- ३१ असार २०८३, बुधबार / Jul 15, 2026
काठमाडौं । अब भारतले सिधै अनुदान दिन सक्ने भएको छ । भारतले नेपालमा २० करोड रुपैयाँसम्मका परियोजनामा सिधै अनुदान दिन सक्ने भएको हो । यसअघि यस्तो सीमा ५ करोड रुपैयाँ थियो ।
मंसिर २१ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले भारत सरकारको अनुदान सहायतामा सञ्चालन हुने हाई–इम्प्याक्ट कम्युनिटी डेभलेपमेन्ट प्रोजेक्ट (एचआईसीडीपी) कार्यान्वयनका लागि अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
अब भारतले २०८३ साउन २० गतेसम्म यसअन्तर्गत कार्यक्रम गर्न पाउँछ । तर अर्थ मन्त्रालयबाट भने स्वीकृति लिनुपर्ने प्रावधान यथावत् राखिएको छ ।
नेपाल–भारत संयुक्त आयोगको आज बसेको बैठकमा परराष्ट्रमन्त्री एनपी साउद र भारतका विदेशमन्त्री एस जयशंकरको उपस्थितिमा दुई देशका अधिकारीबीच २० करोड रुपैयाँसम्मका परियोजनामा भारतले सिधै अनुदान दिन सक्ने सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर भएको हो ।
यसैगरी एक्जिम बैंकबाट लिइएका ऋणका सर्त पुनरावलोकन गर्न भारत तयार भएको छ । यसैबीच दुई देशका अधिकारीहरुबीच काठमाडौं–रक्सौल रेलमार्गको काम अघि बढाउने विषयमा पनि छलफल भएको छ । भारतले दिएको डीपीआर प्रतिवेदनमा नेपालले आफ्नो राय दिई अन्तिम रुप दिने सहमति भएको भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ ।
