- १५ जेष्ठ २०८३, शुक्रबार / May 29, 2026
एजेन्सी, १५ साउन । म्यान्मारको सैनिक शासन (जुन्टा) ले आगामी निर्वाचनविरुद्ध हुने कुनै पनि आलोचना, विरोध वा प्रदर्शनलाई कडाइका साथ दमन गर्ने नयाँ सुरक्षा कानून लागू गरेको छ।
यस कानूनले निर्वाचन प्रक्रियामा बाधा पुर्याउने कुनै पनि क्रियाकलापमा संलग्न व्यक्तिलाई तीनदेखि अधिकतम २० वर्षसम्म जेल सजाय वा मृत्युदण्डसम्मको सजायको प्रावधान गरेको छ। सन् २०२१ को कू मार्फत सत्ता कब्जा गरेका जुन्टाले यो वर्षको अन्त्यमा बहुपक्षीय निर्वाचन आयोजना गर्ने योजना बनाएको छ।
जुन्टा प्रशासनले यो चुनावलाई ‘शान्तिको मार्ग’ भन्दै प्रचार गरे पनि विपक्षी सांसद र अन्तर्राष्ट्रिय अनुगमनकर्ताहरूले यसलाई आफ्नो शासनलाई वैधता दिने षडयन्त्रको रूपमा देखिरहेका छन्। नयाँ कानूनअनुसार निर्वाचन बिथोल्ने प्रयासमा मृत्यु भएमा मृत्युदण्डसम्मको सजाय हुने उल्लेख छ।
मतदाता, उम्मेदवार, मतदान केन्द्र र निर्वाचन कार्यकर्तालाई धम्क्याउने वा हानि पुर्याउनेलाई २० वर्षसम्म जेल सजाय हुनसक्छ।देशका ठूलो भूभाग जुन्टाको नियन्त्रण बाहिर रहँदा निर्वाचन सञ्चालनमा गम्भीर चुनौतीहरू छन्। सरकारी तथ्याङ्क अनुसार, मतदाता तथ्याङ्क सङ्कलनमा ठूलो बाधा आइरहेको छ।
मानवअधिकार समूह र संयुक्त राष्ट्रसंघले म्यान्मामा आगामी चुनावी प्रक्रिया धाँधलीपूर्ण र कुचेष्टापूर्ण हुने आशंका व्यक्त गरेका छन्।संयुक्त राष्ट्रसंघका मानवअधिकार विशेष प्रतिवेदक टम एन्ड्रुजले “जुन्टाले चुनावी अभ्यासबाट वैध नागरिक सरकार सिर्जना गर्ने मृगतृष्णा देखाएको” बताउँदै अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई सचेत रहन आह्वान गरेका छन्।
