- १७ असार २०८३, बुधबार / Jul 1, 2026
सुर्खेत । भूमि र आवासको माग गरिरहेका वादी समुदायले दुई साता सम्म आन्दोलन थाले । वादी समुदायको आन्दोलनबाट आत्तिएको कर्णाली प्रदेश सरकारले अन्तत पाँच बुँदे सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर गराउन सफल भएको छ ।
खेतीयोग्य भूमि र आवास माग गर्दै मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय अगाडि धर्नामा बस्दै आएका वादी समुदायसँग बुधबार पाँच बुँदे सहमति गरेको हो । प्रदेश सरकारका तर्फबाट कर्णाली प्रदेश, भूमि, व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयका सचिव राजेन्द्र मिश्र र वादी सङ्घर्ष समितिका तर्फबाट हिक्मत वादीले सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर गरेका हुन् ।
कर्णाली प्रदेशमा रहेका वादी समुदायको उत्थान र विकासका लागि दुई महिनाभित्र यथार्थपरक प्रतिवेदन पेश गर्न प्रदेश सरकारले तीन सदस्यीय कार्यदल गठन गर्ने, प्रदेश सरकारको नाना, खाना र छाना कार्यक्रमअन्तर्गत वादी समुदायलाई यही आर्थिक वर्षमा थप कार्यक्रम सञ्चालन गर्न दिने सहमति भएको छ ।
शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, कला, संस्कृति, सीपमूलक तालिम तथा आय आर्जनका विषय समावेश गर्ने, वादी समुदायले हाल सञ्चालित सबै आन्दोलनका कार्यक्रम फिर्ता लिने र वादी समुदायका युवा व्यवसायीलाई सीपमूलक तालिम तथा घुम्ती कोष खडा गरी रु १० लाखसम्मको ऋणमा व्याज अनुदान व्यवस्था गर्ने सहमति भएको छ ।
