सुकुम्वासी बस्ती हटाउने अभियानविरुद्धको रिटमा सर्वोच्चको कारण देखाऊ आदेश

मुख्य बुँदा 

सुकुम्वासी बस्ती हटाउने अभियानविरुद्ध दायर रिटमा सर्वोच्चको आदेश

जिल्ला प्रशासन काठमाडौँ र महानगरलाई लिखित जवाफ माग

वैशाख २२ गते दुवै पक्षको छलफलका लागि पेशी तोकियो

बागमती नदी किनारलगायत क्षेत्रका बस्ती हटाउने सरकारी अभियान जारी

भूमिहीनको पहिचान र वैकल्पिक व्यवस्थाबिना विस्थापन नगर्न माग

काठमाडौं, १५ बैशाख । काठमाडौँ उपत्यकाभित्रका नदी किनार तथा सार्वजनिक जग्गामा रहेका सुकुम्वासी बस्ती हटाउने सरकारको अभियानविरुद्ध दायर रिटमा सर्वोच्च अदालतले कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको छ।

न्यायाधीश शान्तिसिंह थापाको एकल इजलासले जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँ र काठमाडौँ महानगरपालिकालाई लिखित जवाफ पेस गर्न आदेश दिएको सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता अर्जुनप्रसाद कोइरालाले जानकारी दिनुभयो। साथै, उक्त मुद्दाको प्रारम्भिक छलफलका लागि वैशाख २२ गते दुवै पक्षलाई अदालतमा उपस्थित हुन पनि आदेश गरिएको छ।

गोपाल रनपहेलीसमेत ११ जनाले वैशाख ११ गते सुकुम्वासी बस्ती हटाउने सरकारी निर्णयविरुद्ध रिट दायर गरेका थिए। रिटमा भूमिहीन तथा सुकुम्वासी परिवारको पहिचान, प्रमाणीकरण र वैकल्पिक व्यवस्था नगरी विस्थापन गर्न नपाइने माग गरिएको छ।

यसअघि काठमाडौँ महानगरपालिका र जिल्ला प्रशासन कार्यालयले बागमती नदी किनारका थापाथली, गैरीगाउँ र भक्तपुरको मनोहरा क्षेत्रका बस्ती हटाइसकेका छन्। सरकारले उपत्यकासहित देशभर अनधिकृत संरचना हटाउने अभियानलाई निरन्तरता दिइरहेको छ।रिट निवेदनमा कुनै पनि सुकुम्वासी परिवारलाई वैकल्पिक व्यवस्था बिना हटाउने कार्य रोक्न माग गरिएको छ।