भर्खरै : Sorry, your browser does not support inline SVG.
पोखरामा प्यारापाइलट उत्पादन गर्ने पहिलो स्कुल सञ्चालनमा, १ करोड ५० लाख लगानी | भक्तपुर नगरव्यापी विद्यालयस्तरीय खेलकुद प्रतियोगिता सुरु, ८४ विद्यालयका ३२ सयभन्दा बढी विद्यार्थी सहभागी | असोजमा महँगी ६.३७ प्रतिशत पुग्यो, घिउतेल र फलफूलको मूल्य सबैभन्दा धेरै बढ्यो | नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्र प्रयोग गरी बढुवा लिएको आरोपमा अनुसन्धान विभागका अधिकृतविरुद्ध मुद्दा | दुई महिनामा ८८७ व्यावसायिक फर्ममा अनुगमन, ७४ लाई कारबाही | असोजमा रेमिट्यान्सको ऐतिहासिक कीर्तिमान, एकै महिनामा भित्रियो २ खर्ब ६७ अर्ब | नेपाली सेनाको प्रवक्तामा सहायक रथी राजेन्द्र श्रेष्ठ नियुक्त | काठमाडौं विश्वकै तेस्रो प्रदूषित सहर, प्रदूषण नियन्त्रणको कार्ययोजना सार्वजनिक गर्दै महानगर |

नारायणगढ–बुटवल सडक : १७ अर्बको योजना, प्रगति मात्र ६६.५० प्रतिशत

नारायणगढ–बुटवल सडक : १७ अर्बको योजना, प्रगति मात्र ६६.५० प्रतिशत

काठमाडौं, ६ जेठ । देशकै महत्वपूर्ण पूर्व–पश्चिम राजमार्गको हिस्सा मानिने नारायणगढ–बुटवल सडक विस्तार आयोजनाको प्रगति अपेक्षाअनुसार हुन सकेको छैन। १७ अर्ब रुपैयाँ लागतमा अघि बढाइएको यस आयोजनाको भौतिक प्रगति हालसम्म ६६.५० प्रतिशतमा सीमित रहेको छ।

आयोजनाका सूचना अधिकारी शिव खनालका अनुसार ११३.५३ किलोमिटर लम्बाइको सडकमा हालसम्म ९०.८७ किलोमिटर सडक एकतर्फी रूपमा कालोपत्र भइसकेको छ। निर्माणको गति सुस्त हुँदा तोकिएको समयमै काम नसकिएपछि तेस्रोपटक म्याद थपिएको छ। हालको नयाँ म्याद २०८२ साउन ८ गतेसम्म तोकिएको छ, जुन अब २ महिना मात्र बाँकी छ।

एसियाली विकास बैंक (ADB) को ऋण सहयोगमा निर्माणाधीन यस परियोजना समयमै सम्पन्न नहुँदा यात्रुहरू लामो समयदेखि सास्ती भोग्न बाध्य छन्। विशेषगरी दाउन्ने क्षेत्र लगायतका भू–भागमा हल्का वर्षा हुँदा समेत सडक चिप्लो हुने, सवारी साधन जाममा पर्नु, र घण्टौँसम्म यात्रु अलपत्र पर्नु सामान्य बनिसकेको छ।

निर्माण कार्यको ढिलाइका कारण केवल यात्रु मात्र होइन, स्थानीय बासिन्दा, व्यवसायी, तथा पर्यटकसमेत प्रभावित छन्। स्थानीय जनताले समयमै काम सम्पन्न गर्न सरकार र ठेकेदार कम्पनीलाई दबाब दिँदै आएका छन्।

राजमार्गको विस्तार कार्य दुई खण्डमा विभाजन गरिएको छ, जसअन्तर्गत दुवै खण्डको लागत समेट्दा करिब १७ अर्ब रुपैयाँ पुग्छ। तर, वर्षौँदेखि लम्बिएको निर्माण कार्यले योजनाको प्रभावकारिता र पारदर्शितामा समेत प्रश्न उठ्न थालेको छ।

निष्कर्षतः, निर्माण कार्यमा थप ढिलाइ भएमा लागत बढ्ने, नागरिकको असुविधा झन् बढ्ने, र राष्ट्रिय पूर्वाधार योजनाको विश्वसनीयता घट्ने देखिएको छ। आगामी दुई महिनाभित्र उल्लेखनीय प्रगति नभएमा, चौथोपटक म्याद थप्ने बहानामा योजना अझ अलमलिने सम्भावना प्रवल देखिन्छ।

 


Thali Mobile Pvt.Ltd.