सरकारले बनाएको पीडित राहत कोषमा बजेट दिएन

काठमाडौं । कोषमा पैसा नहुँदा एसिड आक्रमणमा परेकी पवित्रा कार्कीले दुई लाख राहत पाइनन्, बैतडीको एक बलात्कार घटनामा पीडितले १० लाख क्षतिपूर्ति पाउनुपर्ने फैसला सर्वोच्चले गरे पनि अहिलेसम्म कार्यान्वयन हुन सकेको छैन फौजदारी मुद्दाका पीडितलाई क्षतिपूर्ति दिन ‘राहत पीडित कोष’ बनाएको चार महिना बित्दासमेत कोषमा रकम जम्मा नहुँदा पीडित राहत पाउनबाट वञ्चित भएका छन् ।

फौजदारी न्यायप्रणालीमा कोसेढुंगा मानिएको कोषमा हालसम्म एक रुपैयाँ पनि जम्मा भएको छैन । गत साउनमा सरकारले कोष बनाएको थियो । लकडाउनकै बीचमा आएको फौजदारी कसुर (पीडित राहत कोष) नियमावलीअनुसार क्षतिपूर्तिका लागि सर्वोच्च अदालतमा हालसम्म दुईजनाले निवेदन दिएका छन् । सरकारले नै कोषमा रकम जम्मा गर्न चासो नदिँदा पीडितले अदालतको फैसलाअनुसार क्षतिपूर्ति पाउन सकेका छैनन् ।

‘क्षतिपूर्तिका लागि हालसम्म दुई निवेदन आएका छन् । तर, प्रक्रिया अगाडि बढेको छैन,’ सर्वोच्चमा कोषको सचिवालयकी अधिकृत विमला पौडेल भन्छिन्, ‘क्षतिपूर्ति पाउने गरी अन्य केही फैसला पनि भएका छन् । प्रक्रियाबारे बुझ्न फोन आइरहेको छ । कोषलाई सक्रिय बनाउने प्रयाससमेत भएको छैन । हालसम्म कोषको बैठक एकपटक मात्र बसेको छ ।’

नेपालमा पहिलोपल्ट पीडितले क्षतिपूर्ति पाउने व्यवस्था भएको अपराधपीडित संरक्षण ऐनमा पीडितलाई आवश्यक भए तत्काल अन्तरिम क्षतिपूर्ति र फैसला भएपछि अन्तिम क्षतिपूर्ति दिइने व्यवस्था छ । अपराधपीडित संरक्षण ऐन, २०७५ को दफा ३० को ९४० मा अदालतले कोषबाट क्षतिपूर्तिसहित उचित रकम भराइदिने उल्लेख छ । नयाँ पत्रिकाबाट…