काठमाडौं । एक–अर्का राजनीतिक दलप्रति आरोप–प्रत्यारोप लगाउनेदेखि फरक समूहका नेताहरु माथि हिलो छ्यापाछ्याप गर्नु नौलो कुरो होइन । विशेष गरी प्रमुख राजनीतिक दलका कार्यकर्ताहरुदेखि शीर्ष तहका नेताहरु स्वार्थ नमिल्दा अर्को दलका नेता–कार्यकर्ताहरु विरुद्ध तल्लो स्तरको टीका–टिप्पणीमा उत्रिने र आक्रमणमै उत्रिने गरेका उदाहरण छन् ।
तर, तिनै राजनीतिक दलहरु बेला–बेला वृहत् एकता देखाउँदै एकमतका साथ एकै स्थानमा उभिएर उदाहरणीय कदमहरु पनि चाल्दै आएका छन् । पछिल्लो उदाहरण हो– सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयकमा देखिएको दलहरुबीचको एकता । यसअघि मुलुकलाई संविधान दिँदा र भारतले अतिक्रमण गरेको भू–भाग समेटेर नयाँ नक्सामा जारी गर्दा एक ठाउँमा उभिएका दलहरुले फेरि टीआरसी विधेयकमा राष्ट्रिय सहमति गरेर उदाहरणीय काम गरेका छन् ।
विधेयकलाई पीडितमैत्री बनाउन र निष्पक्ष न्याय दिने अवस्था सिर्जना गर्नका लागि लामो समय छलफल गरेका दलहरु टीआरसी विधेयक पारित भएपछि द्वन्द्वकालीन समयमा भएका घटनाहरुको सत्यतथ्य रुपमा खोजी हुने, पीडितहरुले सहयोगसहितको परिपूरण पाउने अवस्था सिर्जना हुनेमा विश्वस्त देखिन्छन् ।
‘नेपालको शान्ति प्रक्रिया विश्वकै नमूना हो । यदि यही शान्ति प्रक्रिया यूरोप वा पश्चिमा मुलुकमा भएको भए सायद यसको मान्यता र यसलाई स्थापित गर्ने काम ठूलो परिमाणमा हुने थियो,’ प्रचण्डले भने, ‘संसारभर नै चल्ने युद्ध कि त हारमा परिणत भएका छन्, कि त सम्पूर्ण रुपले जितमा । तर, नेपालको शान्ति प्रक्रिया विश्वकै अनुपम शान्ति प्रक्रियाका रुपमा छ ।’
