भर्खरै : Sorry, your browser does not support inline SVG.
कोष अभावले अफगानिस्तानमा बाल कुपोषण संकट गहिरियो, लाखौँ बालबालिकाको जीवन जोखिममा | काठमाडौँका होटेल–रेस्टुरेन्टमा जथाभाबी हुक्का र चुरोट पिउन रोक, उल्लङ्घन गरे कडा कारबाही | घुस लिएको आरोपमा भेटेरिनरी अस्पतालका प्रमुख र चालकविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा | ग्यास आपूर्ति सहज बनाउन नेपाल आयल निगमको ‘क्विक रेस्पोन्स टिम’ गठन | राष्ट्रिय कृषि नीति २०८३ जारी, किसानको आयवृद्धिदेखि कृषि उत्पादनको ‘ब्रान्डिङ’ सम्म प्राथमिकता | मन्त्रिपरिषद्का निर्णय : लगानी बोर्डमा याङ्की उक्याब सीईओ, सुनसरी–सिरहा घटनाका पीडितलाई राहत | सितामढीबाट पक्राउ परेका सर्लाहीका दुई किसान रिहा | रोमानियामा रेलको ठक्करबाट दुई नेपालीको मृत्यु, दुर्घटनाबारे अनुसन्धान सुरु |

पोखरा विमानस्थलमा भ्रष्टाचारको आरोप : प्रतिवेदनमा तथ्य र निष्कर्षबीच असमझदारी

पोखरा विमानस्थलमा भ्रष्टाचारको आरोप : प्रतिवेदनमा तथ्य र निष्कर्षबीच असमझदारी

काठमाडौँ २९ बैशाख । सार्वजनिक लेखा समितिअन्तर्गत गठित उपसमितिले पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणमा ठेक्का प्रक्रिया र लागत निर्धारणमा नीतिगत भ्रष्टाचार भएको निष्कर्ष सार्वजनिक गरेको छ। समितिले संलग्न पदाधिकारीहरूलाई निलम्बन गरी अख्तियारमा सिफारिस गर्नुपर्ने जनाएको छ।

वैशाख १५ गते बुझाइएको प्रतिवेदनमा नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका वर्तमान महानिर्देशक प्रदीप अधिकारीदेखि पूर्वमहानिर्देशक सञ्जीव गौतम र राजन पोखरेलसम्मको नाम उल्लेख गरिएको छ। साथै आयोजनासँग सम्बन्धित अन्य अधिकारी र इन्जिनियरहरूको समेत नाम प्रतिवेदनमा समावेश गरिएको छ।

तर, प्रतिवेदनमा उठाइएका समय र तथ्यहरूको विश्लेषण गर्दा ठेक्का प्रक्रिया सुरु भएको प्रारम्भिक चरणमा भ्रष्टाचार भएको भनिए पनि त्यतिबेलाका पदाधिकारीहरूको नाम भने समावेश गरिएको छैन। हाल नाम लेखिएका धेरैजसो व्यक्ति पछि आयोजनामा जोडिएका थिए।

समितिले सार्वजनिक खरिद प्रक्रिया, डिजाइन परिमार्जन, लागत संशोधन, र बिना स्पष्ट कार्ययोजना निर्माण अघि बढाएको जस्ता विषयलाई भ्रष्टाचारको रूपमा व्याख्या गरेको छ । यद्यपि, प्राविधिक भ्रष्टाचारसम्बन्धी विषयमा समितिभित्रै मतभेद देखिएको छ।

सांसद गोकुल बाँस्कोटा र तारा लामा तामाङले प्राविधिक विषयमा विशेषज्ञता नभएको भन्दै प्रतिवेदनमा हस्ताक्षर गर्न अस्वीकार गरेका छन् । उनीहरूले यसमा थप अध्ययन आवश्यक रहेको बताएका छन्। समितिले अब प्रतिवेदनमाथि छलफल गरी थप छानबिन र कारबाहीका लागि निर्णय गर्ने जनाएको छ।

 


Thali Mobile Pvt.Ltd.