- ३० भाद्र २०८३, मंगलवार / Sep 15, 2026
काठमाण्डौ, ३१ बैशाख । सरकारले आउँदो आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ का लागि ल्याउने बजेटमा व्यापक खर्च कटौती गर्ने तयारी थालेको छ। राजस्व अपेक्षाअनुसार नबढ्दा स्रोतको चापमा परेको सरकारले मितव्ययी बजेट निर्माण गर्ने रणनीति अघि सारेको हो।
उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले स्रोत सुनिश्चितताको हिसाबले अहिलेको अवस्था सुविधाजनक नरहेकाले खर्च कटौती अनिवार्य भएको बताएका छन्उर । अर्थ मन्त्रालयमा विकास साझेदारहरूसँगको छलफलमा उनले सीमित स्रोतलाई बढी प्रतिफल आउने क्षेत्रमा प्रयोग गर्ने धारणा राखेका हुन ।
चालू आर्थिक वर्षमै राजस्व लक्ष्यअनुसार संकलन नभएपछि सरकारी वित्तमा झन्डै २ खर्ब रुपैयाँ घाटा देखिएको छ। साउन १ देखि वैशाख ३० गतेसम्मको अवधिमा सरकारले जम्मा ९ खर्ब ४२ अर्ब ८८ करोड ७ लाख रुपैयाँ आम्दानी गरेको छ भने सो अवधिमा खर्च ११ खर्ब ४६ अर्ब ५९ करोड १५ लाख रुपैयाँ पुगेको महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले जनाएकाे छ ।
बजारमा माग नबढ्नु, निजी क्षेत्रको लगानी विस्तार नहुनु र पुँजीगत खर्च न्यून हुनु सरकारी वित्तीय संकटका प्रमुख कारण मानिएका छन्। साथै वैदेशिक अनुदान तथा सहायता समेत घटेका कारण आम्दानीका स्रोत झनै खुम्चिएका छन्।
यसैबीच, तलब, पेन्सन, सामाजिक सुरक्षा भत्ता जस्ता अनिवार्य दायित्व भने लगातार बढिरहेको छ । यी खर्चहरूलाई व्यवस्थित गर्न नसके आगामी वर्षको बजेट थप चापमूलक हुने देखिएको छ। सरकार अब आगामी बजेटमा प्राथमिकता निर्धारणसहित खर्च व्यवस्थापन गर्ने तयारीमा जुटेको छ।
