आरक्षण व्यवस्थाविरुद्धको आन्दोलनले बङ्गलादेशको सत्ता सेनाको हातमा

एजेन्सी । झण्डै दुई दशकपछि फेरि बङ्गलादेशको सेना सत्ताको केन्द्रमा आइपुगेको छ । बङ्गलादेशमा उत्पन्न राजनीतिक सङ्कटपछि लोकतान्त्रिक विधिरपद्धति अनिश्चित जस्तै भएको छ ।

बङ्गलादेशमा सरकारविरोधी आन्दोलन उत्कर्षमा पुगेपछि सोमबार प्रधानमन्त्री शेख हसिनाले पदबाट राजीनामा दिएर देश छाड्नुपरेको छ । हसिनाले देश छाडेर भारत लागेलगत्तै देशको बागडोर सेनाले लिएको छ । सेना प्रमुख जनरल वाकर–उज–जमानले प्रदर्शनकारीलाई शान्त रहन आग्रह गरेका छन् ।

उनले सबै दलको सहभागितामा अन्तरिम सरकार गठन हुने घोषणा समेत गरेका छन् । राजनीतिक सङ्कटबीच राष्ट्रपति, संसद् वा अन्य राजनीतिक तथा संवैधानिक निकायको सट्टा सेनाले अग्रसरता लिएकाले त्यहाँ लोकतान्त्रिक पद्धति र प्रकृया नै अनिश्चित देखिएको अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय र विश्लेषकहरूले बताएका छन् ।

बङ्गलादेशको पछिल्लो अवस्थाप्रति बेलायत र युरोपियन युनियनले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । साथै उनीहरुले लोकतन्त्र जोगाउन तत्काल कदम चाल्न आह्वान समेत गरेका छन् । सन् १९७१ मा पाकिस्तानबाट अलग भएर बङ्गलादेशलाई स्वतन्त्र बनाउने स्वतन्त्रता सेनानीका सन्ततीका लागि सरकारी जागिरमा ३० प्रतिशत आरक्षणको व्यवस्था गरिएको थियो ।

यसैकारण युवा विद्यार्थीले असन्तुष्टी जनाउँदै आएका छन् । प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिएर देश छाडेकाले नागरिकले अब सेनालाई विश्वास गर्नुपर्ने सेना प्रमुख जमानको भनाइ छ । उनले पत्रकार सम्मेलन गरी विरोधका कार्यक्रम अन्त्य गर्न र घर फर्किन प्रदर्शनकारीलाई अनुरोध गरेका छन् । पछिल्लो आन्दोलन आरक्षणको व्यवस्थाविरुद्ध शुरु भएको थियो ।