विद्यालयमा समयमै पाठ्यपुस्तक पुर्‍याउन निर्देशन

काठमाडाैं ।  राष्ट्रियसभा दीगो विकास तथा सुशासन समितिले शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयलाई आगामी शैक्षिक सत्रमा समयमै सबै विद्यालय र विद्यार्थीलाई पाठ्यपुस्तक पुर्‍याउने सुनिश्चितता गर्न निर्देशन दिएको छ । समितिको आजको बैठकमा शिक्षामन्त्री र मन्त्रालयका पदाधिकारीसँगको छलफलपछि सभापति प्रकाश पन्थले आगामी शैक्षिक सत्रमा समयमै सबै विद्यालय र विद्यार्थीका हातमा पुस्तक पु¥याउन शिक्षा मन्त्रालयको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउनुभयो ।

यसअघि बैठकमा मन्त्रालयका पदाधिकारीले पाठ्यपुस्तक छपाइसम्बन्धी कार्ययोजना प्रस्तुत गर्दै आगामी शैक्षिक सत्रमा पाठ्यपुस्तकको अभाव हुन नदिने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो । बैठकमा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री शिशिर खनालले निर्णय कार्यान्वयन नभइ विद्यार्थी अन्यायमा पर्ने अवस्था हुन नदिनेमा मन्त्रालय सहज र सचेत रहने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “संसद् र संसदीय समितिका सुझाव, ध्यानाकर्षण र निर्देशनका आधारमा सहकार्य गर्दै समयमै पाठ्यक्रम पु¥याउने विषयमा खरोरुपमा उत्रने छाँै”, सचिव रामकृष्ण सुवेदीले भन्नुभयो ।

उहाँले पाठ्यपुस्तक छपाइका लागि आवश्यक जनशक्ति र उपकरण सहज भए पनि सार्वजनिक खरिद प्रक्रियालगायतका कारण कागज खरिदमा समस्या उत्पन्न हुँदै आएको बताउनुभयो । आगामी शैक्षिक सत्रका लागि देशभर रहेका कक्षा १ देखि कक्षा ३ सम्म रङ्गिन ठूलो आकार, कक्षा चारदेखि कक्षा १० सम्म चार रङ्गमा पाठ्यक्रम छपाइ भइरहेको जानकारी दिइयो । कक्षा नौ र १० का ऐच्छिक विषय तथा कक्षा ११ र १२ का पाठ्यपुस्तक श्वामश्वेत छपाइ गरी वितरण गर्ने योजना रहेको समितिलाई जानकारी गराइयो । आगामी शैक्षिक सत्र २०८० का लागि आवश्यक पर्छ ।

जसमा करिब दुई करोड ४० लाख थान पुस्तकमध्ये करिब ५० लाख छपाइ मौज्दात छ । बाँकी एक करोड ६७ लाख पुस्तकका लागि दैनिक दुई लाख ५० हजारका दरले छपाइ गर्न दैनिक २० घण्टामा मेसिन सञ्चालन गर्ने कार्ययोजना प्रस्तुत गरियो । बैठकमा सदस्यहरुले विगतका सोच र सार्वजनिक खरिद ऐनमा मात्र नभइ समयमै विद्यार्थीका हातमा पुस्तक पु¥याउन जनशक्ति, बजेट र नीतिमा के सुधार गर्नुपर्ने हो त्यसका लागि राज्य समयमै तयार हुनुपर्नेमा जोड दिनुभएको थियो । समिति सदस्य शारदादेवी भट्टले भन्नुभयो, “किसानलाई मल र विद्यार्थीलाई पुस्तक अभाव भइरहन्छ भने देशले कसरी विकास र समृद्धिका सपना पूरा गर्न सक्ला !” अर्का सदस्य कमलादेवी पन्तले मुलुकमा दुई खाले शिक्षा रहुन्जेल संविधानको मर्म र भावना विपरीत हुने धारणा राख्नुभयो ।