भर्खरै : Sorry, your browser does not support inline SVG.
सर्वोच्चको आदेशले सम्पत्ति छानबिन रोकियो, १२ हजारको विवरण आयोगमै थन्कियो | सरकारी कर्मचारीको नयाँ तलब लागू, न्यूनतम ४० हजारदेखि १ लाख रुपैयाँभन्दा बढी | नयाँ आर्थिक वर्षसँगै नयाँ कर लागू : शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजुली र सेयर कारोबारमा असर | ट्रम्पको आरोप : चीनले अमेरिकी निर्वाचन प्रणालीमा साइबर घुसपैठ गर्‍यो, गोप्य दस्ताबेज सार्वजनिक गर्ने घोषणा | बाढी-पहिरोको असर : देशका विभिन्न राजमार्ग अवरुद्ध, यात्रा अघि सडक अवस्था बुझ्न आग्रह | बागमतीसहित ६ प्रदेशमा भारी वर्षाको चेतावनी, बाढी–पहिरोको जोखिम बढ्यो | वार्षिक ७० लाख आम्दानी गर्दै कृषक नेम्वाङ | रित्तिँदै गाउँ, सम्झनामा सीमित बन्दै बस्ती |

DnD Communication Suryabinayak-06, Bhaktapur-2082-02-11

सरकारी जग्गा अतिक्रमण गर्नेलाई कारबाही : गृह मन्त्रालय


  • आश्विन २६, २०७८
  • 539 Views
सरकारी जग्गा अतिक्रमण गर्नेलाई कारबाही : गृह मन्त्रालय image

काठमाडौं । गृह मन्त्रालयले सरकारी वा सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमणको प्रयास गर्नेलाई कानुनबमोजिम कारबाही गर्ने चेतावनी दिएको छ ।

रूपन्देहीको मोतीपुरमा सरकारी जग्गा अतिक्रमणका विषयमा आइतबार भएको झडपमा परी चार जनाको ज्यान गएको थियो । सो घटना भएको भोलिपल्ट सोमबार गृह मन्त्रालयले विज्ञप्ति जारी गर्दै सरकारी वा सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमणको प्रयास गर्ने जो कोहीलाई कानुनअनुसार कारबाही हुने चेतावनी दिएको हो ।

गृह मन्त्रालयका सहसचिव तथा सहायक प्रवक्ता दिलकुमार तामाङद्वारा जारी विज्ञप्तिमा सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण गर्नेलाई कारबाही हुने उल्लेख छ ।

‘निर्धारित कानुनी विधि र प्रक्रियाभन्दा बाहिर सरकारी वा सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण गर्न प्रयास गर्ने जो कोहीलाई कानुनबमोजिम कारबाही हुने बेहोरा जानकारी गराइन्छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ,’ कसैको बहकाउमा परी यस किसिमको गैरकानुनी कार्यमा संलग्न नहुन सबैमा नेपाल सरकार अनुरोध गर्छ ।’

आइतबार रूपन्देहीको मोतीपुर औद्योगिक क्षेत्रमा सुकुमबासी र सुरक्षाकर्मीबीच भिडन्त भएको थियो । सो क्रममा सुरक्षाकर्मीको गोली लागेर चार जनाको मृत्युसमेत भएको थियो भने ३० भन्दा बढी व्यक्ति घाइते भएका थिए ।

मन्त्रालयले ज्यान गुमाउनेहरूप्रति हार्दिक श्रद्धाञ्जली र घाइतेहरूको शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामनासमेत विज्ञप्तिमार्फत गरेको छ । यस्तै, नेपालको संविधानको मौलिक हकमा रहेको आवासको हक, भूमिहीन दलितको हक र भूमिहीन सुकुमबासीको पहिचान गरी बसोबास र जीविकोपार्जनका लागि कृषियोग्य जमिनको व्यवस्था गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको पनि विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

सरकारले राष्ट्रिय भूमि आयोग गठन गरेर भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुमबासी र अव्यवस्थित बसोबासीको समस्या समाधान गर्ने भन्दै गृह मन्त्रालयले कोही छुटेको भए सम्बन्धित स्थानीय तहमा अझै नाम दर्ता गर्न सक्ने पनि उल्लेख गरेको छ ।
सरकारले गत २९ भदौमा भूमिहीन नेपालीको समस्या समाधानका लागि राष्ट्रिय भूमि आयोग गठन गरेको थियो ।

आजको राजधानी दैनिकबाट

 


Thali Mobile Pvt.Ltd.