- ६ कार्तिक २०८३, शुक्रबार / Oct 23, 2026
सर्वोच्चले सरकारलाई विद्युतीय सवारीमा स्पष्ट र स्थिर नीति बनाउन निर्देश
नेपाल राष्ट्र बैंक र करसम्बन्धी निर्णयहरू बदर
सहरमा साइकल लेन र प्रदूषणरहित यातायातको व्यवस्था गर्न आदेश
दीर्घकालीन वातावरण संरक्षण कार्ययोजना बनाउन निर्देशन
रिट प्रकाशमणि शर्मा एकेडेमीले दायर
पेट्रोलियम सवारीबाट वायु प्रदूषण बढ्दै, वार्षिक हजारौँ मृत्युको खतरा
काठमाडौँ, ४ माघ । सरकारले विद्युतीय सवारी साधन (EV) लाई निरुत्साहित गर्ने गरी लिएका कर नीतिहरू बदर गर्न सर्वोच्च अदालतले सरकारका नाममा परमादेश जारी गरेको छ। सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश विनोद शर्मा र मेघराज पोखरेलको संयुक्त इजलासले यो परमादेश जारी गरेको हो।
सर्वोच्चले विद्युतीय सवारी साधनको प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्ने स्पष्ट र स्थिर नीति बनाउन, सहरहरूमा साइकल लेन र प्रदूषणरहित यातायातको व्यवस्था गर्न, र वातावरण संरक्षणका लागि दीर्घकालीन कार्ययोजना बनाउन सरकारलाई निर्देश गरेको छ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले २०८१ पुस २९ मा जारी गरेको विद्युतीय सवारी कर्जासम्बन्धी संशोधित निर्देशन र सरकारले विद्युतीय सवारी साधनमा बढाएको कर सम्बन्धी निर्णयहरू बदर गर्न पनि परमादेश जारी गरिएको छ। यसले विद्युतीय सवारी खरिदमा दिइँदै आएको सहुलियतपूर्ण कर्जा र भुक्तानी प्रक्रियामा फेरबदल गर्ने निर्णयलाई रोक लगाएको छ।
प्रकाशमणि शर्मा एकेडेमी फर पब्लिक इन्ट्रेस्ट (PAPI) का तर्फबाट अधिवक्ता रूपा बस्नेत, सञ्जय अधिकारी र राज मोहन सिंहले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय, नेपाल राष्ट्र बैंक र वन तथा वातावरण मन्त्रालयलाई विपक्षी बनाई रिट दायर गरेका थिए।
रिटमा पेट्रोलियम पदार्थबाट चल्ने सवारीसाधनका कारण वायु प्रदूषण बढिरहेको, काठमाडौँ उपत्यकामा प्रदूषणको स्तर खतराको तहमा पुगेको, र यसले नागरिकको औसत आयु घटाउने तथा वार्षिक हजारौँ मृत्यु हुने उल्लेख गरिएको थियो। विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिवेदन अनुसार नेपालमा वार्षिक करिब ४८ हजार ५०० मानिसको मृत्यु वायु प्रदूषणका कारण हुने गरेको तथ्य पनि प्रस्तुत गरिएको थियो।
सवारी साधनबाट निस्कने धुवाँ वायु प्रदूषणको मुख्य स्रोत रहेको र विद्युतीय सवारी यसको एक मात्र दिगो विकल्प भए तापनि राज्यले उल्टो नीति अख्तियार गरेको दाबी रिटमा उल्लेख छ।
