प्रधानन्यायाधीशलाई बारको १५ दिनको अल्टिमेटम

नेपाल बार एसोसियशनले प्रधानन्यायाधीशका गतिविधिप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै न्यायालयको सुधारको काम सुरु गर्न १५ दिनको अल्टिमेटम दिएको छ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराका विवादास्पद कदमले न्यायालयको स्वतन्त्रता, गरिमा र विश्वसनीयता सङ्कटमा परेको भन्दै बारले १५ दिने अल्टिमेटम दिएको हो ।

पूर्वन्यायाधीश समाजले पनि निकास दिन आग्रह गरेको छ । न्यायपालिकाको वर्तमान स्थिति विश्लेषण’ पत्र सार्वजनिक गर्दै पूर्वन्यायाधीशहरुले न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता र गरिमाको लागि निकास दिन प्रधानन्यायाधीश जबरालाई आग्रह गरेका हुन् । उनीहरुले न्यायपालिकाको पक्षमा उदारता देखाएर जबराले मार्गप्रशस्त नगरे संवैधानिक कर्तव्य पूरा गर्न प्रतिनिधि सभालाई आह्वान गरेका छन् ।

जबराको स्वार्थ जोडिएको भनिएका संवैधानिक निकायमा भएका नियुक्तिविरुद्धका निवेदनमा ११ महिनासम्म पनि सुनुवाइ नगरेर ‘सर्वोच्च अदालतको स्वच्छतामाथि गम्भीर प्रश्न खडा गरेको र विश्वसनीयता घटाएको’ पूर्वन्यायाधीशहरूको ठहर छ ।