‘समन्वय र सहअस्तित्वलाई कायम गर्नुपर्छ’

सुर्खेत । प्रदेश तथा स्थानीय तहबीच समन्वय कायम तथा विवाद समाधान गर्न बनेको विधेयक, २०७७ माथि छलफल भएको छ । कर्णाली प्रदेशस्तरीय भर्चुअल छलफलमा वरिष्ठ अधिवक्ता खिमलाल देवकोटाले उक्त विधेयकबारे आफ्नो प्रस्तुति राखे ।

अधिवक्ता देवकोटाले प्रदेश विषयगत समिति, प्रदेश समन्वय परिषद्, विशेष एवं विशेषज्ञ समिति गठन, प्रदेश, जिल्ला समन्वय समिति र स्थानीय तहको समन्वय, तिनको विवाद समाधान, आयोजना कार्यान्वयनमा समन्वय र कानून बनाउने अधिकारलगायत संशोधित मस्यौदामा उल्लेखित विषयवस्तु छलफलका लागि प्रस्तुत गरे ।

नेपाल कानून समाज, काठमाडौंद्वारा आयोजित भर्चुअल छलफलमा भाग लिँदै कर्णाली प्रदेशका सभामुख राजबहादुर शाहीले नेपालको संविधानको भाग २० धारा २३५ मा अन्तरसम्बन्ध व्यवस्थित गर्न सङ्घीय संसद्ले कानून बनाउन सक्ने उल्लेख गरिएको बताए । सभामुख शाहीले छलफलले सङ्घीयताको मर्म सम्बोधन गर्ने र सम्पन्न कानून निर्माण हुने टिप्पणी गरे ।

छलफलमा कर्णाली प्रदेशका उपसभामुख पुष्पा घर्ती, प्रदेशसभा सदस्य धर्मराज रेग्मी, वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाका उपप्रमुख मोहनमाया ढकाल, अधिवक्ताद्वय मोहन आचार्य, रामबाबु बिसीलगायतले विधेयकमाथि सुझाव दिएका थिए।