भर्खरै : Sorry, your browser does not support inline SVG.
अन्नपूर्ण आरोहणको ७६ वर्ष पूरा | “बोल्यो कि पोल्यो?” : नेताहरूको अभिव्यक्तिले भू–राजनीति बदल्ने उदाहरणसँग बालेन शाहको भनाइ जोडेर कूटनीतिक बहस | महोत्तरीमा बालक अपहरण प्रयास : फरार अभियुक्त रौतहटबाट पक्राउ | तातो हावा लहर (हिट वेभ) को जोखिम बढ्दै : पूर्वतयारी र समन्वयमा जोड | ब्लु ओरिजिनको प्रक्षेपणस्थल विस्फोट : नासाको चन्द्र अभियान समय तालिकामा असर पर्ने चिन्ता | दैलेखमा पारिवारिक विवादले उग्र रूप लियो : बुबाको कुटपिटबाट छोराको मृत्यु | रवि लामिछाने र भारतीय गृहमन्त्री अमित शाहबीच भेटवार्ता, नेपाल–भारत सम्बन्धबारे छलफल | महोत्तरीमा लुटेराको गोली लागेर श्रीमान्-श्रीमती घाइते, उपचारका लागि जनकपुर पठाइयो |

डेङ्गु तत्काल नियन्त्रण गर्न सांसदको माग

डेङ्गु तत्काल नियन्त्रण गर्न सांसदको माग

काठमाडौँ, । प्रतिनिधिसभाको शून्य समयमा बोल्ने सांसदहरुले महामारीका रुपमा फैलिँदै गरेको डेङ्गुलाई तत्काल नियन्त्रण गर्नका लागि सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभएको छ । बैठकमा आज सांसद प्रकाशमान सिंहले देशमा हैजादेखि डेङ्गुजस्ता रोग फैलिँदै गएकाले त्यसको नियन्त्रण गर्न सरकारसँग माग गर्नुभयो । सांसद देवप्रसाद तिमिल्सिनाले हालसम्म ७१ जिल्लामा डेङ्गु फैलिसकेको र बढ्ने क्रम जारी भएकाले निःशुल्क उपचारको व्यवस्था गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै तराईमा विपन्नलाई निःशुल्क झुलको व्यवस्था गर्न आग्रह गर्नुभयो ।

सांसद तेजुलाल चौधरीले शिक्षालाई सरकारले ध्यान दिन नसक्दा १२ कक्षामा ४१ प्रतिशत मात्र नतिजा आएको उल्लेख गर्दै सबैको तलब बढ्दा विद्यालयका कर्मचारीको तलब पनि बढ्नुपर्ने माग गर्नुभयो । सांसद नरमाया ढकाल र सांसद पार्वता डिसी चौधरीले थारु समुदायका होनाहार युवालाई थुनामा राखेर निर्वाचनमा जानु सही नभएको धारणा राख्नुभयो । सांसद नवराज सिलवालले नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय त्रिभुवन विमानस्थलमा हुने गरेको अस्तव्यस्त र गैरकानुनी क्रियाकलाप रोक्नुपर्ने माग गर्दै भिजिट भिसाका कारण मानव तस्कार बढ्दै गएकाप्रति सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो ।

सांसद पद्यमनारायण चौधरीले भूउपयोग नीति अवलम्बन गरेको हुनाले जगाको कित्ताकाट गर्न नसक्दा किसान मारमा परेको हुँदा कित्ताकाट गर्ने व्यवस्था सरकारले मिलाउनुपर्ने सुझाव दिनुभयो । सांसद पार्वतीकुमारी विसङखेले संविधानअनुसार गठन गरिएको राष्ट्रिय समावेशी आयोगले तयार पारेको प्रतिवेदनमा आरक्षण नै आवश्यक छैन भन्ने पूर्वाग्रही प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको उल्लेख गर्दे उक्त सुझाव दिने र प्रतिवेदन निकाल्ने पदाधिकारीलाई कारबाही गर्न सरकारसँग माग गर्नुभयो ।

सांसद पुष्पकुमारी कर्णले सांसदले समसामयिक विषयमा शून्य समय र विशेष समयमा उठेका विषयको पाँच दिनभित्र सम्बन्धित मन्त्रालयले जवाफ दिनुपर्ने तर त्यो हुन नसकेकोप्रति दुःख व्यक्त गर्नुभयो । सांसद प्रमिला राईले समावेशी र समानुपातिकाको प्रावधान भए पनि आगामी मङ्सिर ४ गते हुन लागेको निर्वाचनमा महिलाको नाम सिफारिस भएको नदेखिएकोप्रति दुःख व्यक्त गर्दै प्रत्यक्ष तथा समानुपातिकमा ३३ प्रतिशत हुनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्थालाई नकार्न नमिल्ने बताउनुभयो ।

 


Thali Mobile Pvt.Ltd.