- २२ आश्विन २०८३, बिहीबार / Oct 8, 2026
सरकारले पुरानो ऋणको साँवा र ब्याज भुक्तानीका लागि नयाँ ऋण लिने क्रम बढेको ।
राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको आठौँ प्रतिवेदनले यस्तो अवस्था देखाएको ।
आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को तुलनामा २०८२/८३ मा आन्तरिक ऋण ४५ प्रतिशतले बढेको ।
नयाँ ऋणको ठूलो हिस्सा विकास निर्माण र पूँजी निर्माणमा भन्दा पुरानो दायित्व भुक्तानीमा खर्च भइरहेको ।
कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको तुलनामा सार्वजनिक ऋण ४० दशमलव ७२ प्रतिशतबाट बढेर ४३ दशमलव ७९ प्रतिशत पुगेको ।
राजस्व सङ्कलनको तुलनामा चालू खर्च बढ्दा नियमित खर्च धान्नसमेत ऋणमा निर्भर हुनुपर्ने अवस्था ।
चालू खर्च घटाउन, राजस्वको दायरा विस्तार गर्न र उत्पादन तथा आर्थिक गतिविधि बढ्ने क्षेत्रमा ऋण परिचालन गर्न आयोगको सुझाव ।
काठमाडौं, २२ असोज । सरकारले पुरानो ऋणको साँवा तथा ब्याज भुक्तानी गर्न नयाँ ऋण लिने क्रम बढ्दै गएको देखिएको छ । राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको आठौँ प्रतिवेदनले सरकारले आन्तरिक ऋण बढाउँदै लगे पनि त्यसको ठूलो हिस्सा पुरानो ऋणको साँवा तथा ब्याज भुक्तानीमै खर्च भइरहेको देखाएको हो ।
प्रतिवेदनअनुसार आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को तुलनामा आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा सरकारको आन्तरिक ऋण ४५ प्रतिशतले बढेको छ । यसरी उठाइएको ऋणको ठूलो हिस्सा नयाँ विकास निर्माण तथा पूँजी निर्माणमा परिचालन हुन नसकी पुरानो दायित्व भुक्तानीमै खर्च भइरहेको आयोगले जनाएको छ ।
आयोगका अनुसार यस्तो अवस्थाले ऋणबाट अर्थतन्त्रमा उत्पादन तथा विस्तारको अपेक्षित प्रभाव पार्न कठिन भइरहेको छ । आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ४० दशमलव ७२ प्रतिशत रहेको सार्वजनिक ऋण आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा बढेर ४३ दशमलव ७९ प्रतिशत पुगेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
सरकारको चालू खर्च निरन्तर बढ्दै गए पनि सोही अनुपातमा राजस्व सङ्कलन हुन नसक्दा नियमित खर्च व्यवस्थापन गर्नसमेत ऋणमा निर्भर हुनुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको आयोगले जनाएको छ ।
आर्थिक वर्ष २०७८/७९ देखि सरकार निरन्तर बजेट घाटामा रहेको तथा प्राथमिक बचतसमेत ऋणात्मक हुँदै गएको आयोगको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । आयोगले सरकारलाई चालू खर्चमा मितव्ययिता अपनाउन, राजस्वको दायरा विस्तार गर्न तथा ऋण परिचालन गर्दा आर्थिक गतिविधि र उत्पादन बढ्ने सुनिश्चित गर्न सुझाव दिएको छ ।
आयोगका अनुसार ऋणको उपयोग उत्पादनशील क्षेत्रमा हुन सकेमा मात्र त्यसले आर्थिक गतिविधि विस्तार तथा भविष्यमा ऋण भुक्तानी गर्ने क्षमता बढाउन योगदान पुर्याउन सक्छ ।
