- १७ असार २०८३, बुधबार / Jul 1, 2026
काठमाडौं । सरकारी आश्वासन समितिले नियमावली बनाएर भूउपयोग ऐन अनुसार काम अगाडि बढाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।
राष्ट्रियसभा अन्तर्गतको प्रत्यायोजित व्यवस्थापन तथा सरकारी आश्वासन समितिको मंगलबार सिंहदरबारमा बसेको बैठकले ऐन अनुसार काम गर्न सरकारलई निर्देशन दिएको हो । बैठकमा कृषिभूमि खण्डिकरण गर्ने मन्त्रीस्तरीय निर्णय कानुन सम्मत् नभएको भन्दै नियमावली बनाएर भूउपयोग ऐन अनुसार काम अगाडि बढाउन भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको हो ।
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री पद्माकुमारी अर्यालले १८ भदौमा कृषि भूमि कित्ताकाट गर्न रोक्का गर्ने मन्त्रालयको निर्णय खारेज गर्नुभएको थियो । बैठकमा सांसदहरुले नियमावली नबनाई प्रशासनिक आदेशको भरमा निर्देशिका चलाउने काम प्रत्योजित िवधायनको सिद्धान्तविपरीत भएको बताएका थिए । भू–उपयोग ऐन बनेको लामो समयसम्म पनि नियमावली नबनाई जग्गाको कित्ताकाट फुकुवा गर्नुले शंका उब्जेको सांसदहरुले बताएका थिए । कृषि भूमि खण्डिकरण गर्ने मन्त्रीस्तरीय निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा परेको रिट हाल विचाराधीन छ ।
छलफलमा भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री पद्मा अर्यालले नियमावली नबन्दासम्म यसअघिकै कानूनलाई टेकेर भूमि खण्डिकरण गर्ने निर्णय गरेको बताउनुभयो । उहाले भूमि खण्डिकरण गर्ने नाममा निकै बिकृती देखिएकाले नै हतारमा नै निर्णय गरिएको दावी गर्नुभयो । मन्त्रालयको निर्णय सुशासन कायम गर्ने नियत बाहेक अन्य केहि नभएको उहाको भनाई छ ।
