- १३ कार्तिक २०८३, शुक्रबार / Oct 30, 2026
काठमाडौँ, १३ कार्तिक । जलवायु परिवर्तनका असर न्यूनीकरण गर्न तथा सीमापार विपद्को जोखिम व्यवस्थापनका लागि नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसमक्ष चार प्रमुख प्रस्ताव अघि सारेको छ । थाइल्याण्डको बैंककमा आयोजित उच्चस्तरीय क्षेत्रीय संवादमा प्रस्तुत नेपालको प्रस्तावलाई ५३ देशका प्रतिनिधिले समर्थन गरेका छन् ।
संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय एसिया तथा प्रशान्त क्षेत्रका लागि आर्थिक तथा सामाजिक आयोगको मुख्यालयमा आयोजित ‘सगरमाथादेखि समुद्रसम्म’ विषयक संवादमा नेपालले जलवायु परिवर्तनका चुनौतीसँग मिलेर जुध्न अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्य आवश्यक रहेकोमा जोड दिएको हो । नेपालको पहिलो प्रस्ताव अन्तरिक्ष प्रविधि र तथ्याङ्क आदानप्रदानसँग सम्बन्धित छ ।
यसअन्तर्गत अन्तर्राष्ट्रिय अन्तरिक्ष निकाय, वैज्ञानिक संस्था र सरकारबीच सहकार्य गरेर हिमाली क्षेत्रका जोखिमयुक्त भिरपाखा तथा हिमनदीको अनुगमन गर्ने योजना अघि सारिएको छ । साथै, भूउपग्रह, कृत्रिम बौद्धिकता र आधुनिक प्रविधिको प्रयोग गरी बहुजोखिम पूर्वसूचना प्रणाली विकास गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।
दोस्रो प्रस्ताव सूचना तथा ज्ञान आदानप्रदानमा केन्द्रित छ । हिमतालको अनुगमन, तथ्याङ्कको आदानप्रदान र हिमाली क्षेत्रमा पूर्वसूचना प्रणालीबीच समन्वय गर्न ‘हिमाली जलवायु उत्थानशीलता संयन्त्र’ निर्माण गर्ने प्रस्ताव नेपालले अघि सारेको छ । हिमालयलाई क्षेत्रीय सहकार्य र ज्ञान आदानप्रदानको साझा प्रयोगशाला बनाउने नेपालको अवधारणा पनि यसमा समेटिएको छ ।
तेस्रो प्रस्ताव विपद्का बेला आवश्यक वित्तीय सहयोग तत्काल उपलब्ध गराउने विषयसँग सम्बन्धित छ । जलवायुजन्य विपद्बाट प्रभावित समुदायलाई समयमै सहयोग पुर्याउन वित्तीय स्रोत छिटो परिचालन गर्नुपर्नेमा नेपालले जोड दिएको छ । चौथो प्रस्ताव हिमाली समुदायको हरित भविष्य निर्माणमा लगानी बढाउने विषयमा केन्द्रित रहेको जनाइएको छ ।
जलवायु परिवर्तनको असरबाट बढी प्रभावित हिमाली क्षेत्रका समुदायलाई सुरक्षित र उत्थानशील बनाउन अन्तर्राष्ट्रिय लगानी तथा सहकार्य आवश्यक रहेको नेपालको धारणा छ । नेपालले अघि सारेका यी प्रस्तावलाई ५३ देशका प्रतिनिधिले समर्थन गरेका छन् । संवादमा एसिया–प्रशान्त क्षेत्रका विभिन्न देशका मन्त्री, संयुक्त राष्ट्रसङ्घका प्रतिनिधि, वैज्ञानिक तथा कूटनीतिज्ञ सहभागी थिए ।
जलवायु परिवर्तनका कारण हिमनदी पग्लिने, हिमताल विस्फोटको जोखिम बढ्ने, बाढीपहिरो तथा अन्य प्राकृतिक विपद्को प्रभाव तीव्र हुने चुनौतीबीच नेपालले क्षेत्रीय सहकार्य, प्रविधि हस्तान्तरण र वित्तीय सहयोगलाई प्राथमिकतामा राखेको छ ।
