प्रधानमन्त्रीदेखि उपसचिवसम्मको सम्पत्ति छानबिन, न्यायाधीश र सेना बाहिर

काठमाडाैं, १८ वैशाख । सरकारले बहालवाला प्रधानमन्त्रीदेखि उपसचिव तहसम्मका सार्वजनिक पदाधिकारीको सम्पत्ति छानबिन गर्ने गरी ‘सम्पत्ति छानबिन आयोग’लाई कार्यादेश दिएको छ । राजपत्रमा प्रकाशित उक्त कार्यादेशअनुसार आयोगले औपचारिक रूपमा अनुसन्धान प्रक्रिया अघि बढाउने भएको छ ।

कार्यादेशअनुसार बहालवाला न्यायाधीश र नेपाली सेनाका पदाधिकारीहरू भने आयोगको छानबिन दायराभित्र पर्ने छैनन् । यद्यपि अन्य राजनीतिक पदाधिकारी, कर्मचारी तथा तिनका परिवारका नाममा रहेका स्वदेश तथा विदेशका सम्पत्तिको विवरण सङ्कलन गरी जाँचबुझ गरिनेछ ।

सरकारले सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश राजेन्द्रकुमार भण्डारीको अध्यक्षतामा पाँच सदस्यीय आयोग गठन गरेको छ । आयोगले २०६२/६३ सालपछि सार्वजनिक पदमा रहेका व्यक्तिहरूको सम्पत्तिबाट अनुसन्धान सुरु गर्नेछ । राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणी (सहसचिव) वा सोभन्दा माथिका कर्मचारी, मन्त्री, सांसद, प्रदेश तथा स्थानीय तहका पदाधिकारीहरू छानबिनको दायरामा पर्नेछन् । कार्यालय प्रमुखको रूपमा कार्यरत उपसचिव तहका कर्मचारीसमेत अनुसन्धानमा तानिने कार्यादेशमा उल्लेख छ ।

आयोगले गैरकानूनी रूपमा सम्पत्ति आर्जन गरेको आशंका भएका व्यक्तिविरुद्ध ३० दिनभित्र उजुरी आह्वान गर्नेछ । प्राप्त उजुरीका आधारमा गोप्य रूपमा अनुसन्धान अघि बढाइनेछ ।

छानबिनको क्रममा अस्वाभाविक सम्पत्ति देखिएमा थप अनुसन्धान गरी कारबाहीका लागि सम्बन्धित निकायमा सिफारिस गरिनेछ । साथै आयोगले विदेशमा लुकाइएको सम्पत्तिसमेत खोजी गर्ने अधिकार पाएको छ ।

कार्यादेशअनुसार आयोगका पदाधिकारीहरूले काम सुरु गरेको सात दिनभित्र आफ्नै सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्नेछ । आयोगले छानबिन सम्पन्न भएका केसहरू क्रमशः सरकारलाई बुझाउँदै जानेछ ।