- १ श्रावण २०८३, शुक्रबार / Jul 17, 2026
काठमाडौं । सम्पत्ति शुद्धीकरण र वित्तीय अपराध नियन्त्रणमा न्यूनतम सुधारका काम हुन नसक्दा नेपाल नकारात्मक सूची (ग्रे लिस्ट) मा पर्ने जोखिम देखिएको छ । सम्पत्ति शुद्धीकरण मामिलामा निगरानी राख्ने अन्तर्राष्ट्रिय संस्था फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स अन्तर्गतको एसिया प्रशान्त समूह (एपीजी) ले नेपाललाई नकारात्मक सूचीमा राख्न गत माघमै प्रतिवेदन दिएको थियो ।
त्यसयता उक्त जोखिमबाट बच्न नेपालले प्रारम्भिक काम ऐन कानुन निर्माण र ती कार्यान्वयन गर्ने निकाय स्थापना गर्न नसकेकाले अब ‘ग्रे लिस्ट’ मा पर्ने निश्चितजस्तै भएको स्रोतले बताएको छ । खासगरी वित्तीय अपराध नियन्त्रणका लागि समयमै कानुन नबन्दा र बनेका कानुन प्रभावकारी कार्यान्वयन नहुँदा नेपाल ‘ग्रे लिस्ट’ (नकारात्मक सूची) मा पर्ने निश्चितजस्तै भएको हो ।
यही असार अन्तिम साता क्यानडामा एफएटीएफको वार्षिक साधारणसभा हुँदै छ । सोही कार्यक्रममा नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीको नेतृत्वमा करिब ३० जनाको नेपाली टोली क्यानडा जान लागेको छ । साधारणसभामा नेपाल जस्ता राष्ट्रबारे छुट्टाछुट्टै सत्रमा छलफल हुनेछ । त्यस सत्रको निष्कर्षका आधारमा कुनै पनि राष्ट्रलाई कुन सूचीमा राख्ने भन्ने अन्तिम निर्णय हुने र त्यो रिपोर्ट आउँदो असोजमा प्रकाशन हुनेछ ।
उक्त प्रतिवेदनमार्फत नेपाल ग्रे लिस्टमा परेको औपचारिक घोषणा हुने स्रोतले बताएको छ । ‘त्यसमा हामी प्रतिरक्षा गरेर ग्रे लिष्टबाट बाहिर निकाल्ने प्रयास गर्ने छौं,’ भ्रमणमा सहभागी हुने एक अधिकारीको दावी छ, ‘हाम्रा केही कमजोरी छन्, त्यसविरुद्ध प्रयास गर्छौं ।
के हुन्छ, अहिले भन्न सकिँदैन ।’ फएटीएफको ‘ग्रे लिस्ट’ मा परेको कुनै पनि देशलाई विश्व बैंक, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष, एसियाली विकास बैंकलगायतले ऋण तथा आर्थिक सहायता नियन्त्रण गर्ने, अनुदान र सहायता बन्द गर्ने जोखिम रहन्छ । त्यसपछि पनि सुधार नभए देश कालोसूचीमा जाने र त्यसको प्रभाव आर्थिक तथा वित्तीय कारोबारमा कडाई हुने छ ।
नकारात्मक सूचीमा परेको देशबाट अन्तर्राष्ट्रिय बैंकिङ कारोबारमा नियन्त्रण र प्रतीतपत्र कारोबार गर्न कठिनाइ हुन्छ । यस्तो अवस्थामा विदेशी लगानी निरुत्साहित हुने, अन्तर्राष्ट्रिय जगत्मा देशको वित्तीय साख घट्ने तथा सरकार र नागरिकको विदेशमा रहेको सम्पत्ति जोखिममा पर्ने विज्ञ बताउँछन् । कान्तिपुरबाट…
