अमेरिकी सामानमा पारस्परिक भन्सार शुल्क लगाउने चीनको घोषणा

बेइजिङ । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले अमेरिका भित्रिने सबै विदेशी वस्तुमा उच्च भन्सार शुल्क तोकेको भोलिपल्टै चीनले पनि शुक्रबार अमेरिकी वस्तुको आयातमा ३४ प्रतिशत कर लगाउने घोषणा गरेको छ । यसअघि ट्रम्पले चिनियाँ वस्तुको आयातमा भन्सार दर ३४ प्रतिशत थपेर ५४ प्रतिशत पुर्‍याएका थिए ।

विश्वव्यापी रूपमा बढ्दो व्यापार युद्धमा ट्रम्पको नयाँ कर नीतिविरुद्ध जवाफी कारबाही गर्ने चीन पहिलो देश बनेको छ । प्रमुख अर्थतन्त्र भएका चीन र अमेरिकाबीचको भन्सार शुल्कको रस्साकसीले विश्व बजारलाई ठूलो क्षति पुर्‍याउने आकलन गरिएको छ ।

नयाँ कर घोषणालाई ‘मुक्ति दिवस’ का रूपमा व्याख्या गर्दै ट्रम्पले अमेरिकाको चीनदेखि युरोपेली संघसम्मका अन्य देशहरूबीचको व्यापार घाटा अन्त्य गर्न नयाँ कर नीति ल्याएको बताएका थिए । ट्रम्पको नयाँ भन्सार दरलाई लिएर अन्य मुलुकहरू भने विचाराधीन अवस्थामा नै छन् भने युरोपेली संघ ९ईयू० ले यस विषयमा अमेरिकी अधिकारीसँग वार्ताका लागि तयार रहेको बताएको छ । अमेरिकी नयाँ कर नीतिले विश्वभरका मुलुक प्रतिशोधात्मक भन्सार शुल्कमा जान सक्ने भयका कारण यसले व्यापार युद्धलाई थप बढाउन सक्ने र आर्थिक मन्दीको डर उत्पन्न हुन सक्ने सरोकारवालाहरू बताउँछन् ।

संयुक्त राज्य अमेरिकाको शीर्ष व्यापारिक साझेदारहरूमध्येको एक चीनले अप्रिल १० देखि लागू हुने गरी सबै अमेरिकी आयातमा ३४ प्रतिशत भन्सार शुल्क घोषणा गरेको हो । साथै, चीनले नयाँ भन्सार शुल्कका विषयमा विश्व व्यापार संगठन ९डब्लूटीओ० मा मुद्दा दायर गर्ने पनि बताएको छ । चीनले चिकित्सा प्रविधि र उपभोक्ता इलेक्ट्रोनिक्समा प्रयोग हुने केही दुर्लभ खनिज तत्त्वहरूमा निर्यात नियन्त्रण लगाउने पनि बताएको छ ।

ट्रम्पले नयाँ भन्सार शुल्क लगाउने घोषणापछि ईयू व्यापार प्रमुख मारोस सेफकोभिकले शुक्रबार अमेरिकी समकक्षीसँग कुरा गर्ने बताएका छन् । ईयूले ‘शान्त, सावधानीपूर्वक चरणबद्ध, एकीकृत तरिकाले’ काम गर्ने र वार्ताका लागि पहल गर्ने सेफकोभिकले बिहीबार नै बताइसकेका छन् । यद्यपि उनले ‘यदि हामी निष्पक्ष सम्झौतामा पुग्न सकेनौं भने खाली हात नबस्ने’ चेतावनी पनि दिएका छन् ।

फ्रान्स र जर्मनीले अमेरिकी प्रविधि कम्पनीहरूमाथि कर लगाएर ईयूले प्रतिक्रिया दिन सक्ने धारणा राखेका छन् । फ्रान्सका राष्ट्रपति इमानुएल म्याक्रोंले अमेरिकामा लगानी गर्न फ्रान्सेली कम्पनी अघि सरेमा त्यसले गलत सन्देश दिने बताएपछि अर्थमन्त्री एरिक लोम्बार्डले पनि आफ्ना देशका कम्पनीहरूलाई ‘देशभक्ति’ देखाउन आग्रह गरेका छन् । ‘तर हामीले अमेरिकाले प्रयोग गरेको हतियारको जस्तै जवाफ दिनु हुँदैन किनकि यदि हामीले त्यसो गर्‍यौं भने यसले युरोपमा पनि नकारात्मक प्रभाव पार्न सक्छ,’ लोम्बार्डले समाचार सञ्जाल बीएफएम टीभीसँगको कुराकानीमा भनेका छन् ।

अमेरिकाले लिएको नयाँ कर नीतिले विश्वभरि असर पारिरहेको छ । खासगरी यसको असर कार निर्माण कम्पनीलाई परेको देखिन्छ । अमेरिकाले विदेश निर्मित सबै कारहरूमा २५ प्रतिशतको छुट्टै भन्सार शुल्क यसै साता लागू गरेको थियो । लगत्तै कार कम्पनीहरू पनि नयाँ व्यापार व्यवस्थालाई अनुकूल बनाउन धमाधम लागिपरेका छन् । जिप, क्रिसलर र फिएटकोका मालिक स्टेलान्टिसले केही क्यानडाली र मेक्सिकाली एसेम्बली प्लान्टमा उत्पादन रोकेको बताएका छन् ।

जापानी कार निर्माता निसानले पनि अमेरिकामा उत्पादन घटाउने योजनालाई पुनरावलोकन गर्ने बताएको छ । कम्पनीले मेक्सिकोको कारखानामा बनेका दुई वटा सवारी मोडल अमेरिकी बजारमा बेच्न बन्द गर्ने घोषणा गरिसकेको छ । साथै, चीनको जिलीको स्वामित्वमा रहेको स्वीडेनको भोल्भो कारले अमेरिकामा आफ्नो सवारीसाधनको उत्पादन बढाउने र सम्भवतः त्यहाँ थप मोडेल उत्पादन गर्ने बताएको छ ।

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले जापानी सामानमा लगाएको करले ‘राष्ट्रिय संकट’ निम्त्याएको शुक्रबार जापानका प्रधानमन्त्री सिगेरु इसिबाले बताएका छन् । जापानी कम्पनीहरू अमेरिकामा सबैभन्दा ठूला लगानीकर्तामध्येमा पर्छन् । तर राष्ट्रपति ट्रम्पले आयातमा २४ प्रतिशतको भारी कर लगाउने घोषणा गरेपछि त्यसले जापानको अर्थतन्त्रमा संकट निम्त्याउने देखिएको हो ।

‘यो कदमले जापानलाई आर्थिक रूपमा राष्ट्रिय संकट निम्त्याउन सक्ने हुँदा सरकारले सबै पक्षसँग मिलेर यसको प्रभाव कम गर्न सक्दो प्रयास गरिरहेको छ,’ प्रधानमन्त्री इसिबाले भने । उनले यस विषयलाई सहज हल गर्न ट्रम्प प्रशासनसँग वार्ताका लागि आह्वान पनि गरे । बैंक अफ जापानका गभर्नर काजुओ उएदाले पनि अमेरिकी नयाँ कर नीतिले विश्व र राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा गिरावट निम्त्याउन सक्ने चेतावनी दिएका छन् ।

साथै जापान सरकारका प्रवक्ता योसिमासा हयासीले बिहीबार नै मन्त्रीहरूलाई करको ‘नजिकबाट अध्ययन गर्न’ र घरेलु उद्योगका लागि वित्तीय सहयोग र रोजगारीको सुरक्षासहित आवश्यक सबै कदम चाल्न निर्देशन दिएको बताए । हयासीले ट्रम्पको नयाँ कर नीति ‘अत्यन्त खेदजनक’ भएको र विश्व व्यापार संगठनको नियम र अमेरिका–जापान व्यापार सम्झौताको पालना गर्ने वा नगर्नेबारे जापानको ‘गम्भीर चिन्ता’ रहेको बताएका छन् ।

जापान अटोमोबाइल म्यानुफ्याक्चर्स एसोसिएसन ९जामा० ले विश्वको चौथो ठूलो अर्थतन्त्र रहेको मुलुकको महत्त्वपूर्ण खम्बाका रूपमा रहेका आफ्ना सदस्यका लागि सरकारी सहयोगको आह्वान गरेको छ । जामाले भनेको छ, ‘हामी कारका सम्बन्धित करको बोझलाई सरल र कम गर्न आधारभूत सुधारका लागि निरन्तर आह्वान गर्छौं र जापानको अटोमोटिभ उद्योगले घरेलु बजारको पुनरुत्थानको माध्यमबाट विनिर्माण आधारका रूपमा आफ्नो आधार कायम राख्न सक्ने सुनिश्चित गर्ने गरी उपायका लागि अनुरोध गर्दछौं ।’

जामाका अनुसार यसका सदस्यले २०२४ सम्ममा अमेरिकी उत्पादनमा ६६ अर्ब डलरभन्दा बढी लगानी गरेका छन्, जसले १ लाख १० हजारभन्दा बढी प्रत्यक्ष अमेरिकी रोजगारी सिर्जना गरेको छ भने २२ लाखभन्दा बढीलाई सहयोग गरेको छ ।रासस