- २६ असार २०८३, शुक्रबार / Jul 10, 2026
काठमाडाैं, १८ वैशाख । सरकारले सिफारिस गरेका ६ मध्ये २ वटा अध्यादेश राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले जारी गरेका छन् भने बाँकी ४ वटा अध्यादेश शीतल निवासमै रोकिएको अवस्थामा छन् ।
हिजो सार्वजनिक खरिद (दोस्रो संशोधन) अध्यादेश र सहकारीसम्बन्धी अध्यादेश जारी गरिएको हो । बाँकी अध्यादेशहरूबारे निर्णय हुन बाँकी रहेको छ ।
राष्ट्रपतिले अध्यादेशसम्बन्धी विषयमा संविधानविद्हरूसँग करिब दुई घण्टा परामर्श गरेका थिए । छलफलका क्रममा एकैपटक धेरै अध्यादेश पठाइँदा उत्पन्न हुने संवैधानिक जटिलताबारे छलफल भएको बताइएको छ ।
संविधानविद्हरूले संविधानको सीमाभित्र रहेर निर्णय लिन सुझाव दिएका छन् । साथै, पहिले नै दुई पटकसम्म फिर्ता भएको अध्यादेश पुनः हुबहु रूपमा आएको विषयमा पनि छलफल भएको स्रोतले जनाएको छ ।
सरकारले पठाएका बाँकी चार अध्यादेश अझै जारी भएका छैनन् । तीमध्ये संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी अध्यादेश, विश्वविद्यालय तथा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान सम्बन्धी अध्यादेश, केही नेपाल ऐन संशोधन अध्यादेश र सार्वजनिक पदाधिकारी पदमुक्ति सम्बन्धी अध्यादेश रहेका छन् ।
संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी अध्यादेशले नियुक्ति प्रक्रिया पारदर्शी बनाउने र बैठक कार्यविधि सुधार गर्ने व्यवस्था समेटेको छ ।
त्यस्तै विश्वविद्यालय तथा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान सम्बन्धी अध्यादेशले राजनीतिक नियुक्तिको पुनरावलोकन र पदमुक्ति सम्बन्धी व्यवस्था मिलाउने उल्लेख छ ।
केही नेपाल ऐन संशोधन अध्यादेशले भूमि, नापी, मालपोत, शिक्षा, वन, स्वास्थ्य, निजामती तथा बिमा लगायतका २० वटा कानुन संशोधन गर्ने प्रस्ताव गरेको छ ।
सार्वजनिक पदाधिकारी पदमुक्ति सम्बन्धी अध्यादेशले राजनीतिक रूपमा नियुक्त पदाधिकारीलाई पदमुक्त गर्ने विशेष व्यवस्था समेटेको छ ।
