समानुपातिक बन्दसूचीमा नाम हेरफेर कहिले सम्भव हुन्छ ?

काठमाडौं, १८ पुस । राजनीतिक दलहरूले निर्वाचन आयोगमा बुझाइसकेको समानुपातिक तर्फको बन्दसूचीमा नाम परिवर्तन गर्न सकिने वा नसकिने विषयलाई लिएर चासो बढेको छ । यसबारे निर्वाचन आयोगले स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ ।

निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता नारायणप्रसाद भट्टराईका अनुसार समानुपातिक बन्दसूचीमा रहेका उम्मेदवारको नाम दुई विशेष अवस्थामा मात्र परिवर्तन गर्न सकिन्छ । पहिलो अवस्था भनेको समावेशी क्लस्टर नमिलेको अवस्था हो । बन्दसूचीले संविधान र कानुनले व्यवस्था गरेको समानुपातिक प्रतिनिधित्व पूरा नगरेको खण्डमा आयोगले सम्बन्धित राजनीतिक दललाई सच्याउन निर्देशन दिन सक्छ । यस्तो अवस्थामा आवश्यक संशोधन गरेर नयाँ नाम समावेश गर्न पाइन्छ ।

दोस्रो अवस्था भनेको उम्मेदवार स्वयंले नाम फिर्ता लिएको अवस्था हो । कुनै उम्मेदवारले बन्दसूचीबाट आफ्नो नाम फिर्ता लिएमा सो रिक्त स्थानमा दलले अर्को उम्मेदवारको नाम पेश गर्न सक्ने व्यवस्था छ । आयोगका अनुसार क्लस्टर नमिलेको भए त्यसबारे पुस २० गतेसम्म सम्बन्धित दललाई जानकारी गराइनेछ । त्यसपछि दलहरूले पुस २१ देखि २७ गतेसम्म आवश्यक संशोधनसहित बन्दसूची पुनः पेश गर्न पाउनेछन् ।

बन्दसूचीमा रहेका उम्मेदवारले पुस २८ गतेसम्म नाम फिर्ता लिन सक्नेछन् । यदि कसैले नाम फिर्ता लिएमा त्यसको सूचना आयोगले पुस २९ गते दललाई दिनेछ । त्यसपछि रिक्त स्थान पूर्ति गर्न दलले पुस ३० गतेसम्म नयाँ उम्मेदवारको नाम आयोगमा पेश गर्नुपर्नेछ । निर्वाचन आयोगको कार्यतालिका अनुसार माघ ४ गते संशोधित बन्दसूची सार्वजनिक गरिनेछ । त्यसपछि बन्दसूचीमा समावेश उम्मेदवारको योग्यता सम्बन्धमा माघ ५ देखि १० गतेसम्म दाबी–विरोध दर्ता गर्न सकिनेछ ।

दाबी–विरोधमाथि आयोगले माघ ११ देखि १७ गतेसम्म छानबिन गरी निर्णय गर्नेछ । सम्पूर्ण प्रक्रिया पूरा भएपछि माघ २० गते समानुपातिक तर्फका उम्मेदवारको बन्दसूची अन्तिम रूपमा सार्वजनिक हुने आयोगले जनाएको छ ।