राष्ट्रपतिको भूमिका ?

काठमाडौँ । संवैधानिक धरातलमाथि नै गम्भीर प्रश्न उठेको अवस्थामा केही घण्टामै सिफारिस सदर गर्ने राष्ट्रपतिको निर्णयको वैधतामाथि सर्वोच्च अदालतमा प्रश्न उठेको छ । आलंकारिक भूमिकामा रहेका कारण अदालतमा समेत चुनौती खेप्नु नपर्ने सुविधामा रहेकी राष्ट्रपतिको संवैधानिक इजलासमा तिखो आलोचना भएको हो ।

अदालतमा हुने मुद्दामामिलाका क्रममा राष्ट्रपति कार्यालयलाई विपक्षी बनाइए पनि राष्ट्रपति स्वयंलाई भने विपक्षी बनाउन मिल्दैन । ‘संविधानको पालना र संरक्षणको भूमिकामा रहेको व्यक्ति ९राष्ट्रपति० ले गैरसंवैधानिक रूपमा आएको सिफारिस तत्काल कार्यान्वयन गर्न हुँदैनथ्यो,’ अधिवक्ता टीकाराम भट्टराईले बहसका क्रममा भने, ‘विगतका प्रतिनिधिसभा विघटनको अवस्थामा तत्कालीन श्री ५ (राजा) ले पनि छलफल र परामर्श गरेका उदाहरण छन् ।

राजाले गरेका मूल्यमान्यताको पनि ख्याल नगरी राष्ट्रपतिज्यूले सिफारिस सदर गरिदिनु गलत हो ।’ उनले तत्कालीन प्रधानसेनापति रुक्मांगत कटवाललाई पदबाट हटाउने भनी मन्त्रिपरिषद्ले गरेको सिफारिसलाई तत्कालीन राष्ट्रपति रामवरण यादवले फिर्ता पठाएको विषयलाई उदाहरणका रूपमा प्रस्तुत गरे । त्यतिबेला त्यो विषयले सर्वोच्च अदालतमा प्रवेश पाएको थियो ।

अदालतले राष्ट्रपतिले पुनर्विचारका लागि मात्रै सिफारिस फिर्ता पठाएको भन्ने आधार देखाई निर्णय बदर गर्न परेन भनी मुद्दा खारेज गरिदिएको थियो । अधिवक्ता भट्टराईको मतमा राष्ट्रपतिले कमसेकम पनि महान्यायाधिवक्ता वा दलका नेताहरूसँग यसबारेमा परामर्श गर्नुपर्ने थियो । कान्तिपुरबाट…