भर्खरै : Sorry, your browser does not support inline SVG.
सिरियामा दुई पाइपलाइनमा दुर्घटना, ग्यास विस्फोटपछि आगलागी र इन्धन चुहावट | तीन दिनका लागि खुल्दै तातोपानी नाका, मालवाहक गाडीलाई मात्र आवतजावत अनुमति | दसैँमा बजार अनुगमन अष्टमीसम्म मात्रै, महानवमीदेखि टीकाको भोलिपल्टसम्म स्थगित | भोटेकोशी बाढीपछिको उद्धार र पुनःस्थापना उत्कृष्ट समन्वयको नमुनाः नेपाली सेना | बाँके राष्ट्रिय निकुञ्जमा जंगल सफारी खुल्यो, बाघ अवलोकन गर्न पर्यटक आकर्षित | मतदाता नामावलीमा थपिए १ लाख ८७ हजारभन्दा बढी मतदाता, १ लाख ५८ हजारको नाम हटाइयो | नेपाल औषधि लिमिटेडको महाप्रबन्धक पदका लागि १३ उम्मेदवार प्रतिस्पर्धामा | यमनको राष्ट्रपति भवनमा हुथी विद्रोहीको क्षेप्यास्त्र प्रहार, ५ जनाको मृत्यु र १६ घाइते |

सरकारी सुविधाबाट लाभान्वित हुन पर्यटन व्यवसायीलाई आग्रह

सरकारी सुविधाबाट लाभान्वित हुन पर्यटन व्यवसायीलाई आग्रह

काठमाडौँ । उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले होटल र पर्यटन क्षेत्रमा सरकारले दिएका सुविधाबाट लाभान्वित हुन व्यवसायीहरुलाई आग्रह गर्नु भएको छ । होटल एशोसिएसन अफ नेपाल हान को सुझावपत्र बुझेपछि उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री पौडेलले आगामी वर्षको बजेटले होटल र पर्यटन क्षेत्रका धेरै माग सम्बोधन गरेको भन्दै त्यसबाट लाभान्वित हुन आग्रह गर्नु भएको हो ।

बजेटमा होटल तथा पर्यटन क्षेत्रलाई उत्पादनमुलक उद्योग सरहको सुविधा उपलब्ध गराइने उल्लेख गरिएको जानकारी गराउँदै उहाँले कोभिड –१९ का बेला यसभन्दा राम्रो अर्को बजेट आउन सम्भव नभएको धारणा व्यक्त गर्नुभयो । आर्थिक वर्ष २०७८–७९ को बजेटमा होटललाई निषेधाज्ञा अवधिभरको विद्युत डिमाण्ड शुल्क छुट दिने, कोभिड –१९ बाट प्रभावित होटल, ट्रेकिङ लगायतका पर्यटन व्यवसायले आर्थिक वर्ष २०७८–७९ मा तिर्नु पर्ने इजाजत तथा नविकरण दस्तुर छुट दिई स्वतः नवीकरण हुने व्यवस्था उल्लेख गरिएको छ ।

यस्तै होटल तथा पर्यटन क्षेत्रलाई उत्पादनमुलक उद्योग सरहको सुविधा उपलब्ध गराउने, कोभिड–१९ मा सञ्चालनमा आउन नसकेका होटललाई आइसोलेसन सेन्टरका रुपमा सञ्चालन गरेमा सरकारले निर्धारण गरेको मापदण्ड अनुसार रकम उपलब्ध गराउने लगायत उल्लेख गरिएको छ । हानका अध्यक्ष सिर्जना राणाले होटललाई सेवामुलक उद्योगमा राख्नु ठूलो कुरा भएको उल्लेख गर्दै बजेट निर्माणका बेला होटल संघ नेपालले दिएको सुझावहरु बजेटमा सम्बोधन भएकोमा धन्यवाद दिनुभयो ।

हानले २०७८–७९ को मौद्रिक नीतिमार्फत बैंक तथा वित्तीय संस्थामार्फत उपभोग गरेका कर्जाको नेपाल राष्ट्र बैंकमार्फत पुनकर्जा भए नभएको अनुगमन गर्नुपर्ने, हाल कायम रहेका पुनर्कर्जाको रकम थप गरिनु पर्ने र सो कर्जाको अवधि एक वर्षसम्म कायम गरिनुपर्ने लगायतका सुझाव दिएको छ ।

 


Thali Mobile Pvt.Ltd.