- १६ जेष्ठ २०८३, शनिबार / May 30, 2026
काठमाडौं । नेकपा एमालेका सचिव योगेश भट्टराईले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन विवादमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री एवम् नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँग स्पष्टीकरण सोध्न माग गरेका छन् । सार्वजनिक लेखा समितिमा डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन विवादबारे आइतबार आयोजित छलफलमा उनले यस्तो प्रस्ताव गरेका हुन् ।
आइतबार लेखा समितिमा आयोजित छलफलमा बोल्दै उनले संविधान बनेपछिको ९ वर्षयता लगातार एउटै पार्टीको नेताले ऊर्जा सम्हालेको उनले बताए । राजनीतिक औला ठड्याउने हो भने त्यता तिर औंला ठड्याउनु पर्ने उनको भनाइ छ ।
सो प्रतिवेदनमा महालेखाले बक्यौता भनेको २१ अर्ब ८८ करोड रुपैयाँ उठाउनु पर्ने उनको भनाइ छ । दोस्रोमा सार्वजनिक लेखा समिति, लाल आयोग र विभिन्न बेलामा भएका अध्ययनको सिफारिसका आधामा विद्युत् प्राधिकरणभित्र डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको विद्युत् सुविधा उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा भएका निर्णय, असुल उपर गराउनु पर्नेमा नभएको, बिल नपठाएको लगायतका कमीकमजोरीका कारण नेपाल राज्यले ठूलो मात्रामा राजस्व गुमाइरहेको अवस्था रहेको समेत उनको भनाइ छ ।
साथै महालेखाले निक्र्यौल गरेको विषयमा कुनै निर्णय गर्नुपर्ने भएमा त्यसको अधिकार सार्वजनिक लेखा समितिसँग मात्र रहेको उनको भनाइ छ । कानुनी प्रबन्ध सो हुँदाहुँदै लेखा समितिलाई समेत अटेरी गरी २७ वैशाख २०८१ मा एउटै चलानी नम्बरमा दुई फरक फरक अर्थ लाग्ने निर्देशन दिएको प्रति समेत उनले प्रश्न उठाएका छन् ।
