भर्खरै : Sorry, your browser does not support inline SVG.
काठमाडौँको रात्रि यातायात विस्तार हुँदै, २८ बस र ६ नयाँ रुट प्रस्ताव | बाढी पहिरोले देशभरको सडक सञ्जाल अस्तव्यस्त, मुख्य राजमार्ग प्रभावित | त्रिशूलीमा बाढी आउँदा सुरक्षाकर्मीले यसरी जोगाए ९२३ कैदीबन्दी | मियामीमा अमेजनको कार्गो विमान दुर्घटना : पाँच जनाको मृत्यु, पाँच घाइते | वैज्ञानिकहरूले डार्क म्याटरको प्रत्यक्ष खोज मानेका छैनन् | रसुवागढी र तातोपानी ठप्प भएपछि चीनसँगको व्यापार कोरला नाकामा निर्भर | देशका धेरै ठाउँमा मेघगर्जनसहित वर्षाको सम्भावना, केही स्थानमा भारी वर्षा | बाढी प्रभावित क्षेत्रको पुनर्स्थापना र दिगो समाधानका लागि नेकपाको २४ बुँदे प्रस्ताव पारित |

पुनरावेदनबाट ५८८ पुनःनिर्माण र २४३ प्रबलीकरण लाभग्राही थपिए

पुनरावेदनबाट ५८८ पुनःनिर्माण र २४३ प्रबलीकरण लाभग्राही थपिए

काठमाडौ । राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण पुनरावेदन समितिले ५८८ भूकम्प पीडितलाई पुनःनिर्माण र २४३ भूकम्प पीडितलाई प्रबलीकरण लाभग्राही बनाउने फैसला गरेको छ । समितिमा ५३ हजार पुनरावेदन पत्र दर्ताका लागि सङ्कलन भएकामा जाँचबुझ गरी १४ हजार १५ पीडितका पुनरावेदन दर्ता भएको प्राधिकरणका सहप्रवक्ता मनोहर घिमिरेले राससलाई जानकारी दिनुभयो ।

जसमध्ये समितिले सात हजार १७० पुनरावेदनको फैसला गरेको छ । जसमध्ये ८३१ पुनरावेदनको निर्णय बदर गरिएको प्राधिकरणले जनाएको छ । समितिमा पुनरावेदन दर्ता हुनुअघि पीडितले प्राधिकरणमा गुनासो दर्ता गरेका थिए । भूकम्प प्रभावित ३२ जिल्लाबाट छ लाख ३४ हजार ९७३ गुनासो जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन एकाईमार्फत् प्राधिकरण केन्द्रमा दर्ता भएको थियो ।

जसको छानबिन गरी प्राधिकरण कार्यकारी समितिले एक लाख छ हजार ४६५ पीडितलाई पुनःनिर्माण लाभग्राहीमा सूचिकृत गरेको थियो ।यसैगरी ६७ हजार ६८१ पीडितलाई प्रबलीकरण लाभग्राही सूचीमा सूचिकृत गरी बाँकी गुनासो खारेज गरेको थियो । खारेज गरेका गुनासोकर्ताले समितिमा पुनरावेदन गरेका हुन् ।

भूकम्पबाट प्रभावित संरचनाको पुनर्निर्माण सम्बन्धी ऐन, २०७२ को दफा २६ मा समितिको व्यवस्था छ । समितिलाई प्राधिकरणले गरेका निर्णय उपर सुनुवाई गर्दा उच्च अदालतलाई भए सरहको अधिकार हुने गरी ऐनले व्यवस्था गरेको छ । जसका लागि तीन सदस्य समिति गठन गरिएको छ ।

समितिको अध्यक्ष न्याय परिषद्को सिफारिसमा सरकारले तोकेको एकना न्यायधीश रहने व्यवस्था छ । जस अनुसार हाल मोहम्मद जुनैद आजाद अध्यक्ष हुनुहुन्छ । समिति सदस्यमा पूर्वाधार, इञ्जिनीयरिङ, कानून, व्यवस्थापन, आर्थिक वा सामाजिक विकास, पुरातत्व, सार्वजनिक खरिद वा सामाजिक विकासमा कम्तीमा स्नातकोत्तर गरेका दुई जना रहने व्यवस्था छ ।

 


Thali Mobile Pvt.Ltd.