- ३१ आश्विन २०८३, शनिबार / Oct 17, 2026
काठमाडौं । गरीब र विपन्नलाई छुट सुविधा दिएको विवरण उपलब्ध नगराउने ६८ स्वास्थ्य संस्थालाई कारवाही गर्न काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाहले स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयलाई आग्रह गरेका छन् । बस्नेतलाई भेटेर मेयर शाहले कारवाही गर्नुपर्ने विवरणसमेत हस्तान्तरण गरेका छन् ।
मन्त्रालयले ७ दिनभित्र कानूनी दायरामा नल्याए अस्पताल प्रशासन बन्द गरिदिने चेतावनी दिएका हुन् । बालेनले भनेका छन्, ‘काठमाडौं महानगरपालिका क्षेत्रभित्र रहेका अस्पताल लगायत विभिन्न स्वास्थ्य संस्थाहरूले स्वास्थ्य संस्था सञ्चालन मापदण्ड २०७७ एवं प्रचलित स्वास्थ्य सम्बन्धी कानूनअनुसार विपन्न एवं लक्षित वर्गहरूलाई दिनुपर्ने कूल शय्याको १० प्रतिशत छुट्याई निःशुल्क उपचार गर्नुपर्ने लगायतका स्वास्थ्य सुविधाहरू उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा यस काठमाडौं महानगरपालिकाबाट मिति २०८०।०२।०६ गते सार्वजनिक सूचना जारी भइसकेको छ ।
नेपालको संविधान र प्रचलित कानूनले आधारभूत स्वास्थ्य सम्बन्धी मौलिक हक राज्यले प्रत्याभूति गर्नुपर्ने र सो अधिकारको कार्यान्वयन गर्ने दायित्व तीनै तहको सरकारको रहेको छ । स्वास्थ्यमा सर्वसाधारणको पहुँच अभिवृद्घि गर्दै सबैका लागि सर्वसुलभ स्वास्थ्य उपलब्ध गराउने र विद्यमान कानूनअनुसार नागरिकले पाउने स्वास्थ्य सम्बन्धी छुट सुविधाहरू उपलब्ध गराउनेतर्फ माननीय मन्त्रीज्यूको ध्यानाकर्षण गराउँदै
काठमाडौं महानगरपालिकाले छुट सुविधा सम्बन्धी विवरण माग गर्दा उपलब्ध नगराउने ६८ स्वास्थ्य संस्थाहरूको संलग्न विवरणअनुसार नियमन र कारबाही गर्न अनुरोध गरेको छौं । यदि मन्त्रीज्यूले ७ दिनभित्र उहाँहरूलाई कानूनी दायरामा ल्याउनुभएन भने हामी अस्पताल प्रशासन बन्द गर्न बाध्य हुनेछौं ।’
