- २६ असार २०८३, शुक्रबार / Jul 10, 2026
सर्वोच्च अदालतले सम्पत्ति जाँचबुझ छानबिन आयोगको काम तत्काल रोक्न अन्तरिम आदेश जारी।
आयोगको संवैधानिक वैधतामाथि गम्भीर प्रश्न उठाउँदै मुद्दा पूर्ण इजलासमा पठाइयो।
सम्पत्ति विवरण पेश गर्न बाध्य नपार्न र छानबिन तथा कारबाहीको सिफारिस नगर्न आदेश।
नेपाल बार र सर्वोच्च बारबाट ‘एमिकस क्युरी’ माग।
काठमाडौं, २६ असार । सर्वोच्च अदालतले सरकारले गठन गरेको सम्पत्ति जाँचबुझ छानबिन आयोगको सम्पूर्ण कामकारबाही तत्कालका लागि यथास्थितिमा राख्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ।
न्यायाधीश टेकप्रसाद ढुङ्गाना र श्रीकान्त पौडेलको संयुक्त इजलासले आयोगको क्षेत्राधिकार र संवैधानिक वैधतासम्बन्धी गम्भीर प्रश्न उठेको ठहर गर्दै मुद्दालाई पूर्ण इजलासमा पठाउने निर्णय गरेको हो।
अधिवक्ता डा. प्रेमराज सिलवालले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसमेतलाई विपक्षी बनाई दायर गरेको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै अदालतले उक्त आदेश दिएको हो।
निवेदकका तर्फबाट पूर्वमहान्यायाधिवक्ता रमेश बडाल, वरिष्ठ अधिवक्ता राधेश्याम अधिकारीलगायतले आयोग गठन संविधान तथा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको संवैधानिक क्षेत्राधिकारविपरीत रहेको जिकिर गरेका थिए।
सरकारका तर्फबाट नायब महान्यायाधिवक्ता सञ्जीवराज रेग्मीलगायतले आयोगले मुद्दा दायर नगरी केवल छानबिन र सिफारिस गर्ने भएकाले अख्तियारको अधिकारक्षेत्रमा हस्तक्षेप नहुने तर्क गरेका थिए।
तर, सर्वोच्च अदालतले आयोग गठनको संवैधानिकता, अख्तियारको क्षेत्राधिकार, सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीशलाई आयोगको अध्यक्ष नियुक्त गर्ने व्यवस्था तथा नागरिकको सम्पत्ति विवरणसँग सम्बन्धित गोपनीयताको हक जस्ता विषयमा गम्भीर संवैधानिक र कानुनी प्रश्न उठेको ठहर गरेको छ।
अदालतले अन्तिम फैसला नआउँदासम्म कसैलाई पनि सम्पत्ति विवरण पेश गर्न बाध्य नपार्न, पेश भएका विवरणमाथि छानबिन नगर्न तथा कुनै कारबाहीको सिफारिस नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको छ।
साथै, मुद्दाको संवेदनशीलतालाई मध्यनजर गर्दै नेपाल बार एसोसिएसन र सर्वोच्च बार एसोसिएसनबाट दुई–दुई जना एमिकस क्युरी (Amicus Curiae) उपलब्ध गराउन तथा १५ दिनभित्र अग्राधिकारसहित पूर्ण इजलासमा पेश गर्न पनि अदालतले आदेश दिएको छ।
