भर्खरै : Sorry, your browser does not support inline SVG.
कर्णाली विकासलाई तीव्रता दिन सरकार प्रतिबद्ध : सांसद रमेश सापकोटा | चौतर्फी विरोधपछि शिक्षा र स्वास्थ्यमा लगाइएको ३ प्रतिशत समता कर फिर्ता | अतिक्रमित वनक्षेत्रको संरचना हटाइयो | सिक्किमको टिस्टा जलविद्युत् आयोजनामा पहिरोको कहर, ८ जनाको मृत्यु; सुरुङभित्र १९ मजदुर फसेको आशंका | वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकको बिमा प्रक्रिया अब सहज, रकम सिधै बैंक खातामा जम्मा हुने | १२ जिल्लाका साना नदीमा आकस्मिक बाढीको जोखिम, नदी तटीय क्षेत्रमा उच्च सतर्कता अपनाउन आग्रह | १ लाख रुपैयाँ चोरीको विवादपछि नयाँ बसपार्कको गेस्टहाउसमा युवतीको हत्या, मुख्य आरोपी पक्राउ | बिल लिने उपभोक्तालाई सरकारले दिने भयो १० लाखसम्म नगद उपहार, नयाँ कार्यविधि लागू |

अमेरिकी अदालतले ट्रम्पका अधिकांश ट्यारिफ अवैध ठहर

अमेरिकी अदालतले ट्रम्पका अधिकांश ट्यारिफ अवैध ठहर

काठमाडौं, १४ भदौ । अमेरिकाको पुनरावेदन अदालतले राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले लगाएका अधिकांश ट्यारिफ (भन्सार शुल्क) लाई अवैध ठहर गरेको छ । अदालतले यो कदम राष्ट्रपति शक्तिको दुरुपयोग भएको भन्दै अस्वीकार गरेको हो ।

अदालतको १२६ पृष्ठ लामो निर्णयमा भनिएको छ कि ट्यारिफ लगाउने अधिकार अमेरिकी संसदसँग मात्र रहेको हो । निर्णयमा उल्लेख छ – “इन्टरनेशनल इमर्जेन्सी इकोनोमिक पावर एक्ट (IEEPA) मा कतै पनि ट्यारिफको उल्लेख छैन, न त यस्तो कर लगाउन राष्ट्रपतिलाई अधिकार दिने स्पष्ट कानुनी व्यवस्था छ ।” यस फैसलाले ट्रम्प प्रशासनको दाबीलाई पनि अस्वीकार गरेको छ, जसअनुसार यी शुल्क आपतकालीन आर्थिक शक्तिको कानुन अन्तर्गत लगाइएको बताइएको थियो ।

अदालतकाे निर्णयपछि ट्रम्पले आफ्नै प्लेटफर्म ट्रुथ सोसलमा प्रतिक्रिया जनाएका छन् । उनले लेखेका छन्, “सबै ट्यारिफ अझै पनि लागू छन् । आज अत्यन्त पक्षपाती पुनरावेदन अदालतले गलत रूपमा ती शुल्क हटाइनुपर्छ भनेको छ । तर अन्ततः अमेरिका नै विजयी हुनेछ ।” ट्रम्पले अदालतको निर्णयलाई अमेरिका विनाश गर्ने कदम भएको टिप्पणी गर्दै चेतावनी दिएका छन् कि यदि यी ट्यारिफ हटाइए भने देशलाई आर्थिक रूपमा कमजोर बनाउनेछ ।

यो फैसला ट्रम्पको “रेसिप्रोकल ट्यारिफ” मा लागू हुन्छ, जुन चीन, मेक्सिको, क्यानडा लगायत धेरै मुलुकमा लगाइएको थियो । अदालतको निर्णय अक्टोबर १४ सम्म लागू हुने छैन, जसले सरकारलाई सर्वोच्च अदालतमा अपिल गर्ने समय दिन्छ ।

यता विश्लेषकहरूको भनाइमा अब यो मुद्दा अमेरिकी सर्वोच्च अदालत पुग्ने सम्भावना छ । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरूले ट्रम्पले लगाएका ट्यारिफ राष्ट्रपति शक्तिको दायराभित्र पर्छ कि संसदको अधिकारको उल्लंघन हो भन्नेबारे विचार गर्नेछन् । 

 


Thali Mobile Pvt.Ltd.