- १३ जेष्ठ २०८३, बुधबार / May 27, 2026
कास्की । जिल्लामा सञ्चालित क्रसर उद्योगहरुले सरकारले तोकेको मापदण्ड पूरा नगरेको पाइएको छ । केही क्रसर उद्योगमा संयुक्तरूपमा गरेको अनुगमनमा कुनै पनि उद्योगबाट पूर्णरूपमा मापदण्ड पालना नभएको देखिएको छ ।
गृह मन्त्रालयले गत कात्तिक २५ गते नदीजन्य सामग्रीको दोहन बढेको भन्दै अवैध तथा मापदण्ड नपुगेका क्रसर उद्योग तत्काल बन्द गराउन स्थानीय प्रशासनलाई परिपत्र गरेपछि प्रशासनसहित जिल्लास्तरीय अनुगमन समितिले अनुगमन शुरु गरेको प्रमुख जिल्ला अधिकारी ज्ञानप्रसाद ढकालले बताए ।
दर्ताको उद्देश्यभन्दा फरक काम गरेको, सरकारी राजश्व नतिरेको, फर्म नवीकरण नभएको तथा नदी किनारबाट ५०० मिटर टाढा उद्योग सञ्चालन हुनुपर्नेमा सोको पालना नभएको अनुगमनका क्रममा पुष्टि भएको छ । सरकारले उद्योग सञ्चालन गर्नुअघि पालना गर्नुपर्ने भनेर तोकेका मापदण्ड पालना नभएका क्रसरका सञ्चालकहरुलाई आफ्ना प्रमाणसहित जिल्ला समन्वयमा आउन आग्रह गरिएको र प्रमाण नपुग्ने र मापदण्डविपरीतका उद्योग बन्द गरिने प्रजिअ ढकालले बताए ।
