- ७ आश्विन २०८३, बुधबार / Sep 23, 2026
काठमाडौँ । मन्त्रिपरिषद्ले गणतन्त्र दिवसको अवसरमा नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका संरक्षक रेशम चौधरीलाई आममाफी दिन राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको छ ।
आइतबार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले आममाफी र माफीमिनाहासम्बन्धी व्यवस्थाअनुसार १८ जनालाई रिहा गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरेको हो । संविधानको धारा २७६ मा माफीसम्बन्धी व्यवस्थामा भनिएको छ, ‘राष्ट्रपतिले कुनै अदालत, न्यायिक वा अर्धन्यायिक निकाय वा प्रशासकीय पदाधिकारी वा निकायले गरेको सजायलाई कानुन बमोजिम माफी, मुल्तबी, परिवर्तन वा कम गर्न सक्नेछन् ।’
यसअघि सरकारले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसमक्ष चौधरीलाई आममाफी दिन प्रस्ताव गरेको थियो । उक्त प्रस्ताव जेठ १२ मा राष्ट्रपति पौडेलले चौधरीको आममाफी सम्बन्धी प्रस्ताव गृह मन्त्रालयमा फिर्ता पठाएका थिए । राष्ट्रपति कार्यालयले चौधरीको आम माफीसम्बन्धी प्रचलित कानुन, सर्वोच्चको फैसला, सर्वोच्च अदालतद्वारा प्रतिपादित सिद्धान्त विपरीत नहुने गरी कानुन बमोजिम गर्न भनेर मन्त्रालयमा फाइल फिर्ता गरेको जानकारी दिएको थियो ।
सोही फाइल गृह मन्त्रालयको प्रस्तावमा आइतबार मन्त्रिपरिषद्मा पठाएको र आज फेरि राष्ट्रपति समक्ष नै सिफारिस भएको सञ्चार मन्त्रालयले जनाएको छ ।
रेशम चौधरीलाई कानुनअनुसार नै माफी दिइएको होः सञ्चारमन्त्री
कैलालीको टीकापुरमा २०७२ भदौ ७ गते एक नाबालक र सात सुरक्षाकर्मीसहित आठजनाको ज्यान जाने गरी भएको नरसंहारका प्रमुख दोषी रेशम चौधरीलाई कानुनअनुसार नै माफी मिनाहाका लागि सिफारिस भएको सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्मालेबताएकी छन् ।
नरसंहारका प्रमुख दोषी चौधरीले अहिले डिल्ली बजार जेलमा सर्वस्वसहित जन्मकैद भोगिरहेका छन् । सरकारले गणतन्त्र दिवसका अवसरमा रेशमको बाँकी सजाय माफी दिने निर्णय गरेको हो । मन्त्री शर्माका अनुसार कानुनविद्हरुसंगको राय सल्लाहमै सरकार उक्त निर्णय गरेको बताउँदै कानुनविद्हरुको फरक–फरक राय आए पनि कानुनभन्दा बाहिर गएर निर्णय नगरेको दाबी गरिन् ।
