनीतिक नियुक्तिबाट आएका महासचिव र सचिव तथा सचिवालयका कर्मचारीहरूलाई १५ वर्षमै पेन्सन हुने कानुनी व्यवस्था गर्नका लागि केही नेपाल ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयक, २०८० मा सत्ता, प्रतिपक्ष र स्वतन्त्र सांसदहरूले संशोधन हालेका हुन् ।

राजनीतिक रूपमा नियुक्ति पाउने सरकारी पदाधिकारीहरूको पेन्सन पाउने अवधारणा नै छैन । तर संसद्मा राजनीतिक नियुक्ति पाएकाहरूलाई समेत पेन्सन पाउनुपर्ने गरी सरकारमा रहेका, प्रमुख प्रतिपक्षसहित प्रतिपक्ष दल र स्वतन्त्र सांसदहरूले कानुनी रूप दिन खोजेका छन् ।

अर्कोतर्फ निजामती र अन्य सरकारी सेवाका कर्मचारीको पेन्सन २० वर्षको सेवा अवधिपछि मात्रै सुनिश्चित हुने व्यवस्था छ । तर, संसद् सेवामा लोक सेवाबाट प्रवेश भएका कर्मचारीहरूलाई १५ वर्षमै पेन्सन पाउने गरी सांसदहरूले संशोधन प्रस्ताव पेस गरेका छन् ।

जबकि आम सरोकार तथा सर्वसाधारणको सेवा सुविधा र जनजीविकामा प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने र अर्थतन्त्रको समस्या समाधान गर्ने उद्देश्यसहित ल्याइएका दुई दर्जन विधेयकमा संसद् सचिवालय र सांसदहरूको कुनै चासो नै देखिँदैन ।

गत अधिवेशनमा संसद्मा बजेटका अलावा एउटा मात्रै कानुन पास गरी अधिवेशन अन्त्य भएको थियो । अहिले पनि संसद्मा करिब दुई दर्जन विधेयक विचाराधीन छन् । ती विधेयकमा यी दलका सांसदहरूकै असहमति र अगाडि बढाउने मामिलामा अरुचि छ ।

ती विधेयक अघि बढाउन, छलफल गर्न, संशोधन गर्न र पास गर्न कुनै तीव्रता नदिइरहेका बेला संसद्का महासचिव, सचिव तथा कर्मचारीहरूको सेवा सुविधाका लागि भने सचिवालय र संसद्हरू मिलेर अग्रसरता देखाएका छन् ।

संसद्का महासचिव र सभाका सचिवलाई संसद्को विशिष्ट श्रेणीको पद बनाउन, उनीहरूको सेवा प्रवेशको न्यूनतम उमेर ४५ वर्ष र अवकाशको उमेर ५८ बाट ६० बनाउने, महासचिव र सभा सचिवलाई विभिन्न भत्ता दिने तथा १५ वर्ष सेवा गरे पेन्सन पाउने व्यवस्था राख्न सत्ता र प्रतिपक्षी दलका सांसदले राखेको संशोधनमा उल्लेख छ ।

एकै प्रकारको संशोधन किन कसरी पर्न गयो भन्ने प्रश्नको जवाफमा सांसदहरूले संसद् सचिवालयका तत्कालीन महासचिव भरतराज गौतमलगायतका उच्च पदस्थ कर्मचारीले दिएको ड्राफ्टका आधारमा संशोधन राखेको बताएका छन् । सरकारले पेस गरेको विधेयकमा सचिव, महासचिवलाई पेन्सनसम्बन्धी सुविधाको कुनै प्रावधान राखिएको थिएन ।

लोक सेवाबाट संसद् सेवामा प्रवेश गरेकाहरूलाई पनि १५ वर्षमै पेन्सन पाउने व्यवस्थासमेत सरकारले विधेयकमा राखेको थिएन । तर, संसद्मा पुगेपछि सांसदहरूले संशोधन राखी सेवा सुविधाका लागि कानुनी मान्यता दिन खोजेका हुन् ।

कानुनी मान्यता दिनका लागि संसदीय प्रक्रियासमेत मिचिएको छ । राजनीतिक रूपमा नियुक्त कर्मचारीलाई सेवा, सुविधा र पेन्सन दिन सांसद संसदीय अभ्यास विपरीतसमेत गएर सरकारले संशोधनका लागि बाटो नखोली संशोधनको प्रक्रिया अघि बढाइएको हो ।

‘संघीय संसद्का महासचिव, प्रतिनिधिसभाका सचिव तथा राष्ट्रिय सभाका सचिवको पारिश्रमिक, सेवाका सर्त र सुविधासम्बन्धी ऐन, २०७५’ मा संशोधन राखेका छन् ।‘संघीय संसद्का महासचिव, प्रतिनिधिसभाका सचिव तथा राष्ट्रिय सभाका सचिवको पारिश्रमिक, सेवाका सर्त र सुविधासम्बन्धी ऐन, २०७५’ मा ‘उपदफा १ मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि १५ वर्षभन्दा बढी सेवा गरेका महासचिव तथा सचिवले अवकाश पाउँदा निवृत्तभरण पाउन नसक्ने अवस्था भएमा निवृत्तभरण प्रयोजनका लागि अधिकतम ५ वर्ष सेवा अवधि थप गरी निवृत्तभरण प्रदान गरिनेछ,’ सबै सांसदहरूको संशोधन प्रस्तावमा छ । यो विधेयकमा पाँच राजनीतिक दल र एक स्वतन्त्रसहित १२ सांसदहरूले एउटै भाषा र प्रस्ताव भएका संशोधन दर्ता गराएका हुन् ।

सरकारी सेवाका कर्मचारीहरू ५८ वर्षमा स्वतः अवकाशमा जाने कानुनी व्यवस्था रहेको छ । संसद्का महासचिव र सभाका सचिवले नेपाल सरकारका मुख्यसचिव र सचिवसरह पारिश्रमिक र इन्धनलगायत सुविधा पाउने यो ऐनमा व्यवस्था गरिएको छ । तर, सांसदहरूले राखेको संशोधनमा प्रस्ताव गरिएको छ, ‘पारिश्रमिकका अतिरिक्त महासचिव र सचिवले संघीय संसद् सचिवालयसम्बन्धी प्रचलित कानुनबमोजिम आवास भत्ता, शैक्षिक भत्ता, बजेट प्रोत्साहन पुरस्कार, बिमा सुविधा र निवृत्तभरण सुविधा पाउनेछन् ।’

कांग्रेसका १, एमालेका ५, रास्वपाका २, जसपाका २, एकीकृत समाजवादीका १ र स्वतन्त्र १ सांसदले सरकारले केही नेपाल ऐन संशोधन विधेयकमार्फत कानुन संशोधनका लागि नखोलेको ऐनमा संशोधन राखेका हुन् । केही नेपाल ऐन संशोधनका लागि सरकारले विधेयक ल्याएमा त्यहाँ जुन–जुन ऐन संशोधनका लागि प्रस्ताव गरिएको छ, ती ऐनमा नै संशोधन प्रस्ताव राख्ने संसदीय अभ्यास हो ।

तर, कांग्रेसका राजेन्द्र केसी, प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेका गोकुल बाँस्कोटा, अच्युत मैनाली, ठाकुर गैरे, दीपा शर्मा र ईश्वरी घर्ती, रास्वपाका सन्तोष परियार र सुमना श्रेष्ठ, जसपाका प्रदीप यादव र रञ्जुकुमारी झा, एकीकृत समाजवादीका राजेन्द्र पाण्डे तथा स्वतन्त्र सांसद अमरेशकुमार सिंहले सरकारले संशोधनका लागि नखोलेको ‘संघीय संसद्का महासचिव, प्रतिनिधिसभाका सचिव तथा राष्ट्रिय सभाका सचिवको पारिश्रमिक, सेवाका सर्त र सुविधासम्बन्धी ऐन, २०७५’ मा संशोधन राखेका छन् ।

त्यस्तै, संसद्का कर्मचारीलाई सेवा सुविधा दिन तथा पेन्सनका साथै बढुवाको व्यवस्था खुकुलो बनाउनका लागि सांसदहरूले ‘संघीय संसद् सचिवालयसम्बन्धी ऐन, २०६४’ मा संशोधन दर्ता गराएका छन् । यो विधेयकमा १७ सांसदहरूले अल्पविराम र पूर्णविरामका साथै भाषासमेत एउटै भएका संशोधन दर्ता गरेका छन् । त्यसरी संशोधन राख्ने सांसद एमालेका रणकुमारी बलम्पाकी, गोकुल बाँस्कोटा, अच्युत मैनाली, ठाकुर गैरे, दीपा शर्मा र ईश्वरी घर्ती, कांग्रेसका राजेन्द्रकुमार केसी, रास्वपाका सन्तोष परियार र सुमना श्रेष्ठ, राप्रपाका दीपकबहादुर सिंह, जसपाका प्रदीप यादव र रञ्जुकुमारी झा, एकीकृत समाजवादीका भानुभक्त जोशी, अम्मरबहादुर थापा, शेरबहादुर कुँवर र राजेन्द्र पाण्डे तथा स्वतन्त्र सांसद अमरेशकुमार सिंह हुन् । उनीहरूको संशोधन प्रस्तावमा भनिएको छ, ‘।

सेवा प्रवेशका लागि अधिकतम उमेर तोकिएको पदमा नियुक्त भएका कर्मचारी अनिवार्य अवकाश हुँदा निजको सेवा अवधि निवृत्तभरण पाउने अवस्था रहेनछ भने त्यस्तो कर्मचारीलाई बढीमा पाँच वर्षसम्म सेवा अवधि थप गरी निवृत्तभरण प्रदान गरिनेछ ।’

जबकि आम सर्वसाधारणका जनजीविकादेखि अर्थतन्त्रमा देखिएको समस्याको समाधान गर्नका लागि प्रस्तावित विधेयकमा भने कुनै चासो दिएका छैनन् । १० वर्ष गृहयुद्धपश्चात् भएको शान्ति सम्झौताअनुसार शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम सम्पन्न गर्ने, युद्धमा मारिएका, घाइते भएका तथा बेपत्ता पारिएका परिवारका विषयमा के–कस्तो व्यवस्थापन गर्ने भन्ने कानुनी व्यवस्था गर्न बनेको ‘बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक’ राजनीतिक दलबीचको विवादले कानुन समितिमा अड्किएको छ ।

जसका कारण सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगसमेत कामविहीन बनेको छ । त्यस्तै, संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी विधेयक सत्तारूढ र प्रमुख प्रतिपक्षबीचको विवादले राज्य व्यवस्था समितिमा अड्किएको छ । परिषद्का अध्यक्ष र सदस्यसहित निर्णय गर्ने कि अध्यक्षबाहेक बहुमत सदस्यले मात्रै पनि निर्णय गर्न सक्ने भन्ने विषयमा सत्तापक्ष र एमालेबीच विवाद हुँदा उक्त विधेयक अड्किएको हो ।

भदौमा दर्ता भएको विद्युत् विधेयक पनि संसद्मा विचाराधीन छ । जलविद्युत्मा निजी क्षेत्रको साझेदारीका लागि बाटो खोल्ने विधेयक तत्कालै पारित गर्न सांसदहरू र सभामुखको चासो छैन । विकास योजनालाई छिटो सम्पन्न गर्नका लागि अगाडि सारिएको अनुगमन मूल्यांकन विधेयक २०७६ देखि संसद्मा विचाराधीन छ, विभिन्न विश्वविद्यालय विधेयक पनि छलफलकै चरणमा छन् ।

तिनलाई टुंगो लगाउनमा सांसदहरूले चासो दिएका छैनन् । अनलाइन व्यापार सम्बन्धमा कानुनी व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकलाई पनि संसद्बाट पार लगाइएको छैन भने खाद्य स्वच्छता तथा गुणस्तर विधेयक २०७७ देखि विचाराधीन नै छ । अर्थतन्त्र सुधारका लागि निजी क्षेत्रले झन्डै तीन दर्जन कानुन सुधारको माग गरिरहेको छ । त्यसमध्ये केही संसद्मै विचाराधीन छन् भने केही सरकारले नै प्रस्तुत गरेको छैन । तर, सचिवालयका कर्मचारीले सुविधाको कानुन भने प्राथमिकताका साथ अघि बढाएका हुन् ।

संसद् सचिवालयका पूर्वसचिव मुकुन्द शर्माले सचिवालयका कर्मचारीका लागि भनेर सांसदहरूले देखाएको यो अग्रसरतालाई नीतिगत भ्रष्टाचार भनेका छन् । ‘आफ्नै सुविधाका लागि संसद् सचिवालयका कर्मचारीले संशोधन हाल्न लगाउनु भनेको नीतिगत भ्रष्टाचार हो,’ उनले भने । संघीय संसद् सचिवालयसम्बन्धी ऐनले संसद् सेवामा कर्मचारी कसरी पदपूर्ति हुने भन्ने व्यवस्था गरेको छ ।

जसमा संवैधानिक रूपमा सभामुख र राष्ट्रिय सभा अध्यक्षको संयुक्त र एकल सिफारिसमा नियुक्त हुने महासचिव र सभाका सचिवबारे व्यवस्था छैन । त्यसका लागि छुट्टै ऐन छ । कुन पद संघीय संसद् सचिवालयको हुने भन्ने व्यवस्था यो ऐनमा गरिएको छ तर सेवा सुविधासम्बन्धी ऐनमा नयाँ व्यवस्था थप्न लगाएर राजनीतिक नियुक्तिका पद पनि संघीय संसद् सेवाका हुने भन्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।

महासचिव र सभाका सचिवसम्बन्धी प्रचलित ऐनको दफा १५ मा निवृत्तभरण वा उपदानको व्यवस्था गरिएको छ । दफा १ मा भनिएको छ, ‘महासचिव वा सचिवको पदमा २० वर्ष सेवा अवधि पूरा गरेमा वा सरकारी सेवामा बहाल रहेको वा बहाल गरिसकेको व्यक्ति महासचिव वा सचिवको पदमा नियुक्त भई सेवाबाट अवकाश पाएमा निजले त्यसरी अघि गरेको सेवा अवधि र महासचिव वा सचिवको पदमा काम गरेको सेवा अवधि जोड्दा २० वर्ष वा सोभन्दा बढी सेवा अवधि पूरा हुने रहेछ भने निजले देहाय ९जम्मा सेवा गरेको वर्षले मासिक पारिश्रमिक गुणा गरेर आउने योगफललाई ५० ले भाग गरेको० हिसाबले हुने मासिक निवृत्तभरण पाउनेछ ।’

रास्वपाका प्रमुख सचेतक सन्तोष परियार र स्वतन्त्र सांसद अमरेशकुमार सिंहले तत्कालीन महासचिव गौतमले आग्रह गरेपछि उक्त संशोधन दर्ता गराएको बताए । ‘संसद् सचिवालयका महासचिवलगायतले हाम्रो कुरा राखिदिनुपर्‍यो भनेपछि यो संशोधन राखिएको हो । सचिवालयका स्टाफले बुँदाबुँदा टाइप गरेर दिएका थिए, त्यसैलाई मिलाएर राख्दाखेरि एउटै हुन गएको होला,’ सिंहले भने । संशोधनकर्ता केही सांसदहरूले भने आफूले दर्ता गरेको संशोधनबारे पार्टीका अर्का सांसदलाई सोध्न भने ।

रास्वपाकी सुमना श्रेष्ठले सांसद सन्तोष परियार र एमालेका अच्युत मैनालीले गोकुल बाँस्कोटालाई उक्त संशोधनबारे सोध्न भनेकी थिइन्। जसपाकी रञ्जुकुमारी झाले भने पार्टीका प्रमुख सचेतक प्रदीप यादवले संशोधनमा नाम राखिदिएको बताइन् । फरक दलका सांसदको उस्तै भाषा र शब्द कसरी परे भन्ने प्रश्नको जवाफमा झाले भनिन्, ‘संसद् सचिवालयकै मान्छेहरूको काम हो ।’

एमाले सांसद बाँस्कोटाले भने आफैंले उक्त संशोधन तयार पारेको बताए । उनले धेरै सांसद भएकाले कोही न कोहीसँग मिल्नुलाई संयोग हुन सक्ने तर्क गरे । तत्कालीन महासचिव भरतराज गौतमले कर्मचारीको कुरा भएपछि सांसदहरूलाई संशोधन राख्न आग्रह गरेको बताए । ‘मैले कर्मचारी साथीहरूलाई आफूसँग सरोकार राख्ने कानुनमा संशोधन राख्न माननीयहरूलाई आग्रह गर्न भनेको हुँ,’ थप टिप्पणी नगर्ने भन्दै उनले प्रतिक्रिया दिए ।

संसदीय मामिलामा सरोकार राख्नेहरूले भने सरकारले संशोधनका लागि नखोलेको ऐनमा सांसदहरूको संशोधन कसरी दर्ता भयो र सभामुख देवराज घिमिरेले कसरी संशोधन स्वीकृत गरे रु भन्ने पनि प्रश्न उठाएका छन् । संविधानविद् विपिन अधिकारीले भने सरकारले केही नेपाल ऐन संशोधन विधेयक ल्याउँदा त्यहाँ खोलेका ऐनमा मात्रै सांसदले संशोधन प्रस्ताव ल्याउन संसदीय अभ्यास रहेको बताए । उनले खोलेका ऐनको अर्को दफामा संशोधन राख्न सक्ने तर सरकारले नै संशोधनका लागि एउटा दफा पनि नखोलेको ऐनमा संशोधन दर्ता गर्नु संसदीय अभ्याससँग मेल नखाने बताए ।

‘संशोधनका लागि ल्याएको ऐनको जुनसुकै दफामा पनि सांसदहरूले संशोधन प्रस्ताव राख्न सक्छन् । यो दफा संशोधन गर्ने होइन, त्यो संशोधन गर्नुपर्छ भन्न सक्छन्,’ उनले भने, ‘सरकारले वनसम्बन्धी ऐनको कुनै दफा संशोधनका लागि ल्याएको छ भने त्योसँगै अर्को दफा पनि संशोधन गर्नु छ भने हाल्न सक्छन् । जुन ऐन सरकारले संशोधन प्रस्ताव गरेको छैन, त्यो कुरामा संशोधन ल्याउने संसदीय अभ्यास छैन । सरकारको प्रस्ताव नै त्यस्तो छैन भने सांसदहरूले अर्को ऐनमा संशोधन राख्नु बेला न कुबेला बजिमेला भयो ।’

सरकारले केही नेपाल ऐन संशोधन विधेयकमा धेरै ऐन संशोधन गर्ने र मूल ऐनको मूल व्यवस्थामाथि नै संशोधन गर्न लागेको छ भने बरु सांसदहरूले त्यो रोक्नुपर्ने अधिकारीको भनाइ थियो । सचिवालयका पूर्वसचिव मुकुन्द शर्माले भने प्रतिनिधिसभाको विधेयक शाखाले संशोधनका लागि नखुलेको ऐनमा आएका संशोधन अस्वीकार गर्न सभामुखकहाँ लेख्नुपर्ने, सभामुखले संशोधनका लागि नखुलेका ऐनमा संशोधन परेमा ती संशोधन हटाएर मात्रै बाँकी संशोधन स्विकार्नुपर्ने बताए ।

‘कर्मचारीका लागि अभ्यासविपरीत सभामुख र सबैको मिलिभगतमा गर्न लागिएको छ भने पनि नीतिगत भ्रष्टाचार हो । सरकारले ल्याएको विधेयकमा जुन ऐन खुलेकै छैन, त्यो विधेयकमा संशोधन राख्न कुनै पनि हालतमा मिल्दैन । त्यो नियमविपरीतको कुरा हो । सांसदलाई संशोधन प्रस्ताव ऐन नै खुला नभएको संशोधनमा नल्याएको कुराहरूलाई नियमावलीले नै रोकेको छ,’ उनले भने ।

प्रतिनिधिसभाको कानुन, न्याय तथा मानवअधिकार समितिमा दफावार छलफलका क्रममा रहेको केही नेपाल ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा सरकारले ७९ ऐनका विभिन्न प्रावधान संशोधन गर्न विधेयक ल्याएको थियो । जसमा संघीय संसद् सचिवालयसम्बन्धी ऐन, २०६४ का दुई वटा दफामा सरकारले संशोधन गर्नका लागि प्रस्ताव गरेको थियो । जसको दफा ५२ र १०१ छन् ।

दफा ५२ मा यो ऐन प्रारम्भ भएपछि भन्ने शब्दको सट्टा यो दफा प्रारम्भ भएपछि बनाउनुपर्ने र दफा १०१ मा रहेको ‘स्थानीय निकाय’ भन्ने शब्द हटाएर संविधानअनुसार ‘स्थानीय तह’ बनाउनका लागि सरकारले संशोधन ल्याएको छ । संघीय संसद् सचिवालयसम्बन्धी ऐन, २०६४ मा संसद् सेवाका कर्मचारीलाई १५ वर्षमै पेन्सन दिनुपर्ने र तल्लो तहका लागि तोकिएको शैक्षिक योग्यता भए पनि माथिल्लो पदमा बढुवा हुन पाउने ऐन बनाउनुपर्छ भनेर एकअर्कासँग जस्ताको तस्तै मेल खाने संशोधन राखेका हुन् ।

संघीय संसद् सचिवालयसम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ५० मा २० वर्ष वा सोभन्दा बढी अवधि सेवा गरेका कर्मचारीले निवृत्तभरण पाउने व्यवस्था छ । दफा ५० ९१० अनुसार जम्मा सेवा गरेको वर्षसँग आखिरी महिनाको तलबले गुणा गरी ५० ले भाग गर्दा आउने भागफल पेन्सन रकमका रूपमा कर्मचारीले पाउने व्यवस्था छ ।

संसद् सेवाका शारीरिक र मानसिक रूपमा काम गर्न नसक्ने कर्मचारीलाई मात्र बढीमा ७ वर्ष सेवा अवधि थप गरी अवकाश दिन सक्ने प्रावधान सचिवालयसम्बन्धी ऐनमा छ तर सांसदहरूले भने सामान्य स्वास्थ्य अवस्था भएको, काम गर्न सक्ने कर्मचारीलाई पनि ५ वर्ष सेवा अवधि थपेर पेन्सनसहित अवकाश दिन सकिने व्यवस्था गर्न खोजेका छन् ।

यसरी संशोधन राख्ने सांसदहरूले संसद् सेवाको कर्मचारी जुन पदमा बढुवा हुन लागेको हो, त्यो पदका लागि प्रचलित कानुनले तोकेको शैक्षिक योग्यता नभए पनि बढुवाको उम्मेदवार हुन पाउनुपर्ने भन्ने प्रस्ताव राखेका छन् । एकल र संयुक्त रूपमा छुट्टाछुट्टै पार्टीका सांसदहरूले राखेको संशोधन भए पनि ‘अल्पविराम र पूर्णविराम’ समेत एउटै रहेको संशोधनमा लेखिएको छ, ‘अन्य प्रचलित कानुनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि बढुवाका लागि उम्मेदवार हुन बढुवा हुने पदको श्रेणीभन्दा एक श्रेणी मुनिको पदका लागि तोकिएबमोजिमको शैक्षिक योग्यता र बढुवा हुने पदभन्दा एक श्रेणी मुनिको संघीय संसद् सेवाको पदमा भन्ने शब्दहरू राखिएका छन् ।’

सत्ता र प्रतिपक्षसँगै स्वतन्त्र सांसदहरूले राखेको यो प्रस्ताव पारित भएमा नायब सुब्बाका लागि तोकिएको प्रमाणपत्र तहको शैक्षिक योग्यता भएको संघीय संसद् सेवाको कर्मचारी सोही शैक्षिक योग्यताका आधारमा शाखा अधिकृतमा बढुवा हुने बाटो खुल्नेछ । कान्तिपुर दैनिकबाट….