११ साउन २०७७ काठमाडौं । सशस्त्र प्रहरीका पूर्व डीआईजी रञ्जन कोइरालाको सजाय घटाउने प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरासहितको इजलासको फैसला पुनरावलोकन गर्न सर्वोच्च अदालतले अनुमति दिएको छ ।
आइतबार न्यायाधीशहरु बमबहादुर श्रेष्ठ, प्रकाशकुमार ढुंगाना र कुमार रेग्मीको पूर्ण इजलासले फैसला पुनरावलोकनका लागि सरकारले दिएको निवेदनलाई अघि बढाउन अनुमति दिने आदेश सुनाएको हो । २०६८ सालमा पत्नी गीताको टुक्रा टुक्रा पारेर हत्या गरेका कोइरालालाई जिल्ला अदालत र तत्कालिन पुनरावेदन अदालतले जन्मकैदको फैसला सुनाएको थियो ।
तर प्रधानन्यायाधीश जबरा र न्यायाधीश तेजबहादुर केसीको संयुक्त इजलासले १५ असारमा कोइरालाको सजाय घटाउँदै ८ वर्ष ६ महिना कायम गरेको थियो । सर्वोच्चको फैसलाअनुसार ८ साउनमा कोइराला रिहा भएका छन् । सर्वोच्चको फैसला त्रुटिपूर्ण रहेको भन्दै महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले कोइराला छुटेकै दिन सर्वोच्चमा पुनरावलोकन निवेदन दर्ता गरेको थियो । यता महिलाहरूले रञ्जन विरूद्व ठाउँ ठाउँमा आवाज उठाइरहेका छन् । साथै चौतर्फि विरोधका स्वोर घन्किन थालेका छन् ।
