काठमाडौं । सरकारले स्नातक वा सो सरह उत्तीर्ण युवालाई शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो राखेर ५ प्रतिशत ब्याज अनुदानमा २५ लाख रुपैयाँसम्मको सहुलियतपूर्ण कर्जा दिने घोषणा गरेको छ । तर यो कार्यान्वयनमा चुनौती देखिएको जानकारहरु बताउँछन् ।
हालसम्म ‘शिक्षित युवा स्वरोजगार कर्जा’ शीर्षकमा रू ७ लाखसम्मको सहुलियतपूर्ण कर्जा कार्यान्वयनमा छ । उत्कृष्ट व्यावसायिक योजना र विश्वास गर्ने आधार नभएसम्म बैंकहरूले जोखिम लिएर यस्तो कर्जा प्रवाह गर्न उत्साहित नहुने बैंकरको भनाइ छ ।
प्रमाणपत्र धितो राखेर कर्जा दिने व्यवस्था विसं २०७६ चैतदेखि कार्यान्वयनमा आएको हो । तर, बैंकहरूले विद्यार्थीलाई कर्जा नपत्याएको भन्ने गुनासो आउने सर्वत्र आउने गरेको छ । यस्तो गुनासो आएपछि नेपाल राष्ट्र बैंकले सबै बैंकलाई संख्या तोकेरै सहुलियतपूर्ण कर्जा दिने व्यवस्था गरेको राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता देवकुमार ढकाल बताए ।

