भर्खरै : Sorry, your browser does not support inline SVG.
बङ्गलादेशमा राजनीतिक हिंसा चर्कियो, आगजनी र बम विस्फोटका घटनापछि १२४ जना पक्राउ | पोखरामा प्यारापाइलट उत्पादन गर्ने पहिलो स्कुल सञ्चालनमा, १ करोड ५० लाख लगानी | भक्तपुर नगरव्यापी विद्यालयस्तरीय खेलकुद प्रतियोगिता सुरु, ८४ विद्यालयका ३२ सयभन्दा बढी विद्यार्थी सहभागी | असोजमा महँगी ६.३७ प्रतिशत पुग्यो, घिउतेल र फलफूलको मूल्य सबैभन्दा धेरै बढ्यो | नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्र प्रयोग गरी बढुवा लिएको आरोपमा अनुसन्धान विभागका अधिकृतविरुद्ध मुद्दा | दुई महिनामा ८८७ व्यावसायिक फर्ममा अनुगमन, ७४ लाई कारबाही | असोजमा रेमिट्यान्सको ऐतिहासिक कीर्तिमान, एकै महिनामा भित्रियो २ खर्ब ६७ अर्ब | नेपाली सेनाको प्रवक्तामा सहायक रथी राजेन्द्र श्रेष्ठ नियुक्त |

सरकारको ऋण बढ्दो, नयाँ ऋणको ठूलो हिस्सा पुरानो साँवा–ब्याज तिर्नमै खर्च

सरकारको ऋण बढ्दो, नयाँ ऋणको ठूलो हिस्सा पुरानो साँवा–ब्याज तिर्नमै खर्च

मुख्य बुँदा

सरकारले पुरानो ऋणको साँवा र ब्याज भुक्तानीका लागि नयाँ ऋण लिने क्रम बढेको ।

राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको आठौँ प्रतिवेदनले यस्तो अवस्था देखाएको ।

आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को तुलनामा २०८२/८३ मा आन्तरिक ऋण ४५ प्रतिशतले बढेको ।

नयाँ ऋणको ठूलो हिस्सा विकास निर्माण र पूँजी निर्माणमा भन्दा पुरानो दायित्व भुक्तानीमा खर्च भइरहेको ।

कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको तुलनामा सार्वजनिक ऋण ४० दशमलव ७२ प्रतिशतबाट बढेर ४३ दशमलव ७९ प्रतिशत पुगेको ।

राजस्व सङ्कलनको तुलनामा चालू खर्च बढ्दा नियमित खर्च धान्नसमेत ऋणमा निर्भर हुनुपर्ने अवस्था ।

चालू खर्च घटाउन, राजस्वको दायरा विस्तार गर्न र उत्पादन तथा आर्थिक गतिविधि बढ्ने क्षेत्रमा ऋण परिचालन गर्न आयोगको सुझाव ।

काठमाडौं, २२ असोज । सरकारले पुरानो ऋणको साँवा तथा ब्याज भुक्तानी गर्न नयाँ ऋण लिने क्रम बढ्दै गएको देखिएको छ । राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको आठौँ प्रतिवेदनले सरकारले आन्तरिक ऋण बढाउँदै लगे पनि त्यसको ठूलो हिस्सा पुरानो ऋणको साँवा तथा ब्याज भुक्तानीमै खर्च भइरहेको देखाएको हो ।

प्रतिवेदनअनुसार आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को तुलनामा आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा सरकारको आन्तरिक ऋण ४५ प्रतिशतले बढेको छ । यसरी उठाइएको ऋणको ठूलो हिस्सा नयाँ विकास निर्माण तथा पूँजी निर्माणमा परिचालन हुन नसकी पुरानो दायित्व भुक्तानीमै खर्च भइरहेको आयोगले जनाएको छ ।

आयोगका अनुसार यस्तो अवस्थाले ऋणबाट अर्थतन्त्रमा उत्पादन तथा विस्तारको अपेक्षित प्रभाव पार्न कठिन भइरहेको छ । आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ४० दशमलव ७२ प्रतिशत रहेको सार्वजनिक ऋण आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा बढेर ४३ दशमलव ७९ प्रतिशत पुगेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

सरकारको चालू खर्च निरन्तर बढ्दै गए पनि सोही अनुपातमा राजस्व सङ्कलन हुन नसक्दा नियमित खर्च व्यवस्थापन गर्नसमेत ऋणमा निर्भर हुनुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको आयोगले जनाएको छ ।

आर्थिक वर्ष २०७८/७९ देखि सरकार निरन्तर बजेट घाटामा रहेको तथा प्राथमिक बचतसमेत ऋणात्मक हुँदै गएको आयोगको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । आयोगले सरकारलाई चालू खर्चमा मितव्ययिता अपनाउन, राजस्वको दायरा विस्तार गर्न तथा ऋण परिचालन गर्दा आर्थिक गतिविधि र उत्पादन बढ्ने सुनिश्चित गर्न सुझाव दिएको छ ।

आयोगका अनुसार ऋणको उपयोग उत्पादनशील क्षेत्रमा हुन सकेमा मात्र त्यसले आर्थिक गतिविधि विस्तार तथा भविष्यमा ऋण भुक्तानी गर्ने क्षमता बढाउन योगदान पुर्‍याउन सक्छ ।

 


Thali Mobile Pvt.Ltd.