- ५ असार २०८३, शुक्रबार / Jun 19, 2026
काठमाडौँ, माघ ८ । चुनाव गराउने मुख्य जिम्मेवारीसहित गठन भएको गैरदलीय नागरिक सरकारका चार मन्त्री आफैं उम्मेदवार बनेपछि सरकारको नैतिकता र उद्देश्यप्रति गम्भीर प्रश्न उठेको छ । फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा निर्वाचन गराउने दायित्व बोकेको १५ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् अहिले ११ सदस्यमा सीमित भएको छ ।
नागरिक सरकार गठनका क्रममा प्रधानमन्त्रीसमक्ष मन्त्रीहरूले कुनै दलमा सक्रिय नहुने र निर्वाचनमा उम्मेदवार नबन्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए । तर सोही प्रतिबद्धता तोड्दै शिक्षामन्त्री महावीर पुन, सञ्चारमन्त्री जगदीश खरेल, खेलकुदमन्त्री बब्लु गुप्ता र यसअघि नै राजीनामा दिएका कुलमान घिसिङ चुनावी मैदानमा उत्रिएपछि व्यापक आलोचना सुरु भएको हो ।
मन्त्रीहरूको राजीनामापछि प्रधानमन्त्रीमाथि थप कार्यभार परेको छ । निर्वाचन आयोग, सुरक्षा निकाय र राजनीतिक दलसँग समन्वय गर्दै चुनावी तयारीमा केन्द्रित हुनुपर्ने बेला प्रधानमन्त्रीले शिक्षामन्त्रालय, सञ्चार मन्त्रालय र खेलकुद मन्त्रालयको जिम्मेवारी समेत सम्हाल्नुपरेको छ । कुलमान घिसिङको जिम्मेवारी भने अन्य मन्त्रीहरूबीच बाँडिएको छ ।
चुनावमा उठ्नकै लागि घिसिङले पुस २३ गते राजीनामा दिएका थिए । त्यसबेला अन्य मन्त्रीहरूले राजनीति गर्ने संकेत दिएका थिएनन् । महावीर पुनले त आफू कहिल्यै राजनीति नगर्ने सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिँदै आएका थिए । त्यस्तै, जगदीश खरेलले उम्मेदवारी दर्ताको अघिल्लो दिनसम्म आफू कुनै दलमा नजाने दाबी गरेका थिए । तर त्यसको भोलिपल्ट नै ‘अर्को अध्याय’ भन्दै राजनीतिमा प्रवेशको घोषणा गरेपछि उहाँमाथि अवसरवादको आरोप लागेको छ ।
म्याग्दीबाट उम्मेदवारी दर्ता गराएका महावीर पुनले आफू झोंक चलेर उम्मेदवारी दिन आएको प्रतिक्रिया दिएका छन् । युवाहरूबाट अपेक्षा गरेजस्तो काम नभएको भन्दै आफू उम्मेदवार बन्न बाध्य भएको तर्क गरेका पुनको उम्मेदवारीलाई सामाजिक सञ्जालमा ‘सत्ताको भोक’को रूपमा व्याख्या गरिएको छ ।
यसैगरी, महावीर पुन स्वतन्त्र उम्मेदवार बनेकै दिन बब्लु गुप्ता राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) मा प्रवेश गर्दै सिरहा–१ बाट उम्मेदवार बने । कुलमान घिसिङ भने रास्वपासँगको एकता टुटेपछि आफ्नै उज्यालो नेपाल पार्टीबाट काठमाडौँ–३ बाट उम्मेदवार बनेका छन् ।
मन्त्रीहरूको निर्णयप्रति सामाजिक सञ्जाल र नागरिक वृत्तमा तीव्र प्रतिक्रिया आएको छ । धेरैले यसलाई नागरिक सरकार र अन्तरिम राजनीतिक अभ्यासमाथिको धोका भनेका छन् । रङ्गकर्मी केदार श्रेष्ठ लेख्छन्, “यो त बिहे गराउन हिँडेको पण्डित आफैं दुलाहा बनेजस्तै हो ।” चुनाव गराउने जिम्मेवारी छाडेर आफैं उम्मेदवार बन्नु इमान्दारिता हो कि स्वार्थ ? यही प्रश्नले अहिले नेपाली राजनीतिक वृत्त तातेको छ ।
